काठमाडौं, १८ माघ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी केन्द्रीय कमिटीमा प्रतिगमन भ्रष्टाचार, घूसखोरीको घोडा चढेर आउन थालेको चर्चा भएको छ । शनिबार आ-आफ्नो समूहमा उठेका कुराहरूको टिपोट प्रस्तुत गर्दै टोली नेताहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन भ्रष्टाचारले धराशायी बनाउन थालेको चर्चा गरेका हुन् ।
पाँच नम्बर टोली नेता ठाकुर गैरेले सांसद र मन्त्रीका बीचमा तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको चर्चा गरे। “फोन नउठ्ने, भेट्न नपाउने र छलफल नहुने जस्ता समस्या छन् । मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई समन्वयात्मक इकाइ बनाइ व्यस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ,” उनले आफ्नो समूहमा भएको छलफलको निचोड सुनाएका थिए । पार्टीले सरकार चलाउनु पर्नेमा सरकारले पार्टी चलाएको आभास भएको निष्कर्ष सुनाउँदै पार्टी नेता र कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र पार्टी सदस्य, मन्त्री र सांसद, मन्त्री, सांसद र कार्यकर्ताबीच स्थापित हुनुपर्ने कमरेडेली सम्बन्ध भत्किँदै गएको बताएका थिए ।
घूस लिँदालिँदै जनप्रतिनिधिहरू पक्राउ पर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार, ठेक्कापट्टा जस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलापमा पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नाम जोडिने कुराले सरकारको भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने नारा कमजोर बनाएका पाँच नम्बर समूहको रिपोर्ट छ । “भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, यस्तो काम गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्दछ भन्ने मत समेत प्रकट भएको छ,” गैरेले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए ।
पाँच नम्बर समूहमै संक्रमणकालीन न्याय, बेपत्ता नागरिक, आन्दोलनका घाइतेहरूको व्यवस्थापन जस्ता मुद्दाहरूको तत्काल निरूपण गर्दै पूर्व लडाकूहरूसँगको सम्झौता, द्वन्द्वकालका मुद्दा आदि समस्याको समाधान अविलम्ब गरिनुपर्ने आवाज पनि उठेका थिए । निजामती, न्यायिक तथा सुरक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील, श्रीमती संघजस्ता संस्थाहरूको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।  “कतिपय क्षेत्रमा सरकारले बनाएको प्रोटोकल पनि सामन्ती र पितृसत्तावादी छ, यसको अन्त्य हुनु पर्छ,” आफ्नो समूहको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेता गैरेले भने ।
“प्रतिगमन भ्रष्टाचारको घोडा चढेर आउने कुरामा निकै होशियार हुनु पर्दछ । पार्टीको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्जुन दृष्टि भन्दा पनि चिल दृष्टि आवश्यक छ,” उनको भनाइ थियो । शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, खाद्यान्न र आवासजस्ता विषयलाई संवैधानिक रूपमा मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिए तापनि शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण कायम रहेका उक्त समूहको निचोड छ ।
स्वास्थ्य आमजनताको पहुँचमा नआउने गरी महँगो भएकोमा जोड दिँदै राज्यका सुरक्षा निकायहरूले जिल्ला जिल्लामा शैक्षिक केन्द्रहरू स्थापना गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यको सान्दर्भिकता पनि पार्टीले अध्ययन गर्नुपर्ने आवाज गैरेले उठाएका थिए । “राज्यको शासकीय स्वरूप अनुकूल पार्टी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली सुधार गरि तडकभडकरहित कम खर्चिलो, स्वच्छ र निस्पक्ष बनाउनु पर्दछ । पार्टी कार्यकर्ताको मूल्यांकनको कार्यविधि र मापदण्ड बनाइ लागु गर्नुपर्दछ । नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैली, चालचलन, आचारविचार, सरसम्बन्धहरू पूर्णरूपमा सरल र जनपक्षीय हुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । पार्टी कार्यकर्ताहरूको दिनचर्या कसरी चलिरहेको छ ? तिनका समस्या के छन् ? काममा सक्रिय छन् वा छैनन् भन्ने कुराको जानकारी राख्ने साथै नेतृत्वले उनीहरूका समस्याहरू बुझ्न समय समयमा छलफल र भेटघाटको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ,” गैरेले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक, महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि टिप्पणी गर्दै भने ।