नेपाल विश्वका उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरु चिन र भारतजस्ता बिशाल मुलुकको बिचमा रहेको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । यतिबेला नेपाली राष्ट्रियता र स्वाधिनता माथी पुनः एकपटक भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । खासगरी नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेकहुँदै चिनको धार्मिक पर्यटकीय स्थल मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उक्त सडकको उद्घाटन भारतका रक्षामन्त्रि राजनाथ सिंहले गरेपछि नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रबादको तरंग सिर्जना भएको छ ।
नेपाल पञ्चशिलताका सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगिकार गरेको एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा विश्वास गर्ने नेपालले आफ्ना नजिकैका दुई छिमेकी भारत र चिनजस्ता विशाल मुलुकसँग मात्र होईन संसारका सबै सार्भभौम मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ । तथापी भारत र चिनसँग सिमाना जोडिएका नाताले नेपालको सम्बन्ध अन्य राष्ट्रको तुलनामा यी राष्ट्रसँग नजिकको सम्बन्ध हुनु स्वभाविकै हो । खुल्ला सिमाना तथा विशेष प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका कारणले पनि भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिशिष्ट प्रकारको रहँदै आएको छ । यद्यपी नेपालले भारत र चिनबिच सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर दुवै देशसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा सहकार्य गर्दै आईरहेको छ ।
भारत नेपालको निकट छिमेकी मात्र होईन बेलायत, अमेरिकापछि कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको तेस्रो राष्ट्र हो । १९४७ मा नेपाल र भारतबिच कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि भारतले नेपाललाई असल छिमेकी मात्र होईन बिशेष चासो र सरोकार भएको मुलकको रुपमा लिँदै आएको छ । पौराणिक कालदेखिनै भारत र नेपालबिच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्ध रहँदै आएकाले पनि नेपाल र भारतबिच ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्ध रहँदै आएको बेलाबखत चर्चा हुने गरेको छ । यद्यपी भारतले आँफु अंग्रेजहरुको उपनिबेशबाट मुक्त भएपनि नेपालसँग गर्ने व्यवहारमा तत्कालिन अंग्रेज साम्राज्यवादी शासकहरुकै निरन्तरता देखाउने गरेको छ । खुल्ला सिमाना भएका कारणले नेपालमाथि भारतिय हस्तक्षेप सजिलो हुँदै आएको छ । यस्तो हस्तक्षेप कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र अर्थतन्त्रमाथि रहँदै आएको छ । खासगरी सन् १८१६ मा तत्कालिन भारतस्थित ब्रिटिस शासकहरुसँग भएको नेपालको युद्धमा नेपाल पराजित भएपछि सुगौली सन्धी हुन गयो । उक्त सन्धीकै आधारमा नेपालले आफ्नो ठुलो भू–भाग गुमाउन बाध्य भयो । उक्त सन्धीलाई टेकेर भारतले नेपालमाथि अहिलेसम्म हैकम जमाउँदै आएको छ । आफ्नो सत्ता टिकाईराख्न तत्कालिन राणा शासकहरुले भारतसँग थप असामान सन्धीहरु गर्दै गए । नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि त्यसपछिका सरकारहरुले पनि विभिन्न कालखण्डमा भारतलाई खुसी पारी शासन सत्तामा टिकीराख्न बिभिन्न प्रकारका असमान सन्धी सम्झौताहरु गर्दै गए । त्यसको पछिल्लो उदाहरण तत्कालिन पञ्चायती निरंकुश सत्तालाई टिकाईराख्न पञ्चायती शासकहरुले सन् १९६१ तिर भारत र चिनबिचको युद्धकै क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रमा चीनलाई घेराबन्दी गर्न भारतलाई सेना राख्ने अनुमति दिनु यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । जसले कारण अहिले नेपाली राष्ट्रियतालाई दुखाईरहेको छ ।
नेपालका शासकहरुमा भारतको आर्शिवादबिना सत्तामा टिक्न सकिँदैन भन्ने मानसिकता राणाकालदेखि अहिलेसम्म कायमै छ । जसका कारण भारतले नेपालका पुराना शासकसँग गरेका असमान सन्धीका आधारमा अहिलेका शासकसँग व्यवहार गर्दै आईरहेको छ । यसैको पछिल्लो परिणाम हो नेपालको भुमी कालापानी लिपुलेकहुँदै चिनको तिव्वतमा रहेको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण । सन् २००८ देखि भारतले उक्त सडक निर्माण गर्दै आईरहेको तथ्य सार्वजनिक भैरहेको छ । १२ बर्ष लगाएर भारतले नेपाली भूमिहुँदै निर्माण सम्पन्न गरी त्यहाँका रक्षामन्त्रीद्वारा सडक उद्घाटन गरेपछि मात्र नेपाली शासकहरुले थाहा पाएको नाटक गरिरहेका छन् । यसका पछाडिको रहस्य के छ ? प्रष्ट भन्न सकिन्छ की आफ्नो भुमीमा बिदेशीले निरन्तर सडक निर्माण गर्दासमेत आँखा र कान बन्द गरेर बसेका शासकहरु अहिले एकैचोटी निद्राबाट व्यूँझिएजस्तो गरी राष्ट्रबादको डम्फु ठटाउन सुरु गरेका छन् । १२ बर्षसम्म भारतको उक्त कदमका बिरुद्ध किन आवाज उठाईएन भन्ने प्रश्नको जवाफ शासकहरुसँग छैन् । अचम्म त के छ भने शासकहरु निदाएजस्तो गरे पनि राज्यका अंगहरु सेना, प्रहरी, स्थानीय प्रशासन समेतको सूचनालाई सरकारले किन बेवास्ता गरेर बस्यो वा सरकारका सबै निकायहरु भारतका अगाडि लाचार भए भन्ने कुराको जवाफ यतिखेर शासकहरुसँग छैन् । नेतृत्वको परीक्षण संकटमा हुने गर्दछ । एउटा घटना सम्झनलायक छ– २०१६ साल असारमा तत्कालिन धौलागिरी अञ्चलको मुस्ताङ जिल्लामा चिनियाँ सेनाले नेपाली सेनाका सुवेदारको हत्या गरी केही सिपाईहरुलाई कव्जामा लियो । जसका कारण चिन र नेपाल बिचको सम्बन्धमा कटुता सिर्जना हुन गयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रि विपी कोईरालाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी प्रधानमन्त्रि चाउऐनलाई लाइ चिठी लेखी चिनलाई आत्मालोचित गराउँदै चिनलाई ५० हजार दण्ड तिराएका थिए । यस घटनालाई भारतले उचालेर दुई देशबिच थप तनाव सिर्जना गर्न खोजेको थियो । तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले आफ्नो संसदमा बोल्दै नेपाल र भुटानमाथि हुने कुनैपनि बैदेशिक आक्रमणलाई भारतले आँफुमाथि भएको आक्रमण ठान्दछ भनी नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न दुस्प्रयास गरेका थिए । नेहरुले यसो भन्नका पछाडी नेपालका तत्कालिन राणा प्रधामन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतसँग गरेको १९५० को असमान सन्धी प्रमुख थियो । जुन सन्धीलाई नेपालका बामपन्थीहरुले असमान सन्धी भन्दै आईरहेका छन् । उक्त सन्धी पुनरावलोकन गर्न भारत र नेपाल दुई देश बिचमा प्रबुद्ध समुह गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनसमेत तयार भयो । तर उक्त प्रतिवेदन भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न मानिरहेका छैनन् ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ की भारतले नेपाललाई अहिले पनि समान हैसियतको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा व्यवहार गर्न हिच्कीचाईरहेको देखिन्छ । अहिले कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको सडकका बारेमा नेपालमा चौतर्फी बिरोध भैरहेको छ । राष्ट्रबादी नेपाली जनता यतिबेला आफ्नो मातृभूमिको रक्षाको लागि आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । नेपाली जनताले यतिबेला आफ्ना शासकहरुलाई खुट्टा नकमाईकन भारतीय शासकहरुसँग छलफल गरी कालापानी क्षेत्र छोड्नका लागि दवाव दिन आग्रह गरिरहेका छन् । १८१६ को सुगौली सन्धीको आधारमा महाकाली नदि सिमा नदि हो र त्यसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुरा पुर्वको लिपूलेक नाका र त्यसका आसपास तलमाथिको भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग नेपाली भूमि हो भन्ने ऐतिहाँसिक तथ्य प्रमाण नेपालसँग छ । यहि तथ्यका आधारमा भारतबिरुद्ध आवाज उठाईरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई राजधानीमा सरकारले गिरफ्तार गरेर कस्को पक्षपोषण गर्न खोजेको हो प्रष्ट छ ।
