नयाँ संविधान निर्माणपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको बुधवार तीन वर्ष पूरा भएको छ । यतिवेला जनताबाट निर्वाचित पहिलो स्थानीय सरकारको क्षमताको कडा परीक्षा कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा गण्डकी, बाग्मती र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । दोस्रो चरणमा असार १४ गते प्रदेश १, ५ र सुदूूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा र तेस्रो चरणमा असोज २ गते प्रदेश २ का स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । यसरी निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधीको समिक्षाका चरण पनि छ । हुनत दैलोका सिंहदरवारको तीन वर्षमा आआफ्नै समिक्षा पनि भएका छन् । यो अवधिमा स्थानीय तहको संस्थागत संरचना, कानुन निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका विकासका काम तीव्र पारिएका छन् ।
मुलुकभर ७५३ स्थानीय तहमा गरी ३६ हजार ७२२ जनप्रतिनिधि नागरिकको सेवामा क्रियाशील छन् । यतिधेरैको संख्यामा निर्वाचित जनप्रतिनिधी मैदानमा उभिदा आशा, विश्वास र भरोसा एकतिर छ भने तीनवर्षलाई केलाउदो गुनासाका चाँङ पनि थपिदै छन् । कतिपय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सक्रिय रहदा जनताबाट प्रशंसा बटुलिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा विकृति र विसङ्गतिसमेत मौलाएकोले आलोचनाको महलै ठडिन पनि थालेको छ । यी स्थानीय तहले सरकारकै हैसियतमा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आए पनि स्थानीय तहको कामप्रति सेवाग्राही पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन भने सकेका छैनन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधीको आफ्नो कार्यकालको आधाभन्दा बढि समय (तीन बर्ष) ब्यतित भइसकेको सन्दर्भमा समिक्षा गर्दा स्थानीय सरकारले नीति, निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास, पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय लगायतको क्षेत्रमा भएका कामलाई प्रारम्भ गन्न सकिन्छ । उनीहरुले अन्तर पालिकामा भएका राम्रा कामको अनुशरण गर्ने, पाँच वर्षे गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु गर्नेहरुका लागि राम्रो काममा परेका छन् ।

हाम्रो संविधान अनुसार ७५३ स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नेपालको सङ्घीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्नु, सङ्घीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ र आफ्ना कार्यालयको अभाव लगायतका समस्याले स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ  । गाउँ र नगरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको रूपमा स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नु नै यो अवधिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो अवधिमा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर, सक्षम र सबल बनाउने प्रकृतिका नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट आ–आफ्नो सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाउनु पनि उपलब्धिका पाटा हुन् । स्थानीय तहमा नेतृत्वको विकास हुनु र आफ्नो सामाथ्र्य अनुसारको काम गर्नु तीन वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रिय सदस्य तथा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडल बताउछन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधीको आफ्नो कार्यकालको आधाभन्दा बढि समय (तीन बर्ष) ब्यतित भइसकेको सन्दर्भमा समिक्षा गर्दा स्थानीय सरकारले नीति, निर्माण, सामाजिक, आर्थिक विकास, पूर्वाधारको निर्माण, न्याय सम्पादन, अन्तर सरकार समन्वय लगायतको क्षेत्रमा भएका कामलाई प्रारम्भ गन्न सकिन्छ । उनीहरुले अन्तर पालिकामा भएका राम्रा कामको अनुशरण गर्ने, पाँच वर्षे गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु गर्नेहरुका लागि राम्रो काममा परेका छन् । सामुहिक कृषि उत्पादनमा जोड, स्थानीय तहभित्र सञ्चालित मेगा प्रोजेक्टको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार भई कार्यान्वयन हुन सुरु गर्ने पालिकाहरु त अग्रस्थानमा नै आउन थालेका छन् । स्थानीय तहभित्र सीप विकास गरी आफ्ना स्थानीय नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम कतिपय स्थानीय सरकारले गरेका छन् । कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण गराउने प्रयास भएका छन् । उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउन यसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ नै । त्यसका लािग पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारीको अभावले काम गर्न कठिन भएको गुनासो स्थानीय सरकार प्रमुखले गर्दै पनि आइरहेका छन् । त्यो सल्टाउदै जाने बिषय हो ।
पालिका भित्रका जनप्रतिनिधिले ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घरैमा पुगेर भत्ता वितरण गर्ने मात्रै होइन, उपचार नै गर्ने गरेका छन् । विकास निर्माणका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई कक्षा सञ्चालन गर्ने, छोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने अभिभावकलाई करमा छुट दिने र आफ्नो जमिन बाँझो राख्न नपाउने, बाँझो राखे थप कर पालिकालाई तिर्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसले स्थानीय तहमा सकारात्मक अभ्यासको सुरुवात भएको पर्वतको महाशिला गाउपालिकाका अध्यक्ष राजु पौडेल वताउछन । उनका अनुसार सामजिक सुरक्षामा त स्थानीय तहले फड्को नै मारेका छन । विपती र जोखिम ब्यवस्थापनमा पनि थोरै भएपनि ध्यान पुगेको बुझ्नलाई अहिले भइरहेको कार्य सम्पादनले देखाइरहेकोछ । जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभुती नै दिलाउन सफल भएको र काममा तुलनात्मक फड्को मारेको बागलुङ ताराखोला गाउपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तिको अनुभव छ ।
पालिकाका भित्रका माध्यमिक विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरी शैक्षिक बेरोजगारको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, स्थानीय तहबाट सम्पादित हुने सवै काममा पूर्णतः पारदर्शी हुनुपर्ने, जनताको दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक पर्ने नुन, दूूध, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि जस्ता वस्तु सूचिकृत गरी तोकिएको पसलबाट, तोकिएको मूल्यमा, तोकिएको गुणस्तरमा प्राप्त हुने प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउनुपर्ने दायितव उनीहरुसंगै छ । तर यसतर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिदैन । संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख भनेको छ, तर त्यहाँ पुग्नका लागि गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनमा योजनावद्ध खाका खासै देखिएका छैनन् । स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने वाटोमा गर्नुपर्ने नितिमा उत्तिसारो चासो देखिएको पाइदैन् । आधुनिक कृषि प्रणाली मार्फत उत्पादनमा बृद्धि गरी पालिकाभित्रैबाट आत्मनिर्भर बन्ने बाटोलाई भुलेको जस्तो छ, यसमा आवश्यकता नै मुल वुझाई कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ ।