काठमाडौं, ३० कात्तिक – अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि निलम्बित सांसद मोहमद अफताब आलमलाई नख्खु कारागार ल्याइएको छ। १२ वर्ष अगाडि बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई शुक्रबार जिल्ला अदातल रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । आलमलाई शनिबार बिहान ४ः३० बजे ललितपुरस्थित नख्खु कारागार ल्याइपुर्याएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए। आलमलाई जिल्लामै राख्दा खतरा हुने भएकाले गृह मन्त्रालयको आदेश अनुसार नख्खु ल्याइएको प्रहरीको भनाइ छ । अदालतले सुरक्षाको दृष्टिकोणले आलमलाई रौतहट कारागारमा राख्नु उपयुक्त नभएमा अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यहोराको आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालतले आलमलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० अनुसार कारागार पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतले जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिएको छ।
आठ दिन लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई थुनामा पठाएको हो। आलमलाई ३२ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित कात्तिक १९ गते जिल्ला अदालत गौरमा तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो। यमुनामाई गाउँपालिका ४ का त्रिलोकप्रताप सिंह मारिएको भन्दै बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दिएका थिए। यस्तै सर्लाही गडैता–२ का सफी अहमद र भारत सीतामणिका गौरीशंकर राम चमारले बम विस्फोटमा घाइते भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। आलमविरुद्ध प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका कामु महानिर्देशक वासुदेव घिमिरेले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आलमलाई नख्खु कारागारमा राखिएको बताए। प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डिआईजी पद्युन्नकुमार कार्कीले आलमलाई अदालतको आदेशअनुसार सुरक्षित कारागारका रुपमा नख्खु पठाइएको प्रतिक्रिया दिए। पूर्वमन्त्री एवं काग्रेस नेता आलमलाई पुर्पक्ष गरिएपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिको आँकलन गर्दै रौतहटबाट उपत्यका कारागार चलान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आलम राजपुरका बासिन्दा हुन्। शुक्रबार पुर्पक्षको आदेश दिए लगत्तै जिल्ला न्यायाधीश र सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरुसमेत रौतहट छोडेर काठमाडौं आइसकेका छन्।
