पोखरा, २८ फागुन – बुधबारको सदन कांग्रेसले अवरुद्ध गर्ने भएको छ । यसको कारण, तीन वटा अधिवेशनसम्म रोकिएको एक विधेयकउपर कांग्रेसको संशोधनलाई बेवास्ता गर्नु हो । राजनीतिक आधामा नियुक्त हुने संसदका सचिवको लागि ‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सदनमा पेश भएर २० महिना अगावै दफाबार छलफलको लागि विधायन समितिमा गएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टीले संशोधन दर्ता गराएपछि विधेयक लामो समयदेखि अल्झिएको हो । विधेयकका केही बुँदामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले असहमति जनाउँदै आएको छ । विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिईएको छ ।

त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ । यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले उक्त प्रस्ताव २०७५ साउन ४ मा दर्ता गराएका थिए । त्यसले पनि विधेयक अघि बढ्न नसकेको हो । “हामीले कांग्रेसलाई मात्र नभई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहभागिता चाहिन्छ भनेका हौँ, जनप्रतिनिधीको संस्था व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राजनीतिक नियुक्ती पाएका कर्मचारीलाई दिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो ।” उनले भने ।
यसअघि प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन समिति पहिले नै गठन भएको थियो । सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको यो समितिले नै प्रदेशसभाको व्यवस्थापन कार्य गर्दै आईरहेको थियो । तर, यो समितिको अधिकार खोसेर प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन लागिएको उनले बताए । “राजनीतिक घटनाक्रमको आधारमा जो पनि प्रतिपक्षी बन्न सक्छ, तर सांसदहरुको नीति बनाउने कार्य कर्मचारीलाई दिन हुँदैन” शर्माले भने, “प्रशासनिक विषय वा कर्मचारीले नै गर्नुपर्ने विषयमा हाम्रो विरोध हैन, तर विधेयकले त सांसदहरुको अधिकार पनि कर्मचारीलाई दिएको छ, यो सच्याउन संशोधन हालिएको हो ।”

१५ सदस्यिय विधायन समितिमा र संसदमा पनि नेकपाको बहुमत छ । तर, सर्वसम्मत आधारमा विधेयक ल्याउने भनिएतापनि लामो समयसम्म संशोधनउपर कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि विधायन समितिले बहुमतको प्रक्रिया अपनाएर विधेयक अगाडि बढाएको हो ।
बुधबारको सदनमा विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले प्रतिवेदनका साथ यसलाई सदनमा पेश गर्ने कार्यसूची कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले तय समेत गरिसकेको छ । “कार्यव्यवस्थाले अगाडि बढाएको भएपछि भोलि प्रक्रियागत तरिकाले अगाडि बढ्छ, समितिमा संशोधनको विषयमा छलफल पनि भएको हो तर सहमति जुट्न नसकेपछि हामीले प्रक्रियागत तरिकाले अगाडि बढाएका हौँ ।” उनले भने ।
यस्तै, विधेयक रोकिनुको अर्को कारण भने समाधान भइसकेको छ । विधेयकले कल्पना गरेको सचिव नियुक्तीको विषयमा कुनै विवाद छैन, तर, सचिवको मर्यादाक्रम कुन हुने भन्ने विषयले पनि विधेयक तीन अधिवेशनसम्म रोकिन पुगेको थियो ।
“यो विषय करीब–करीब टुंगिएको छ ।” रेग्मीले भने । उनका अनुसार सचिवालयमा नियुक्त हुने सचिवको मर्यादाक्रमको विषयमा पनि मौखिक सहमति जुटेको छ । हैसियत एउटै रहने तर मर्यादाक्रममा तल रहने गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएको उनले बताए ।
“विशिष्ट श्रेणीको सचिव नै हुनुहुनेछ, तर सरकारका सचिवभन्दा प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको मर्यादाक्रम भने तल हुनेछ । अर्थात, जुनियर सचिव रहनुहुनेछ, ।” उनले भने ।
सरकारका सचिवभन्दा प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम तल रहेको र त्यसको संशोधनपछि मात्रै विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढेको थियो ।

कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने
तीन अधिवेशन पारित गरेको विधेयकले बल्ल अगाडि बढेको छ । तर, सहज भने अझै छैन् । बुधबारको संसद बैठकको कार्यसूचीमा यो विधेयक पनि छ ।
विधेयकलाई बहुमतले अगाडि बढाएपछि संशोधन दर्ता गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने भएको छ । संशोधनकर्ता तथा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले विधायन समितिको बैठकमा पनि विरोध गरे ।
“हाम्रो संशोधन अनुसार नै विधेयकमा व्यवस्था होस भनेर हामीले सदन अवरुद्ध गर्नेछौँ ।”
तर, समितिमा संशोधनका विषयमा छलफल भएन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “संशोधन उपर छलफल भयो, तर उनीहरु बहुमतले पास गर्न खोजे, अब बहुमतले त मेरो संशोधन यथावत राखेर पनि पास गर्न सक्ने भयो नि त, म सहमत छैन, मेरो संशोधन मान्ने भए मान्नुहोस, म चाहिँ असहमत छु भनेको हुँ मैले, खासमा हामीले संशोधन हाल्नुको कारण उक्त समितिमा दलीय प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर हो, यो कांग्रेसको प्रतिनिधीमात्र हुनुपर्छ भन्ने होइन, चारै दलका प्रतिनिधी हुनुपर्छ र कर्मचारीलाई दिइएको बढि अधिकार पनि कटौती हुनुपर्छ भनेर नै संशोधन हालिएको हो ।”