बागलुङ, २३ चैत – केही बर्ष पहिला बन्द भएको शिव प्राथमिक विद्यालयको ठुलो कोठा । त्यहीँ विद्यालय पछाडि निर्माण भैरहेको सडकमा काम गर्ने मजदुरको आश्रय स्थल बनेको छ ।
बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा पर्छ कैयागाउँ । कैयागाउँको बाटो शहरी बिकास कार्यक्रमअन्तर्गत कालोपत्रेको काम भैरहेको छ । शिव प्राविको ठुलो कोठा सोही सडकमा काम गर्ने मजदुरहरुले भरिएको छ ।
चैत ११ गतेसम्म बाटो बनाउनको काममा ब्यस्त थिए सबै मजदुर । कोरोना संक्रमणको त्रासले देश लकडाउन भएको भोलिपल्ट काम बन्दहुने खबर आएपछि उनीहरुको नेतृत्व गरेका हिरामणी बुढामगरले स्थानीय सबै मजदुरलाई घर पठाए । दाङको सिसानिया गाउँपालिकाबाट छिमेकी ५ जना लिएर कामको खोजीमा बागलुङमा रहेका हिरामणीसँगै अहिले ५ जना विद्यालयको त्यहीँ कोठामा बस्छन् ।
‘काम छोडेको ११ दिन भैसक्यो, भरत सरको पसलबाट ल्याएको आटा र सोयाविन पनि सकियो’ मजदुर अगुवा बुढामगरले भने, ‘काम गरेको ज्याला आउनै पाएन, भएको सकियो अब खाने के ?’ गाउँमा भएकाले मजदुरहरुलाई एैचोपैंचोले काम चलेको छ । ‘कस्सो गाउँमा परियो र पो पैंचो माग्दा दिनुभएको छ, काम खुले तिरम्ला नि’ उनले भने ‘अब त माग्न पनि लाजै हुने भो ।’ बस्नलाई विद्यालय भएपनि खानाका लागि सामग्रीको अभाव हुन थालेको उनले सुनाए ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म शिव प्राविको एउटा कोठामा अटेका मजदुरहरुले कोही कसैबाट राहत पाएका छैनन् । ‘वडा अध्यक्षज्यूले नाम माग्नुभएको छभनेर पु¥यादिएको भोलिपर्सिमा पाँच किलो चामल आउँछ भन्नुभएको छ ।’ बुढामगरले थपे, ‘धेरै दिन भैसक्यो आगो क्यारी बल्ने हो ।’ उनीहरुजस्तै जिल्ला बाहिर र भित्रैका मजदुरहरुको काम रोकिएको कयौंदिन बितेका छन् । समाचारहरुमा राहत वितरणका खवर सुनिरहेका ती मजदुरहरुको छाक टार्नेबाटो भने अझै खुलेको छैन् ।
राहत बाँड्ने जिम्मा वडातहलाई
बागलुङ नगरपालिकाले नगरक्षेत्रका सबै मजदुर, विपन्नका लागि राहत बाँड्न वडातहलाई जिम्मा लगाएको छ । तथ्यांक संकलन गरेर वास्तविक समस्यामा परेकालाई मात्रै राहत दिने भन्दै धेरै दिनको छलफलपछि वडामा जिम्मेबारी सारिएको हो । ‘तथ्यांक माग्यौं अरु बेला हल्लेरै खानेहरुको पनि नाम आयो’ निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणी शर्माले भने, ‘गरिब हो तर पीडित होईन राहत दिनु कि नदिनु ।’
नगरपालिकाले १४ वडालाई तीस लाख रुपैयाँ बाँडेको छ । जनसंख्याको आधारमा रकम पाएका वडाहरुलाई निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै राहत दिने गरी पेश्की रकम पठाईएको हो । नगरका वडाहरुमध्ये सबैभन्दा ठुलो भुगोल र जनसंख्या ठुलो भएको वडा नं. ३ ले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएको छ । सबैभन्दा कम वडा नं १ ले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाएको छ । यो मापदण्ड मजदुरको संख्या वा विपन्नको संख्या हेरेर नभई जनसंख्याको आधारमा बनेको हो ।
वडाले पाएको रकमलाई वडा समिति र स्थानीय राजनीतिक दल सहितको बैठकले पारित गरेका पीडितले मात्रै राहत पाउने व्यवस्था कार्यविधीमा गरिएको छ । यो रकमबाट सामग्री खरिद गरेर वडाहरुले नै मजदुर तथा विपन्नलाई बाँड्ने छन् । नगरले यसरी पठाएको रकम वडातहमा पुगेको भएपनि मजदुरसम्म भने अझै पुगेको छैन् । नगरपालिकाले राहत दिँदा व्यक्ति र परिवारको हकमा अलग–अलग मापदण्ड बनाएको छ । व्यक्तिको हकमा ५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ पोका तेल र १ बट्टा सावुन दिईने छ । परिवारको लागि २५ किलो चामल, २ पोका तेल, ३ किलो दाल र १ बट्टा सावुन दिईने शर्माले बताए ।
यो राहत आगामी २५ गते सम्मको लागि पहिलो चरणको हो । लकडाउनको समय थपिए पीडितहरुको समस्या थपिने भएकाले दोस्रो चरणको राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए । उनले वास्तवीक पीडितले मात्रै राहत पाउने र उनीहरुको सूची सार्वजनिक गरिने बताए ।
प्रदेशको रकम आएको छैन्, केन्द्रको मापदण्ड कार्यान्वयनमा कठिनाई
सदरमुकामबाट झण्डै २० किलोमिटर टाढा रहेको वडा नं. १२ अमलाचौरका अध्यक्ष गुरुदत्त पाठकले शनिवार बागलुङ बजारबाट सामान किनेर अमलाचौर पु¥याए । वडा नं. ५ का अध्यक्ष शिव सापकोटाले बागलुङ बजारकै एकजना सप्लायर्सलाई सामानसहित बोलाए । गाउँका पसल बन्द भएका कारण राहत वितरण कठिन भएको वडाध्यक्षहरु बताउँछन् ।
‘गाउँमा चामलको भाउ सोधेको एउटा बोराको १८ सय भन्यो, बजारमा १४ सय ५० मा किनियो’ वडा नं. १२ का अध्यक्ष पाठकले भने ‘सामान किन्ने, ढुवानी गर्ने काममै छौं, बाँड्न ढिला भैसक्यो ।’ वडा नं ५ ले भने ५९ परिवारलाई राहत बाँडीसकेको छ ।
‘केन्द्रले ११ प्रकृतिका सामग्री सहितको पोका बनाएर दिने भनेको छ, यहाँ त्यो ठिक्क पार्ने व्यवसायीनै भेटिएनन्’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्मा भन्छन्, ‘हामीले बिधि बनाएपछि केन्द्रको बिधि आयो । बिस्तारै अर्को चरणमा कार्यान्वयन हुन्छ ।’ नगरपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोग रकम १० लाख र आन्तरिक स्रोत परिचालन २० लाख गरेर ३० लाख रुपैयाँको कोष बनाएको हो । ‘प्रदेशले रकम पठाउने भन्ने मिडियामा सुनियो तर पैसा आएको छैन्’ उनले भने, ‘रकमान्तर गरेर वडालाई पेश्की बाँड्नु परेको छ ।’ वडाहरुले राहत वितरण गर्दा अन्य कुनै स्रोत नभएको र सरकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएर भत्ता समेत नलिएका हु्नुपर्ने बिधि बनाईएको छ ।

तस्वीर सौजन्य : राजेन्द्र ढकाल