संसार अहिले कोरोना भाईरस (कोभिड १९) महामारीका कारण लकडाउनमा छ । नेपालमा संक्रमितको संख्या बुधवारसम्म २१९ पुगेको छ । भारतमा ८० हजार बढी सक्रमित र २ हजार ५ सय बढिको मृत्यु भएको छ । सारा बिश्वको ध्यान कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेका बेला भारतको ध्यान भने छिमेकी मुलुक कब्जा गर्नमा केन्द्रित छ । भारतले चीनसंग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाउन नेपालको ८० किलोमिटर भूमिमा सडक निमार्ण गरेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार दार्चुलास्थित लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने बाटोको डिजिटल उद्घाटन गर । यसमा सरकारले तुरुन्तै असन्तुष्टी जाहेर गरयो । पराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भारतिय राजदुत बिनय मोहन क्वात्रालाई मंत्रालय बोलाएर डिर्मास (कुटनैतिक क्षेत्रमा एक देशको सरकारले अर्को देशसग राख्ने औपचारिक धारणा) थमाइ दिएका छन् । बिवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले औपचारिक वार्ता गर्न भारतसंग आग्रह गर्दै आईरहेको थियो । तर भारतले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै अहिले सडक उद्घाटन समेत गरेको छ । यद्यपी यो सडक निमार्ण कार्य सन् २००५ देखि नै शुरु भएको थियो । त्यो बेला नेपाल आन्तरिक द्धन्द्धबाट भर्खरै शान्ति प्रकृयामा आएको थियो । त्यसबेला, राजा फाल्न र द्धन्द्धरतपक्षसंग वार्ता गर्न गुन लगाएकाले शासकहरु नतमस्तक भए नेपालका नेताहरुले आन्तरिक मामिलामा भारतसंग गुहार मागेको कारण भारतले बलमिच्याई गर्दैआएको छ ।
बिगतदेखि नै नेपालका शासकहरुको भारतपरस्त प्रबृतिले गर्दा नेपालमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा समेत भारत लागिरहेको छ । संविधानसभाबाट २०७२ मा संबिधान जारी गर्दा भारत असन्तुष्टी भई नाकाबन्दी लगायो । राजनैतिक स्थिरता, बिकास र समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको नेपालमा भारतले अस्थीरता ल्याउन निरन्तर लागिरहेको छ । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लिएर अगाडी बढेको स्थिर सरकारलाई गिराउन भारतिय पक्षहरु पर्यत्नशिल छन । नाकाबन्दीका बेला नेपालको अडान र चीनसंगको ब्यापार, पारवाहन लगायतका सम्झौताले भारतलाई झस्काएको थियो । नेपालमा संधै अस्थिरता ल्याउने र बिकास हुन नदिने खेलममा भारत अझै पनि कायम छ । भारतीय हस्तक्षेपको पीडा हाम्रो नसा नसामा (सानो सानो ठाउमा ) छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल बाहेक सचिवको नियुक्ति, संबैधानिक अंगमा नियुक्त, सेना प्रमुख, प्रहरी प्रमुख हँुदै सिडीओ नियुक्ति सम्म पनि हस्तक्षेप गर्न बाँकी मान्दैन । जुनसुकै पार्टीभित्र पनि भारतिय हस्तक्षेप छ । पार्टी फुटाएर देश लुट्ने षडयन्त्र गर्दै आएको भारतीय मनसायलाई नेपालका केहि नेताहरुले मलजल गर्दै आएका थिए । अव यो महासंकटका बेला आफ्नो त्यान्द्रे स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रका लागि एक हुने बेला आएको छ । राष्ट्रवादी छवी बनाएका र देशको बिकास गर्न सक्ने नेतालाई भारतले गरेको षडयन्त्र बिरुद्ध राष्ट्रप्रेमीहरु एक हुनु पर्नेबेला आएकोछ । बिगतमा जुनसुकै शासकले जेसुकै गल्ती गरेको भए पनि अहिले सबै एकसाथ भएर सच्याउने बेला आएको छ । जुनसुकै आस्था, बिचार र स्वार्थ राख्ने भए पनि यो बेलामा भारतिय बिस्तारवाद बिरुद्ध मुलुक एक भएर साथ दिनु पर्दछ ।
नेपाल सानो ‘दुईढुड्डा बिचको तरुल’ एकतिर बिशाल चीन र अर्कोतिर भारत रहेको छ । नेपाल सानो तरुल जस्तो कमलो भए पनि सार्बभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हो, तर कमाजोर छैन भन्ने देखाउन अहिले सम्पूर्ण राजनैतिक दल एक हुनुपर्दछ । बाहिर भारतको चर्को बिरोध गर्ने र भित्रभित्रै भारतको हितमा काम गर्ने प्रबृतिलाइ बेलैमा चिन्नु पर्छ । त्यस्ता प्रबृति बिरुद्ध सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति एक हुनुपर्छ । बिगतमा शासकहरुले गरेका गल्तीका कारण अहिलेको पुस्ता समस्यामा छ ।
