`

सरकारको युगान्तकारी कदम


  • दुर्गा भण्डारी
  • बिहिबार, जेष्ठ ८, २०७७

सरकारले बुधबार लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ सार्वजनिक गरेको छ । सो नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ बर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । यसअघि भारतले लिपुलेक क्षेत्रका नाभी, कुटी र गुञ्जीका ३३५ वर्ग किलोमिटर भू–भाग मिचेर चीनको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको थियो । सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन एउटा ऐतिहासिक निर्णय थियो । जसले आधिकारिक दस्ताबेजको रुप ग्रहण गरेको छ ।
सरकारले जेठ २ मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ बुँदा नं. २६९ मा छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने भनेर उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रमको चारदिनमै नयाँ नक्साको स्केज गरेको छ । सो नयाँ नक्सा भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी अयार्लले नक्सा सार्वजनिक गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेक नेपालकै भू–भाग भएकाले त्यसलाई समेटेर नक्सा जारी गर्न डराउनु नपर्ने धारणा राख्नु भयो । कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्तासमेत गर्ने, नेपालको एक इन्च पनि जमिन कसैलाई मिच्न नदिइने र मिचेको फिर्ता ल्याउने घोषणा गर्दै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले बोलेका कुराहरु सबै पुरा गर्दै आउनु भएको छ । अब नेपाली भूमिबाट भारतिय सेना फिर्ता गर्ने काम पनि बर्तमान सरकारले पुरा गर्ने बिश्वास सबै नागरिकको छ । सो कार्य पुरा गर्नका लागि सरकारले प्रकृयागत ढंगले एकपछि अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले संसदमा नेपालको संबिधानको अनुसुची ३ मा रहेको निसाना छापभित्रको नेपालको नक्सा सच्याउनेछ जसको घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरिसक्नु भएको छ । सरकारले गरेको यो काम प्रारम्भिक भए पनि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण हो । भारतले नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका भू–भाग मिचिएको कुरा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा भन्नका लागि पनि बलियो प्रमाण हुनु आवश्यक पर्छ । जुन अहिलेसम्मका सरकारहरुको ध्यान गएन वा प्रभाबित भए ।
सरकारले अहिले नेपालको अतिक्रमित भू–भागलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ । यो सरकारको ऐतिहासिक सफलताको शुरुवात हो । यो कार्यका लागि सबै राजनैतिक दल नेताहरुको सकारात्मक भूमिका रहे पनि यसको नेतृत्व सरकारले गरेको छ । यसअघिका सरकारको नेतृत्वकर्ताले पनि सिमा रक्षाका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्थे । भारतको अगाडी मजबुत अडानका साथ कुरा राख्न सक्थे होलान् तर किन गरेनन् वा सकेनन् ? बिशेष कामका लागि बिशेष ब्यक्ति चाहिने रहेछ । राष्ट्रियता जोगाउने बिषय सरकार, राजनैतिक दल नागरिक समाज र पत्रकार सबैको बराबरी भूमिका रहन्छ । यो सरकारलाई चुनौती दिने बिषय होईन । सरकारले उच्च मनोवलका साथ सिमा क्षेत्रबाट भारतिय सेनासमेत फर्काउने उद्घोष गरिसकेको छ । तर केहि नकारात्मक सोच भएका तथाकथित बुद्धिजिवी र मिडियाले हतोत्साही बनाउने काम गरेका छन् । यो सरकारले कसरी सैनिक फिर्ता गर्न सक्छ ? कसरी अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता गराउन सक्छ भनेर प्रश्नचिन्ह उठाउने सरकारको कामप्रति शंका गर्ने गरेका छन् । सबै कुराको प्रकृया (प्रोसेस) हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । हाम्रो छिमेकी ठूलो र बलियो छ भन्दैमा मिच्न पाउदैन । साना मुलुकहरुको अस्तित्व संधै