आइतबार, भाद्र ७ २०८३

आइतबार, भाद्र ७ २०८३
  • ७ भाद्र २०८३ , आइतबार
  • August 23 2026

गोर्खा भर्ती छनौटमा विभेद गरिने पूर्व सैनिकको जिकिर

गोर्खा भर्ती छनौटमा विभेद गरिने पूर्व सैनिकको जिकिर


  • ढोरपाटन संबाददाता
  • पुष ५ २०७६, शनिबार

पोखरा, ५ पुस – एक पूर्वगोर्खा सैनिकले गोर्खा भर्ती छनौट प्रक्रियामा विभेद हुँदै आएको आरोप लगाएका छन् । गोर्खा जस्टिस नामक संस्थाको संयोजकको रुपमा शुक्रबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनगर्दै नरेश गुरुङले गोर्खा भर्ती छनोट प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
‘गोर्खा भर्ती छनोट प्रक्रिया निःशुल्क, निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा हुन्छ भनिए पनि त्यस्तो भएको पाइदैन’, उनले भने,‘गोर्खा भर्ती पूर्ण रुपमा विभेदयुक्त हुँदै आएको छ ।’ संयोजक गुरुङले भने । उनले पूर्व र पश्चिमबाट पचास÷पचास प्रतिशत भर्ती लिने प्रावधानले नै गोर्खा भर्ती छनोटको मापदण्ड निष्पक्ष नभएको दाबी गरे ।
‘पूर्वी क्षेत्रमा साविकका ४ वटा अञ्चल मात्रै पर्छन् । जहाँ थोरै जिल्ला छन् । पश्चिममा साविकका १० अञ्चल पर्छन यसले गर्दा पूर्वको तुलनाका पश्चिमका युवालाई कम अवसर हुने भएकाले यसलाई रद्द गर्नुपर्छ’ संयोजक गुरुङले भने,‘पूर्व र पश्चिम भनेर छट्याउनु नै विभेदको नमुना हो ।’ उनले भर्ती छनौट गर्दा युवाको क्षमता प्रदर्शन र योग्यताको आधारमा गर्नुपर्छ ।’
संयोजक गुरुङले गोर्खा भर्तीका मामलमा काठाडमौं उपत्यकाका युवाहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ती नलिएको प्रति पनि आपत्ति जनाए । नेपाली नागरिक भएको नाताले उनीहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ती हुन ‘समान अवसर’ दिइनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
गोर्खा जस्टिसले बेलायती सेनामा भर्ती हुँदा हुने ‘डोको दौड’ लाई तुरुन्तै रोक्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । बेलायती सेनामा ‘डोको दौड’ को प्रावधान नभएकाले गोर्खाली युवालाई मात्रै ‘डोको दौड’ राखिनु भेदभावपूर्ण रहेको जस्टिसको दाबी छ ।
ज्स्टिसका संयोजक नरेश गुरुङले पोखरा ब्रिटिस क्याम्पका प्रमुख डिआरो स्याण्डी नाइटिङ्गेललाई गोर्खा भर्ती छनोटमा विभेद गरिनुको कारण पटकपटक सोध्दा समेत जवाफ नआएकाले पत्रकार सम्मलन गरी विभेदबारे जानकारी गराएको बताए ।
‘हामीले भर्ती छनोटमा गरिने विभेदबारे पटकपटक पत्राचार गरेर जवाफ माग्यौं । तर सही जवाफ आएन । मेजर नाइटिङ्गेलले माथिल्लो निकायले कुनै खबर नगरेको पत्रचार गरे’ संयोजक गुरुङले भने,‘पहिलो प्रयासस्वरुप पत्रकार सम्मेलन गरेका हौं । अब हामी कानुनी रुपमा लाग्नेछौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->