पोखरा,४ साउन – प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीको संख्या बढाउन सुझाव आएको छ । विधायन समितिको शुक्रबारको बैठकमा सहभागी विज्ञहरुले समावेशिता कायम गर्न तथा कर्मचारीतन्त्र तथा अन्य पेशागत कर्मचारीलाई पनि सहभागिता गराउन भन्दै आयोगका पदाधिकारी बढाउन सुझाव दिएका हुन् । गण्डकी प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको लोकसेवा विधेयकको मस्यौदाको दफा ३ उपदफा १ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष सहित बढिमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा २ ले एकजना महिला अनिवार्य गरेको छ ।
सोही सदस्य संख्या ३ देखि बढाएर ५ सम्म पु¥याउन विधायन समितिले विज्ञहरुसँग गरेको छलफलमा सुझाव आएको हो । “लैङ्गिक समानता त भयो, थप समावेशिताको लागि २ जना थपेर ५ जना बनाउने र पूर्व कर्मचारीको तर्फबाट पनि सहभागिता बनाउने हो कि ।” पृथ्वीनारायण क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख गेहेन्दे्रश्वर कोईरालाले भने ।
कम्तीमा २० वर्ष सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीलाई समावेश गर्न सहभागी विज्ञहरुले जोड दिएका थिए । पूर्व जिल्ला न्यायधीश डिल्लीरमण तिवारीले भने, “कम्तीमा २० वर्ष सरकारी सेवा गरेका पूर्व कर्मचारीहरुलाई पनि समावेश गर्ने हो कि ? ३ को सट्टा ५ जना बनाउन उपयुक्त हुन्छ होला ।”
यस्तै, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको उमेरहद ४५ वर्ष र सदस्यको उमेरहद ३५ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्ष र सदस्य दुवैको उमेरहद ४५ वा ३५ वर्ष कायम गर्न उनीहरुले सुझाव दिए ।
“संवैधानिक आयोग नमानेतापनि सबैको उमेर ४५ वर्ष नै राख्ने हो कि, आयोगका पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्ष छ, सरकारको आयु ५ वर्षको, तसर्थ आयोगका पदाधिकारीको पदावधि पनि ५ वर्ष नै गर्दा उपयुक्त होला ।” उनले भने ।
तर, पृथ्वीनारायण क्याम्पसका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख लेखनाथ भट्टराईले २० वर्ष सरकारी सेवा गरेतापनि सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुले परिणाममुखी÷जनमुखी काम गर्छन भन्ने निश्चित नभएको तर्क गरे ।
“आयोगका पदाधिकारीहरुलाई ३ जनाले बाँडफाँट गर्छन्, १ जना सदस्य सरकारी सेवा गरेको हुुनुपर्ने भन्ने छ, तर जति काम गरेतापनि त्यो जनमुखी हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी छैन् ।” उनले भने, “सरकारी कर्मचारीको काम एकदमै प्रक्रियामुखी छ, परिणामुखी छैन, यसरी बाँडफाँट गर्न पाईँदैन, योग्य छ भने विदेशबाट नै ल्याउँदा पनि हुन्छ ।”
गण्डकी प्रदेशसभामा विचाराधीन यो विधेयकमाथि विधायन समितिले छलफल जारी राखेको छ । संघ सरकारले पठाएको मापदण्ड अनुसार मस्यौदा गरेतापनि पदाधिकारीको नियुक्ती प्रक्रिया, संख्या र पदावधि तथा उमेरहदका विषयमा बहस भईरहेको छ ।
यो विधेयक अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको सिफारिस गर्न भने अर्को छुट्टै समिति रहनेछ । यो समितिको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्यको रुपमा रहनेछन् ।
यही समितिले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तीको सिफारिस गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशमा साविकको माओवादी केन्द्रबाट नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख बनेका छन्, भने साविकको एमाले तथा हालको नेकपा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल छन् । प्रदेशमा साविकको माओवादी केन्द्रबाट नेत्रनाथ अधिकारी सभामुख बनेका छन्, भने साविकको एमाले तथा हालको नेकपा संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल छन् ।
यो विधेयक पारित भएर लोकसेवा आयोग गठन गर्दा यी तीनै जनाको सहमति भएको खण्डमा आयोगका पदाधिकारी सिफारिस हुन्छन् । अर्थात, सत्तारुढ दल, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी मिलेको खण्डमा प्रतिपक्षी अन्य दलले विरोध गरे पनि केहि फरक पर्नेवाला छैन् ।
विधायन समितिको बैठकमा सहभागीहरुले आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने यो समितिको पनि विरोध गरे ।
तर, संघ सरकारले स्पष्ट रुपमा मापदण्ड तोकेर नै पठाएको हुँदा यो व्यवस्था भने संशोधन नहुने जनाईएको छ ।
धारा २४२ अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक आयोगको सिफारिसमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।
आयोगका सदस्यहरुको योग्यताको हकमा भने उपदफा ५ ले, “आयोगका सदस्यहरु मध्ये कम्तिमा एक जना सदस्य बीस वर्ष वा सोभन्दा बढि अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरु मध्येबाट र बाँकी सदस्यहरु विज्ञान, प्रविधी, कला, साहित्य, कानून, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरि ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नियुक्त हुनेछन् ।” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा २४२ (३) मा पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् । उपदफा ८ अनुसार प्रदेश प्रमुखको उपस्थितीमा आयोगका अध्यक्षले उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश र सदस्यले अध्यक्ष समक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको मस्यौदा गत जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशसभामा पेश गर्न स्विकृती दिएको थियो ।
नेपालको संविधानको भाग २३ धारा २४२ ले संघीय लोकसेवा आयोग र २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
महाभियोगको सट्टा आरोप
संविधानको धारा २४२ को उपधारा ६ ले आयोगका पदाधिकारीको पदरिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त उपधाराको ‘ग’ अनुसार संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्तावबाट पनि पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
उक्त धारा अनुसार प्रतिनिधीसभाका एकचौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउँछन् ।
प्रदेशको प्रस्तावित विधेयकले भने ‘महाभियोग’ को सट्टा ‘आरोप’ प्रस्तावको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा ४ उपदफा २ मा “संविधान र प्रचलित कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचारण भएको वा ईमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको भनि प्रदेशसभा सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले अध्यक्ष वा सदस्य विरुद्ध आरोपको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आरोप प्र्रस्ताव पेश भएमा छानविन समिति गर्ने र समितिमा सातजना प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
नेपालीबाहेक अन्य भाषामा समेत परीक्षा लिन सकिने
विधेयकको दफा २२ उपदफा २ ले नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषामा पनि लिखित परीक्षा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अंग्रेजी वा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासमेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्ने विधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा सञ्चालन गरिदिन प्रदेश लोकसेवा आयोगले सहयोग मागेमा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
तत्कालका लागि यसले समस्या नपारेतापनि पछि भाषिक विवाद हुनसक्ने विज्ञहरुले संकेत गरेका छन् । अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख भट्टराई भन्छन्, “अहिले त केही नहोला तर निकट भविष्यमा यो व्यवस्थाले भाषिक विवाद निम्त्याउँछ, नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रुपमा अंग्रेजीलाई मान्यता दिँदा ठिक होला ।”
विधेयक अनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । छनोट गर्दा लिखित परीक्षाका साथै प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा आयोगले समय–समयमा तोकेका अन्य तरिकामध्ये एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ ।