पोखरा,३० मंसिर – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले सरकार मानव अधिकारको रक्षाको लागि गम्भीर नभएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । जनताको बहुमत प्राप्त लोकतान्त्रिक सरकारको नागरिकले प्रत्याभूती हुनेगरी सरकारले भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए । ‘पपुलर मतको सरकारले लोकतन्त्रका केही पाटोहरुलाइ कमजोर बनाइदियो’, उनले भने ।
उनी पोखरामा आयोजित मानव अधिकार र पत्रकारिता विषयक तालिम उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै थिए । मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीलाइ आयोगले शिफारिस गरेपनी सरकारको समन्धित निकायले कारबाही गर्न आनाकानी गर्ने गरेको अध्यक्ष शर्माले आरोप लगाए । ‘हामीहरु संग कारबाहीकोलागी प्रशासकीय अधिकार छैन ,सिफारिस मात्र गर्ने हो, उनले भने सरकारले काम कारबाही गर्दैन ।’ द्वन्दकालीन घटनाहरुको छानबीन गर्न सरकारले आनाकानी गरेको र जतिसक्दो लम्बाएर मेलमिलाप गरेर जाने सरकारको निति रहेको भन्दै सबै मिलेर दबाब दिनुपर्ने अध्यक्ष शर्माको भनाई थियो ।
द्वन्दकालीन घटनालाई मेलमिलाप मार्फत साम्य पार्नु कदापि न्यायोचित नहुने उनको तर्क थियो । द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन आयोग कुनै कदम बांकी नराख्ने उनको दावी थियो । मानव अधिकारको रक्षाको लागि पत्रकारको मुख्य भूमिका रहने भन्दै आयोगको सारथी बनेर सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र मानव अधिकार पत्रकार संघको संयोजनमा भएको तालिममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको छ । तालिममा सहभागिहरुलाई प्रशिक्षण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपनिर्देशक हरि प्रसाद ज्ञवाली,अधिवक्ता बसन्त अधिकारी , मानव अधिकार पत्रकार संघका अध्यक्ष एवम कान्तिपुर पत्रिकाका सह सम्पादक घनश्याम खड्का , मानव अधिकारकर्मी प्रकास वाग्ले,पत्रकार भरत कोइराला लगाएतले सहजीकरण गर्ने छन ।तालिम पुस २ गते सम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।