काठमाडौं, ११ मंसिर – भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आवश्यक तथ्य प्रमाण देखाएरै लिम्पियाधुरा भारतबाट फिर्ता ल्याउने बताएकी छन्। भारतले नेपालको सीमा मिचेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँग आयोजित छलफलमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले प्रमाण बटुल्ने काम भइरहेको बताउँदै चाँडै नै त्यसलाई भारतसामू पेश गरिने बताइन्।
‘क्षणिक फाइदाका निम्ति बोल्ने कुरा आधिकारिक होइन, प्रधानमन्त्रीले सबैको बैठक बोलाएर भएको कुरा नै आधिकारिक हो’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो भूमि भारतले हडपेको कुरामा हामी एकमत छौँ। सुगौली सन्धि आधिकारिक हो।’ नक्सा प्रकाशित गर्दा भारतको भर पर्नुपरेकाले पनि केही समस्या भएको उनको कथन थियो। ‘नक्सा छपाइमा उनीहरूमै भर परेका थियौं। २०२५/०२६ मा हामी आफैंले छाप्न थालेका हौँ’, उनले भनिन्, ‘उसले नै प्रकाशित गरेका नक्सामा पनि कहिले केही कहिले केही थियो। एकरूपता थिएन। अहिले हामीले प्रमाण जुटाएका छौं, तपाईंहरूसँग पनि भऐका नक्सा प्रमाण दिनुहोला।’ उनले नेपालको पक्षमा पर्याप्त प्रमाण बटुलिसकेको जानकारी दिइन्। 
‘दिनदिनै हाम्रो पक्षमा प्रमाण जुटाएका छौं। नापी विभागले पनि प्राविधिक काम गरिरहेको छ। यो समस्याको समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ’, उनले थपिन्, ‘त्यसबाट नभए प्रधानमन्त्रीको तहमा छलफल हुन्छ। अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिएनन्, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चबाट भारतलाई सेना फिर्ता लैजाऊ भन्नुभएको छ।’ यो मुद्दामा सरकार र नागरिक समाज एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।’सरकार अगाडि बढेको छ। लिपुलेक-कालापानी उनीहरूले आफ्नोमा राखेका छन्, हामीले पनि राखेका छौं’, उनले भनिन्, ‘लिम्पियाधुरा पनि आवश्यक प्रमाणपछि हामी राख्छौं। भारतले जुन उद्देश्यले नक्सा जारी गरे पनि हाम्रो पक्षमा प्रमाण छन्। हामी प्रमाणका आधारमा फिर्ता ल्याउछौं।’
