पोखरा,३१ भदौ –  सरकारले ल्याउने विधेयकमा दुईथरि तर्क नगर्ने र पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने विषयमा सोमबारको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा छलफल भएको छ । पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाईसकेपछि व्यक्तिगत विचार भन्दै संसदमा कुरा नराख्ने बरु पार्टीभित्र नै पहिल्यै छलफल गर्ने सहमति नेकपा संसदीय दलको बैठकले गरेको हो ।
कतिपय विधेयकका विषयमा नेकपाकै सांसदहरुको पनि दुईमत देखिने हुँदा उक्त अन्तरविरोध कम गर्ने र विधेयकमा एकमत भएर अगाडि बढ्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको हो ।
छलफलमा सहभागी एक सांसदले भने, “क्रिटिकल ऐनहरुमा पार्टीभित्रै छलफल गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ, विधेयकका विषयमा व्यक्तिगत रुपमा मत राख्नुभन्दा पनि पार्टीभित्रै छलफल गर्ने र पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि सोही धारणालाई आत्मसात् गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।”
प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधा बढाउनेदेखि लिएर, प्रदेशसभाले बहुमतले पारित गरिसकेका कतिपय ऐनमा चाहिँ सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरुले फरक मत राखेका थिए ।
बैठकले यसबाहेक विचाराधीन विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेको छ । विधेयकमा केन्द्रित नेकपा बैठकले वर्षे अधिवेशन नसकिँदै यी विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेको हो ।
सांसदहरुले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धिको विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरा जानकारी गराएका थिए ।
संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सांसदहरुको धारणा सुनेपछि विधेयकमाा एकमत भएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रदेशसभामा अहिले तीनवटा विधेयक विचाराधीन छ । ‘प्रदेशसभा सचिवालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गतसाल वर्षे अधिवेशनमा नै टेबल भएको हो । यो विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सचिवालय व्यवस्थापनमा कर्मचारीको सट्टा सांसदहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने मागसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । त्यसपछि यो विधेयक रोकिएको हो ।
यस्तै, पछिल्लो समय दर्ता भएको गण्डकी विश्वविद्यालय सम्बन्धिको विधेयकमा पनि कांग्रेसको संशोधन छ । अर्को प्रतिपक्षी संघीय समाजवादी पार्टी नेपालले चाहिँ विधेयक नै फिर्ता लिन भनेको छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, सरकारले भने १० करोड ४० लाख रुपैयाँमात्र यो वर्ष विनियोजन गरेको छ । स्रोत नै नभई योजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षी सांसदहरुले उठाउँदै यसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
यसको विषयमा पनि सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । यसबाहेक प्रदेशसभामा यातायात सम्बन्धिको विधेयक विचाराधीन रहेको छ ।
छलफलमा सहभागी नेकपा सांसद जुनादेवी नेपालीले भनिन, “पार्टीको धारणा अनुसार प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ, विचाराधीन विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भएको छ ।”
नेकपाका अर्का सांसद कृष्ण थापाले सदनमा पेश हुने विधेयकको विषयमा जानकारी गराउने र तयारीको बारेमा छलफल भएको जानकारी दिए ।