पोखरा,२६ साउन – संविधानतः गण्डकीमा कुल सांसदको २० प्रतिशत अर्थात १२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पाईनेछ । अहिले प्रदेशमा सातजना मन्त्रीहरु छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले केही समयअघि आफू मातहतका कार्यालयहको संगठन, संरचना एवम् दरबन्दीबारे सुझाव दिन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) को कार्यदललाई जिम्ममा दिएको थियो । सो टोलीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष गत हप्तामात्रै प्रभावकारी रुपमा काम गर्न १० वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनबारे पनि नेकपा बैठकमा छलफल भएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी भन्ने समाचार प्रकाशन भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरा हावादारी भएको बताएका थिए ।
तर, नेकपा संसदीय दलमा भने उक्त विषयले प्रवेश पाएको छ ।
आईतबार अबेरसम्म बसेको संसदीय दलको बैठकमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको बारेमा सामान्य छलफल भएको एक सदस्यले बताए ।
“समसामायिक विषय, सरकारको कार्यशैली लगायतका विषयमा छलफल भएको हो, नियमित बैठक नै हो, मन्त्रिपरिषद विस्तारको बारेमा पनि छलफल चाहिँ भयो ।” ती सदस्यले भने ।
बजेटपछि पहिलोपटक बसेको बैठकमा सरकारको अघिल्लो वर्षको बजेट खर्चको बारेमा पनि छलफल भएको छ । गण्डकीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च जम्ममा ५४ प्रतिशत मात्र गरेको थियो जबकि मन्त्रीदेखि स्वयम् मुख्यमन्त्री समेतले ८० प्रतिशत कटाउने उद्धोष गर्दै हिँडेका थिए ।
यसबाहेक पछिल्लोपटक सांसददेखि वडासदस्यसम्मको सुविधामा भएको भारी बढोत्तरी गर्ने निर्णयमा पनि छलफल भएको जनाईएको छ ।
“पछिल्लो समयमा सरकारप्रतिको दृष्टिकोणको विषयमा पनि छलफल भएको छ” उनले भने, “अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।”