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिमा प्रस्ट पारिएको थियो । जसमा काली नदीलाई नै सीमा नदी मानिएको छ । कालापानी क्षेत्र नेपालको बिकट भूगोल, मानव बस्ती कम र जाडो मौसममा हिउं पर्ने कारणले पनि सिमा सुरक्षा राख्न बिगतका सरकारहरुले चासो नदिएको कारण भारतले वरपर मिच्दै आयो । भारतले सन् १९६२ मा चीनसँग लडाइँ गरेपछि कालापानी क्षेत्रमा जवजस्ती रूपमा सैनिक चौकी राखेको थियो । नेपालले ती चौकी हटाउन माग गर्दै आएपनि उसले बलमिचयाई गरेर उल्टो काली नदीभन्दा धेरै वर नेपाली भूभाग कब्जा गर्ने नियतले कृत्रिम नदी बनाएको र त्यसलाई नै नेपाल, भारत सीमा कायम गर्ने काली नदी भन्दै आएको छ । जुनकुरा फिल्डमा हेर्दा पनि अवगत नै हुन्छ । इतिहासमा कालीनदीको बर्णन यस्तो थियो यत्रो थियो भनेर गरिएको थियो । नेपालसंग कुनै पनि तथ्य र प्रमाण नभएको भारतलाई लाग्ला । तर भारतले सन् १८२७ देखि १८५६ सम्मको बनाएको नक्सामा समेत कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेको तथ्य छ । वि.सं. २०२५ साल भन्दा अगाडी भारतकै सहयोगमा बनेका नक्सामा पनि यी भूभाग नेपालतर्फ कै भएको देखिन्छ ।
सन् १९८१ देखि २००७ सम्म नापी विभागले महानिर्देशक नेतृत्वको संयुक्त नापी समिति बनाएर १ सय ८७ वटा स्ट्रिप म्याप बनाएको थियो । जुन म्याप बनाउन दुवै देशका प्राविधिकहरुलाई २६ वर्ष लागेको थियो । उक्त नक्सा दुवै देशले टुंग्याइसकेको अवस्थामा अहिले जवजस्ती कब्जा गरेको छ । त्यही नक्शाका आधारमा जीपीएसमा आधारित पिलर गाड्ने काम पनि भइरहेको छ । भारतले एकपक्षिय रुपमा नेपाललाई पेलेको छ । सिमा बिवाद सम्बन्धमा सन् २००७ मा बिभिन्न चरणमा बैठकहरु पनि बसेको थियो । डेढ दशकपछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको सरकार बनेपछि नेपालको सीमा समस्या पुन बल्झिएको छ । सन् २०१४ मा नेपाल र भारत बिच मन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवाद प्राविधिकहरूको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउने निर्णय भएको थियो । सिमा बिवादको बिषयलाई सचिव स्तरिय बैठकले सम्बोधन गरिरहेको अवस्था थियो । बिवाद टुङग्याउनका लागि चरणबद्ध रुपमा कामहरु हुन बाकी रहदा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ ।
महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग कि.मि. भू–भाग नेपालको हो । आज यही भू–भाग माथी भारतले अतिक्रमण गर्दै चीनको मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरेको छ । त्यसो त सन् २०१५ मै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि खसियाङले लिपुलेकलाई व्यापारीक मार्गको रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला पनि नेपालले कडारूपमा आपत्ति जनाई त्यसको विरुद्धमा विश्व समुदायमा आफ्नो प्रष्ट अडान राख्न सकेन । पछिल्लो पटक भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको नक्सा विपरीत आफैले एकलौटी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । गत मंसिर ६ गते सरकारले सुगौली सन्धिको बेलाका संपूर्ण आधिकारिक प्रमाणहरू सहित आफ्नो भएको र भारतको गलत कार्यको स्पष्ट बिरोध गरेपछि भारतले भूलबस भएको स्विकार गरेको थियो । त्यपछिका दिनमा सरकार आन्तिरक कलहमा नै रुमलिन पुग्यो । अत्याधुनिक प्रविधि समेतको प्रयोग गरी सुगौली सन्धि बमोजिमको नेपालको आधिकारिक नक्सा निर्माण गरी सार्वजनिक गर्नसक्नु पर्दथ्यो । नेपालले बिवादित भूमि बारेको बिवाद कुटनैतिक वार्ता र सहमतिबाट टुड्डयाउन खोजिरहेको थियो । नेपालले त्यो बेला पनि कुटनैतिक नोट पठाएको र भारतस्थित नेपालका राजदुत निलाम्वरले भारतका बिदेश मंत्री एस जयशंकरलाई भेटी बिवादित भूभाग नेपालको भएको प्रष्ट पारेका थिए । तर भारतिय पक्षले बेवास्ता गर्दै नेपालको ३७२ वर्ग कि.मि. भू–भाग कब्जामा जमाएर बसेका छन् । नेपालसंग मात्र होईन भारतको अन्य छिमेकी बाड्डलादेश र पाकिस्तानसंग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । पाकिस्तान र भारतको सिमाबारे बेलाबेलामा युद्ध पनि हुने गरेको छ । बाड्डलादेशले आफ्नो सिमामा तारबार लगाएको छ ।
भारतले नेपालको भूमी कब्जा जमाए पछि नेताहरुले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने बेला होईन । यो समस्या समाधानका लागि सबैले एकचित्त भएर सोच्नु पर्दछ । यो मुद्दामा चीन समेत प्रवेश गरेकाले त्रिदेशीय वार्ता गर्न जरुरी छ । मध्यस्थताको माध्यमबाट पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । भारतले अहिलेसम्म नेपालको सिमा मिचेकोमा क्ष्यतिपूर्ति दिनुपर्छ । भारतको मिचाहा प्रबृति बारे अन्तराष्ट्रिय मंचहरुमा नेपालले खुलेर कुरा गर्नुपर्दछ । अन्तराष्ट्रिय अदालत (हेग) मा मुद्धा दायर गर्न सकिने थुप्रै बिल्पहरु छन् । जुन काम कुटनैतिक माध्यमबाट गर्नसक्ने सार्मथ्य बर्तमान सरकारले राख्छ ।