लिपुलेक नाका त्रिदेशीय रणनीतिक महत्वको स्थान हो । जसलाई भारत र चिनले साझा व्यापारिक मार्ग बनाउनका लागि सन् २०१५ मा सहमति गरे । नेपालको सहमति र जानकारी बेगर गरिएको उक्त सहमतिका बिरुद्ध नेपालको तत्कालिन सरकारले भारत र चीनलाई औपचारिक रुपमा पत्र लेखेर बिरोध जनायो । तर उक्त बिरोध परिणाममुखी हुन नसक्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भयो । यतिबेला भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गर्दा नेपालको असल छिमेकी भनेर चिनिएको चीनको समेत सहमति लिईरहेको छ । चीन र भारतबिच भएको उक्त सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताप्रति सदा सम्मान गर्दै आएको चीनले समेत नेपाललाई भन्दा भारतीय शासकलाई सहयोग गर्नुका पछाडि चीनको व्यापारिक रणनीति हो भन्ने कुरा प्रष्टै हुन्छ । जुनसुकै स्वार्थले होस चीनले भारतसँग मिलेर नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न सहमति गर्नु नेपालप्रतिको चीनको भूमिका बद्लिएको हो की भन्ने आशंकाहरु पैदा भएका छन् । त्यसैले चीनले भारतसँग गरेको सम्झौतामा पुर्नबिचार गरी नेपाल र भारत बिचको सिमा बिबाद हल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको अवश्यकता हो । चीनलाई थाहा छ की लिम्पियाधुरा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय मार्ग हो । यस क्षेत्रको उपयोग गर्दा तिनवटै देशको सहमति आवश्यक पर्दछ । यहि भौगोलिक यथार्थलाई मध्यनजर गरी नेपालको बिकास निर्माण, सिमा सुरक्षा लगायत समग्र बिषयमा नेपालले भारत वा चिन कुनै देशको आड नलागेर तीनवटै देशको सहभागिता अर्थात् त्रिदेशीय साझेदारीको दृष्टिकोण तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको भ्रमणपछि व्यक्त गरेका थिए । जसलाई नेपाली राजनीतिमा हाँसोको बिषय बनाईएको थियो । अहिले त्यो यथार्थ आवश्यकताको बिषय बनेको छ ।
कालापानी क्षेत्रमा सेना राखेर निरन्तर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आएको भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई आँफुभित्र राखी राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यस नक्साका बिरुद्धमा नेपालमा व्यापक बिरोध भयो । जसका कारण नेपाल सरकार बाध्य भएर भारतलाई पत्र त पठायो तर नेपाली जनताले माग गरेअनुसार नेपाल सरकार आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्न अहिलेसम्म आलटाल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गर्नेलाई ‘नेपाललाई नक्सा चाहिएको होईन अतिक्रमित जमिन चाहिएको हो त्यो जमिन सरकारले फिर्ता लिन्छ’ भनेर आश्वस्त परेका थिए । तर सरकारको काम ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’जस्तो भयो । अहिले भारतले नेपालको भूमि प्रयोग गरी मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेपछि सरकार पुनः राष्ट्रबादी बक्तव्यमा लागिरहेको छ । नेपाल सरकारका यस्ता वक्तव्यबाजी र बिरोधलाई भारतले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ । बिगतमा भारतबिरुद्ध नेपालमा व्यापक जनदवाव सिर्जना भयो र भारत अन्तराष्ट्रिय रुपमा बद्नाम हुने अवस्था आएकाले समस्या समाधानका लागि दुई पक्षिय वार्ता टोली बनाउन भारत तयार भएको थियो । जसका कारण नेपाल र भारतबिच सन् २०१४ मा सिमाबिबाद हल गर्न सचिवस्तरीय समिति गठन भयो । तर उक्त समिति एक पटक पनि बैठक नबसी निस्कृय हुन गएको छ । त्यसैले अहिले भारतसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीले सिधै त्यहाँका प्रधामन्त्रीसँग वार्ता गरी एउटा सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ । यो बिबादमा चीनसमेत जोडिएको हुनाले प्रधामन्त्रीले चीनका राष्ट्रपतिसँग समेत वार्ता गरी निकास निकाल्न प्रयत्न गर्नुपर्दछ । नेपाल, चीन र भारत त्रिदेशीय सहमतिकै आधारमा वर्तमान नेपालको समस्या समाधानमा जोड दिनु पर्दछ । किनभने राष्ट्र साना हुन वा ठुला सार्वभौमसत्ता प्रयोगका दृष्टिले सबै समान हुन्छन्् । यतिबेला नेपालको सार्वभौमिकता कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । नेपाल सानो भएपनि ठुला राष्ट्रको बलमिचाई सहेर बस्ने कुरा हुँदैन् । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेको समस्यालाई आवश्यकता अनुसार अन्तराष्ट्रियकरण गर्नसमेत तयार रहनुपर्छ ।
(लेखक नेपाल चिनको सम्बन्धका बिषयमा बिद्याबारिधि गर्दैछन् ।)