पोखरा, १ चैत – लगातार तीन दिनसम्म गण्डकी प्रदेशसभा बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेको छ । बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार कांग्रेसले दुई विषय उठान गरिरहेको छ । जसको जवाफ कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीबाट खोजेको छ ।
एउटा विधेयकमाथिको संशोधन र अर्को निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा सरकारले वाचा पुरा नगरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले लगातार २ दिन सदन अवरुद्ध गरेको हो । सभामुख अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई विरोधको कारणबारे बोल्न समय दिए ।
नेता पोखरेलले कांग्रेसले विधेयकउपर हालेको संशोधन बहुमतको आधारमा बेवास्ता गरिएको र निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा सरकारले वाचा पुरा नगरेको बताए ।
‘प्रदेशसभा सचिवालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । गतसालकै बजेट अधिवेशनले विधायन समितिमा पठाएको यो विधेयक लामो समयसम्म थन्किएपछि बल्ल थप प्रक्रियाका लागि सदनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । बुधबार र बिहिबारको कार्यसूचीमा पनि यो विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित संसदमा पेश हुने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षीको संशोधन सम्बोधन नभएसम्म विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै कांग्रेस विरोधमा उत्रिएको हो ।
कांग्रेसले विधेयकका मुख्यतः दुइवटा विषयमा संशोधन हालेको छ ।
विधेयकको परिच्छेद ३ को दफा ५ मा प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिलाई प्रदेशसभा र सचिवालयलाई सूचारु रूपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिईएको छ ।
त्यसमा सभामुख अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव सदस्य र सचिवले तोकेको एक जना अधिकृत सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।
यसमा प्रतिपक्ष दलले प्रदेशसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक वा दलले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले उक्त प्रस्ताव २०७५ साउन ४ मा दर्ता गराएका थिए ।
यसबाहेक प्रदेशसभालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कर्मचारीलाई बढि अधिकार दिन नहुने भन्दै अर्को संशोधन पनि कांग्रेसले हालेको छ ।
तर, यी दुवै संशोधन उपर विधायन समितिले निर्णय लिन सकेन र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत सांसद रहेको समितिले संशोधन प्रस्ताव संसदबाटै टुंग्याउने भन्दै अगाडि बढायो, र कांग्रेसले यसलाई विरोधको कारण बनाएर सदन अवरुद्ध ग¥यो ।
यसबाहेक निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममा पनि सरकारले वाचा पुरा नगरेको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको जवाफ समेत मागेको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यसअघिको संसद बैठक सम्बोधन गर्दै फागुनभित्रै ‘निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा देखिएका विवाद सल्टाउने बताएका थिए ।
तर, अहिले पनि चारवटा निर्वाचन क्षेत्रका ८ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना अलपत्र परेका छन् । जबकी कार्यविधी अनुसार अहिलेसम्म पहिलो किस्ता गइसक्नुपर्ने हो । यसबारेमा मुख्यमन्त्रीको जवाफ कांग्रेसले मागेको हो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यव्यस्तता कारण उनी सदन आएनन् । मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकलाई आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।