पोखरा, ३ पुस –  प्रदेश समन्वय परिषदको तेश्रो बैठक आजदेखि पोखरामा सुरु भएको छ । तेश्रो बैठक चल्दै गर्दा स्थानीय सरकारले साढे २ वर्ष पुरा गरिसकेका छन्, भने प्रदेश सरकार २ वर्षमा चलिरहेका छन् । समन्वय, सहअस्तित्वको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने परिकल्पना संविधानले नै गरेतापनि व्यवहारमा भने अझैपनि त्यस्तो देखिन सकेको छैन् ।
बैठकको उद्धाटन सत्रमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा बैठकका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दुई सरकारबिच समन्वयको अभाव रहेको असन्तुष्टि पोखे । उनले प्रदेशका केही योजनाहरुलाई पुरा गर्न तथ्यांक आवश्यक भएतापनि सबैभन्दा नजिकका स्थानीय सरकारले सहयोग नगरेको बताए ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउनमा प्रदेशभित्रका ८५ वटै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश सञ्चित कोषमा राजस्व जम्मा गर्न पत्राचार ग¥यो । तर, सबै स्थानीय तहहरुले टेरेनन् ।
राजस्वको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन बापतको राजस्व स्थानीय तह र प्रदेशले ६०÷४० को अनुपातमा पाउँछन् । यसबापतको रकम स्थानीय तहहरुले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको आर्थिक कार्यविधी ऐनमा पनि यही व्यवस्था छ ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा जम्मा १६ वटा स्थानीय तहहरुले मात्रै विभाज्य कोषमा प्रदेशले पाउने रकम जम्मा गरिदिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पनि प्रदेश सरकारलाई ढुंगा, गिट्टी बापतको राजस्व बुझाएको छैन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि एकचौथाई मात्रै स्थानीय तहले राजस्व विभाज्य कोषमा जम्मा गरेका थिए ।
यसबाहेक प्रदेश सरकारले स्थापनायता नै दुई वर्षमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने, उज्यालो प्रदेश बनाउने नीति लिएर अगाडि बढेको छ । निरन्तर बजेटले पनि यी योजनालाई समेटेको छ । तर, प्रदेशसँग वास्तविक तथ्यांक छैन् । तथ्यांक दिने स्थानीय तहले हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार महिना अघिदेखि सबै स्थानीय तहहरुलाई आधारभूत खानेपानी नपुगेका स्थानीय तहका घरधुरीको विवरण मागेको थियो । तर, एकाधबाहेकका स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई रेस्पोन्स गरेका छैनन् ।
“तलबाट रेस्पोन्स आएको छैन् । खर्च नभएको अनुदान रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा आएको छैन् । हामी कहाँबाट निर्वाचित भयौँ भन्दा पनि के काम गर्दैछौ, कुन कामको लागि यात्रा तय गर्दैछौ ? लक्ष्य के हो ? कुन पार्टीबाट आएको हो ? त्यसको महत्व रहेनछ ।” मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।
स्थानीय तहहरु छुट्टै सरकार भएतापनि स्वतन्त्र सरकारजस्तो व्यवहार गरेको उनले बताए । स्वतन्त्र सरकार भन्ने शब्द नै हुँदैन् । हामी प्रतिष्पर्धामा भन्दा पनि समन्वयमा विश्वास गर्छौँ । उनले भने ।
राजस्वमात्रै होइन्, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएका अनुदानका कार्यक्रमको विवरण पनि आएको छैन् ।
“स्थानीय तहबाट साउन, कात्तिक,माघ र वैशाख १५ मा प्रदेशबाट गएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको तथ्यांक, प्रदेश मन्त्रालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका छनोट भएका योजनाहरुमा वित्तीय हस्तान्तरण उपलब्ध गराईहाल्नुपर्यो ।” उनले भने ।
गाउँगाउँमा, टोलटोलमा सिंहदरबार भन्ने तर, जनतालाई सुविधा दिन्छौँ भन्दा स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको गुनासो उनको छ ।
“गण्डकी प्रदेशको आधारभूत खानेपानी नपुगेका ठाउँमा हामीले पानी पुर्याउँछौँ भन्यौँ तर वास्तविक तथ्यांक पाएनौँ । हामीले अझै पनि पाएका छैनौँँ । जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहार्यौ । के तिनीहरुलाई पानी चाहिँदैन ? कि पानी पुगेको छ भन्नुपर्यो । २ वर्षभित्र पनि काम नहुने, सहयोग नगर्ने हो भने जनतलाई पानी खुवाउन पर्दैन । पानी खुवाउनै नसक्ने कस्तो लोकतन्त्र ?” उनले प्रश्न गरे ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर नयाँ शासकीय अभ्यासमा डेब्यु गर्दा साँच्चिकै सिंहदरबारको अनुभुति जनतालाई गराउन सहकार्य र सहअस्तित्वमा नै काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले लिएका लक्ष्य पुरा गर्नमा स्थानीय तहहरुले नै समन्वय र सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
“हाम्रा प्रदेशमा रहेका गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या पत्ता लगायौँ, तपाईहरुले पालिकामा कति घरधुरी छन भन्ने पत्ता लगाउनुहोस् । १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ वार्षिक आय नहुने घरधुरी कति छन् । पत्ता लगाएर त्यसको न्युनीकरण गर्नको लागि हामीले स्वरोजगारको कार्यक्रम हामीले अबको २ देखि ३ वर्षसम्म सक्नुपर्छ । स्थानीय तहले कति योगदान गर्छ, हामीले पनि गर्छौँ । समन्वयमा अगाडि बढौँ । एक परिवार एक स्वास्थ्य बिमा, एक घर एक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।” उनले आग्रह गरे, “घरवारविहीन कति छन्, यो आवमा रेकर्ड तयार गरौँ, अर्को आवमा प्रदेशमा घरवार विहिनलाई व्यवस्थापन गरौँ । स्थानीय तहले तथ्याक उपलब्ध गराईदिनुपर्यो ।”