पोखरा,३० भदौ – आफैले छानेका योजनाहरुको अनुगमन पनि आफैले गर्नुपर्ने कार्यविधी बनाएर गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ७२ करोड रुपैयाँ खर्चने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमबापत २÷२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सोही रकम खर्च गर्नको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाएको कार्यविधी अनुसार प्रदेशका सांसदहरु आफैले छनोट गरेका योजनाहरुको अनुगमन पनि आफैले गर्नेछन् ।
योजना छान्न प्रदेशका सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक र सोही क्षेत्रमा स्थायी ठेगाना भएका समानुपातिक सांसद सदस्य रहने एक कार्यक्रम निर्देशक समिति रहनेछ । सोही समितिले योजना छान्ने व्यवस्था कार्यविधीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सांसदहरु आफैले छनोट गरेका योजनामा उनीहरु सहित भूमिकाविहिन जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकतले तोकेका पदाधिकारी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख तथा वडाध्यक्षलाई पनि अनुमगन समितिमा राखिएको छ ।
१ लाखका योजना पनि बनाउन पाईने
कार्यविधी अनुसार सांसदहरुले न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ सम्मका योजना छनोट गर्न पाउनेछन् । कार्यविधीमा भनिएको छ, ‘साना योजना छनौट गर्नुपर्ने भएमा एक लाखका तीनवटा र दुई लाखका पाँचवटामा नबढ्ने गरि आयोजना छनौट गर्नु पर्नेछ ।’
एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आर्थिक वर्षमा २५ वटा सम्म योजना छनोट गर्न पाईनेछ । तर, आयोजना छनोट गर्दा कार्यक्रमबाट प्रति आयोजना कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने गरि २ वटा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने कार्यविधीमा उल्लेख गरिएको छ ।
एक आर्थिक वर्षमा पुरा नहुने खालका योजनालाई भने बहुवर्षीय योजनाको रुपमा लैजान सकिने व्यवस्था कार्यविधीले गरेको छ ।
योजना छनोट गर्दा रोजगारी, जनसहभागिता, पर्यटन, जोखिम न्यूनीकरण, स्थानीय तहका बजेट अपुग भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।
योजनाहरु ः वृद्धाश्रमदेखि खेलमैदानसम्म
कार्यविधीले विभिन्न ११ किसिमका योजनाहरु समावेश गरेको छ । सोही योजना नै सांसदहरुले छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधी अनुसार वृद्धाश्रम देखि अनाथलय, पुर्नस्थापना केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुती गृह, कर्मचारी आवास, शवदाह गृह, सार्वजनिक शौचालयहरु छनोट हुन सक्ने योजनामा परेका छन् । यसबाहेक नदी, गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, सिँचाई, सडक, खानेपानी, ल्याण्डफिल साईट, पर्यटकीय स्थल संरक्षण, नवीकरणीय र घरेलु ऊर्जा, कउषि उपज संकलन केन्द्र, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, खेलमैदान लगायतका आयोजनाहरुमा छनोट गर्न सकिनेछ ।
दुई किस्तामा निकासा
यी योजनाहरुको भुक्तानी दुई किस्तामा नै हुनेछ । योजना छनोट भईसकेपछि विषयगत प्रदेश कार्यालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा सिधै रकम पठाउनेछ । योजनाहरु कार्यान्वयन भने उपभोक्ता समिति तथा ठेक्का प्रक्रियाबाट गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि नै १ करोडसम्मका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चार वा छ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा १ जना ईन्जिनियर र १ जना सबईन्जिनियर तथा दुईवटामात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १ जना ईन्जिनियर करारमा भर्ना गर्ने जनाईएको छ ।
समानुपातिकले स्थायी ठेगाना बुझाउनुपर्ने
हरेक निर्वाचन क्षेत्रले पाउने रकम समान हो, २ करोड रुपैयाँ । प्रत्यक्षतर्फ ३६ जना प्रदेश सांसद भएतापनि २४ जना समानुपातिक सांसद छन् । कार्यविधीले समानुपातिक सांसदलाई स्थायी ठेगाना भएको आधारमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट योजना छनोटमा सहभागी बनाउने तथा कार्यक्रम निर्देशक समितिमा रहन भनेको छ ।
तर, समानुपातिक सांसदहरुको संख्या भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा शून्य देखि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५ जनासम्म रहेका छन् ।
कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ ‘ख’ मा समानुपातिक सांसद मात्रै ३ जना छन् । प्रत्यक्षसहित यो क्षेत्रमा कुल ४ जना सांसद छन् । पर्वत ‘ख’ मा भने समानुपातिक सांसद नै छैनन् । यी दुवै क्षेत्रमा समान २÷२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले स्थानीय ठेगानाको आधारमा नै सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक सांसदलाई योजना छनोटमा सहभागी गराईने बताए ।
कार्यविधी अनुसार असोज १५ गतेभित्र प्रदेशका समानुपातिक सांसदले आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको निर्वाचन क्षेत्र खुलाई लिखित रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।
कात्तिक मसान्तभित्रै टेण्डर निकालिने
असारे विकासलाई हटाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले अबदेखि कात्तिक मसान्तभित्रै विकास निर्माणका योजनाहरुको टेण्डर गरिसक्ने भएको छ । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकार प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले पहिलो चौमासिकभित्रै टेण्डर निकालिसक्ने र दोश्रो चौमासिकबाट काम सुरु गर्ने जानकारी दिए ।
उक्त निर्णयसँगै सरकारले विकास बजेट पहिलो चौमासिकभित्रै १५ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दोश्रो चौमासिकमा ३५ र तेश्रोमा ४० प्रतिशत बढि पूँजीगत बजेट खर्चिने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकीको पूँजीगत बजेट १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेका छ ।
योजनाको बोलपत्र पनि छिटै निकाल्ने र बजेट खर्च पनि बढाउने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
यस्तै, प्रदेश सरकारले नियमावली बनाएर आफैले बजार अनुगमन गर्ने भएको छ । प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले चाडबाड लक्षित अनुगमन गर्ने भएको हो । सो सम्बन्धिको नियमावली पनि मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको छ ।
सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई अस्थायी दरबन्दी दिने निर्णय भएको छ । तर, यसको व्ययभार भने प्रदेश सरकारलाई नपर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
भौतिकले कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने
दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नआएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । मन्त्रालय मातहतका निकायमा ईन्जिनियर र सबईन्जिनियरको दरबन्दी भएतापनि कर्मचारी छैनन् । सोही रिक्त कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषदले प्राविधिक छनौट जनशक्ति सम्बन्धि कार्यविधी स्विकृत गरेको हो ।
ल्याव टेक्निसियन, सब इन्जिनियर र इन्जिनियर लगायतका कर्मचारी केही दिनमै राखिने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले सुशासन विधेयक संसदमा पेश गर्न स्विकृती दिएको छ । आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१, छिमेकी पर्यटन वर्ष २०२० र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष २०२२ सफल बनाउने तथा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पुरा गर्न सो सम्बन्धिको कार्यविधी पनि मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको छ ।