खतरामा पर्छ त ? त्यसो होईन संसारमा भूगोल, भौतिक बिकासका दृष्टीले साना मुलुकहरु धेरै छन् । दक्षिण एशियामा पनि छन् । दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क)भित्र पनि भारत पीडित देशहरु धेरै छन् । अन्तिममा यी मुलुकहरुको एलायन्स किन बनाउन नसकिने ? एक्ल्याउनुभन्दा अगाडी भारतकै अन्य राजैतिक दल र सासंदहरुसंग सहयोग नै नगरे पनि कुरा राख्न सकिन्छ । त्यसपछि दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन (सार्क)मा कुरा राख्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुक चीनसंग पनि कुटनैतिक माध्यमबाट आफ्नो कुरा राख्न सकिन्छ । चीनलाई ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भनेर भन्न अनुरोध गर्न सकिन्छ । जुन कुरा चीनका बिदेशमन्त्रीले बिगतमा पनि भनेका थिए । बिभिन्न देशका दुतावासहरुमार्फत अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । सो काम बर्तमान सरकारले गर्ने भनेकै छ । अन्तिम बिकल्प भनेको खर्चिलो पनि आफ्ना सबै प्रमाणहरु लिएर अन्तराष्ट्रिय अदालत जाने हो । सिमामा अतिक्रमण भएका भू–भाग फिर्ता ल्याउने हैसियत बर्तमान सरकारले मात्रै राख्छ । बर्तमान सरकार दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार हो । सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दृढ इच्छाशक्ती भएको आफुले बोलेका कुरा पुरा गर्ने ब्यक्ति हुनुहुन्छ । जसका कारण मिचिएको सिमा फिर्ता ल्याउन पहलकदमी गर्नुभएको छ ।
सबै ऐतिहासिक प्रमाण नेपालको पक्षमा भए पनि नेपालले बिगतमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा त्रृटिबस लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका भू–भाग छुट्न गएको थियो । पहिला आफ्नै नक्सा सच्याउने कामका साथै सार्वजनिक पनि भयो । भारतले कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भू–भाग नाभी, कुटी र गुञ्जीमा सडक निर्माण गरेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतिय राजदुतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर डिमार्स दिनुभएको थियो । देशभर भारतको बिरोध भयो । यो गतिबिधीले भारतमा तरंगित भयो । त्यहीबेला भारतका सेनाप्रमुखले बिवादास्पद अभिब्यक्ति दिएका थिए । उनले कालापानी क्षेत्र भारतकै भएको दाबी गर्दै नेपालले अर्काका उक्साहटमा भारतको बिरोध गरेको भन्ने जस्ता अभिब्यक्ति दिएर चीनतर्फ इसारा गरेका थिए । चीनका बिदेशमन्त्रीले जवाफमा यो मामिला भारत र नेपालको आपसी हो । आपसी समझदारीमा टुङगाउनु पर्छ भनेका छन् । यसको मतलव यो होईन की चीनले आफ्नो ब्यापारिक स्वार्थका लागि दुई देशको सिमालाई जवजस्ती त्रिदेशिय बनाउने र बिवाद बढाउने काम गरोस् । चीन नेपालको असल छिमेकी भएको नाताले स्वतन्त्र ढंगबाट न्याय बोल्नु पर्छ । बिगतमा नेपालमा भूकम्पले थिलोथिलो भएको बेलामा ०७२ जेठ २ गते मे १५ सन् २०१५ मा नेपालको भूमि लिपुलेकबाट ब्यापारिक नाका निर्माण गर्ने भारत चीनबीच सम्झौता गरको थियो । त्यति बेला नेपाको आवाज मजबुत हुन सकेन । अहिले फेरी भारतले आफ्नो देशका जनता कोरोनाले थिलोथिलो भए पनि बचाउन छाडेर छिमेकीको भूमिमा बक्रेदृष्टी लगाईरहेको छ । बर्तमान सरकारले बिगतमा नेपालको मौनता तोड्ने काम गरेको छ । बिगतमा भारतिय हस्तक्षेप बढिरहँदा पनि सरकार नदेखेझैं गरी बस्थ्यो । भारतसंग असहमति जनाउने हैसियत हुँदैनथ्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन र भारतका नेतासंग फेस टु फेस असहमति प्रकट गर्ने हैसियत बनाउनु भएको छ । आधुनिक नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएका युगान्तकारी काम प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

© 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology