कोरोना महामारीको कारणले सारा विश्वकै अर्थतन्त्र अहिले संकुचित भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा करोडौं मानिसहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । विश्वका विकसित देशहरु अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स, इटली, स्पेन, जर्मनी लगायतका कैयन देशहरुमा ठूलो संख्यामा मानवीय क्षतिसमेत भएको छ । एकातिर कोरोना रोकथामको लागि गरिएका विश्वव्यापी लकडाउनहरुले गर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छभने कतिपय देशमा कोरोनाको महामारीले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नै गम्भिर धक्का दिएको छ । नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरुको संख्या झण्डै ५ दर्जन जति पुगिसक्दा संयोगबस कोही कसैले पनि कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनुपरेको छैन । आशा गरौं आगामी दिनमा पनि नेपालमा कोरोना संक्रमणको कारणले कसैको ज्यान जाने छैन ।
देश झण्डै विगत ४५ दिनदेखि निरन्तर लकडाउनमा रहेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्वका अन्य देशहरु एवं नेपालका छिमेकी देशहरुले उठाएका कदमहरु हेर्दा पनि अझै लामो समयसम्म लकडाउन यथावत रहने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले ठूलो संख्यामा मजदुर, विद्यार्थी र ब्यवसायमा संलग्न मानिसहरु समेत शहरी क्षेत्रहरुबाट जिल्ला एवं गाउँतर्फ गएका छन् । शहरी क्षेत्रमा अत्याबश्यकीय सामानहरुबाहेक अन्य क्षेत्रका काम ठप्प प्रायः छ । केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा भने विकास निर्माणका कामहरु शुरु हुन थालेका छन् ।
यतिबेला हामी बैशाख महिनाको पनि अन्तिम सातामा आईपुगेका छौं । कोरोना महामारीका कारणले एकातिर बिकास निर्माणका कामहरु अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सरकार अहिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट निर्माण गर्ने क्रममा जुटिरहेको छ । त्यसैले यो आर्थिक बर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले व्यापक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने केही बिषयहरु यस लेखमा उल्लेख गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
१. नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण मेरुदण्डको रुपमा काम गरेको रेमिटेन्स क्षेत्रमा ब्यापक संकुचन आउँदैछ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाउँदैछन् । त्यसैले रेमिटेन्सबाट लागेको धक्कालाई नेपालको कृषि क्षेत्रमार्फत समायोजन गर्नेगरी परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार, व्यवसायिक कृषि खेती प्रणालीको बिकास, प्रविधिमैत्री कृषि प्रणालीमा आम मानिसहरुको पहुँचको लागि बजेटले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम जनताको सहज पहुँच स्थापना गर्नको लागि सम्पूर्ण जिल्लामा रहेका जिल्ला अस्पताललाई सुविधासम्पन्न अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधारको विकास एवं पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणको खरीद एवं पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति जिल्ला जिल्लामा पठाउने गरी सरकारले कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
३. देशका हरेक स्थानीय तहहरुमा सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियानको सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ ।
४. ग्रामीण क्षेत्रको जनजीवनलाई ब्यवस्थित र सुविधासम्पन्न बनाउनको लागि ग्रामीण क्षेत्रहरुमा ग्रामीण शहरहरुको निर्माण एवं ग्रामीण बस्तीहरुलाई नमूना गाउँको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । जनताहरुलाई भुकम्प पछिको पुनःनिर्माणजस्तै गरेर प्रत्यक्ष अनुदान दिने गरेर ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पूर्वाधारहरुको विकास गनूपर्छ । यसो गर्दा विदेशबाट आउने लाखौं यूवाहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध हुने र उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरुमा यो अभियानले सकरात्मक माहोल सृजना गर्नेछ ।
५. हाल अव्यवस्थित ढंगले सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरी गाउँ–गाउँमा पैदल मार्गहरुको निर्माण, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण, व्यवस्थित पार्कहरुको निर्माणजस्ता रचनात्मक कामहरुमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
६. ठूला–ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुलाई थाँती राखेर साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाहरु (१० देखि ५० मेगावाट हाराहारी) लाई अगाडि बढाउने नीति अबलम्बन गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
७. फलाम, तामा, स्लेटढुंगाजस्ता खानीजन्य उद्योगहरुलाई ब्यापक रुपमा अगाडि बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा रोजगारीको अभिबृद्धि हुन जान्छ ।
८. जनसहभागितामा आधारित पर्यटन पूर्वाधारहरुको विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
९. देशका हरेक स्थानीय तहहरुको केन्द्रसम्म र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुसम्म पुग्ने सडकहरुलाई कालोपत्रे गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
१०. देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा कृषि क्याम्पसको स्थापना गर्ने र देशका ७५३ वटै स्थानीय तहहरुमा कृषि तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ ।
११. ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध सरकारी जमीन र जंगल क्षेत्रमा स्थानीय समुदायले सामुहिक रुपमा फलफुल तथा खेतीपाती गर्न पाईने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।
१२. ग्रामीण क्षेत्रका वनजंगलहरु खडेरीको समयमा डढेलोले क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन् । यस्ता वनजंगलहरुमा नवीकरण हुनसक्ने काठ एवं बनजन्य उत्पादनहरुको स्थानीय जनताले पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न पाउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु आवश्यक छ ।
कोरोना संकटको कारणले वैदेशिक रोजगारी गुमाएका र नेपालको शहरी क्षेत्रबाट गाउँमा गएका मानिसहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा स्थानीय उत्पादन र ग्रामीण क्षेत्रका विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा नै रोक्न सकेको खण्डमा एकातिर नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकासको अभियान शुरु हुनेछ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष रुपमा जनताहरुलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन गई दीर्घकालीन रुपमा देशको उत्पादनशील क्षमतामा बृृद्धि हुनेछ ।
त्यसैले माथि उल्लेखित क्षेत्रहरु एवं अन्य रचनात्मक क्षेत्रहरुमा व्यवस्थित र न्यायोचित ढंगबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले बजेट बिनियोजन गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि विशेषगरी स्थानीय सरकारहरु, जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका अगुवाहरु एवं समग्र नागरिक समाजले निरन्तर सरकारलाई घच्घचाउनुपर्छ ।