गत वर्षको डिसेम्बर अन्त्यबाट चिनको हुवान शहरदेखि सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको छ । मानव समुदायमा शताब्दीकै संकटको रुपमा यो महामारी आएसँगै लाखौंको संख्यामा मानिसहरु संक्रमित हुने एवम् मृत्यु हुने दःुखद अवस्था सृजित भएको छ ।
मानव समुदाय एवम् विज्ञान र प्रविधिलाई समेत चुनौती दिँदै संक्रमित र मृतकको संख्या दिन दिनै बढिरहेको छ । यसले मावन समुदायमा पिडा र सन्त्रास थप्नुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई समेत ठप्प बनाइदिएको छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना लगायत समग्र आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का पर्न गएको छ ।
गत वर्षको विश्व आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत भएकोमा यो वर्ष ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ । महामारी नियन्त्रणको प्रभावकारी औषधी पत्ता लगाउन नसकिरहेको अवस्थामा विश्वनै लकडाउनमा गएको र यसको प्रभाव र असर कहिलेसम्म रहने भन्ने अनुमानसमेत गर्न सकिएको छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले यसको असर लामो समयसम्म रहन सक्ने तथा प्रभावकारी औषधी र भ्याक्सिन उत्पादन प्रक्रियासमेत लामो हुन सक्ने कुराले अन्योल सृजना गरेको छ । यो महामारीका कारण हाल विश्वभरी ठूलो संख्यामा मानिसहरुको रोजगारी गुमेको (करिव ५० प्रतिशत) छ । गरिबीको संख्यामा वृद्धि ब्यापार व्यावसाय एवम् उद्योगधन्दामा आयको सुस्तता र बिग्रिएको विश्व आपुर्ति प्रणालीका कारण वित्तिय सूचाङ्कहरुमा गिरावट आएसँगै विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग पछारिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हाल रोजगारी गुमाएका मजदुरहरु, श्रम बजारमा नयाँ आउने युवाहरु, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन चाहने ठूलो संख्यामा रहेका युवाहरुको व्यवस्थापनमा चुनौतीका साथै विस्तारै खाद्य पदार्थको आपुर्ति र अन्य दैनिकीमा समेत समस्याहरु देखिन थालेका छन् । भनिन्छ यस्ता महामारीहरुले अन्ततगोत खाद्य संकटसमेत निम्त्याउने र भोकमरीका कारण मानव समुदायले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
कोरोनाको संकटसँगै हाल खाद्य सुरक्षा र खाद्य संकटको विषयमा समेत धेरै चर्चा परिचर्चाहरु हुन थालेका छन् । साँच्चै नै यो महामारीको अवस्था लामो समयसम्म रहन गएमा कृषि उपजमा समेत परनिर्भर रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा खाद्य संकटको सम्भावना प्रवल रहने कुरामा विज्ञहरुले समेत सहमती जनाउन थालेका छन् ।
महामारी बढ्दै जाँदा विश्वब्यापी आपुर्ति प्रणाली छिन्नबिन्न भई आयात निर्यात ठप्प हुने, कृषिजन्य उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा कृषकहरुले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने, बजारमा कृषिजन्य वस्तुहरुको अभावले मुल्यवृद्धि भई उपभोक्ताहरु समेत समस्यामा पर्न सक्छन् । मानिसहरु बेरोजगारी हुनु आम्दानीका स्रोतहरु घट्नु, उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा कमी हुनु, कृषिजन्य उत्पादनमा कमी हुनु, उत्पादित वस्तुको बजारिकरणमा समस्या हुनेजस्ता स्थिती सृजना भएमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुन्छ ।
नेपालको हालको स्थितीलाई हेर्दा हामी खाद्यान्नमा समेत भारत, चीन लगायतका मुलुकसँग परनिर्भर छौं । खाद्यन्नको भण्डारण छैन । गत वर्षको तथ्यांक अनुसार झन्डै १ खर्व ६० अर्वभन्दा बढीको कृष् िजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ का कारण स्थिती असामान्य बन्दै जाँदा खाद्यान्न आयतमा समस्या हुनु वा भारत लगायतका देशहरुले आफ्ना नागरिकहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिजन्य र खाद्यान्न निर्यातमा कडाई गर्दा हाम्रो आयत प्रभावित भई संकटपुर्ण स्थितीको सृजना हुन सक्छ । खाद्य सुरक्षा आफैमा महत्वपूर्ण विषय हो र पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यान्नमा नियमित पहुँच सबैका लागि अनिवार्य कुरा हो । नागरिकहरु बेरोजगार र भोकै बस्नुपर्ने स्थितीको परिकल्पना हामीले गर्न सक्दैनौं । यसलाई न्युनिकरण गर्नका लागि यो महामारीबाट पाठ सिक्दै भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्याप्रति समेत सचेत रहँदै खाद्य आपुर्ति प्रणालीलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । यसको आधारभुत कुरा भनेको हाम्रो कृषि उत्पादन प्रणालीलाई व्यवस्थित अनि दिगो बनाउनु हो । बेरोजगारी समस्याको समाधान, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गरी समुन्नत मुलुकको निर्माण अभियानलाई सफल बनाउन परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित, व्यवसायिक र आधुनिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण नगरी हुँदै हुँदैन ।
नेपालको संविधान संघिय संरचनाबाट अगाडि बढेसँगै प्रदेश र स्थानीय तहलाई कृषिमा एकल अधिकार र संघलाई साझा अधिकार दिएको छ । तसर्थ कृषि क्षेत्रको विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाई यथाशक्य चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । यसका लागि आम नागरिकले कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउँदै कृषि पेसामा लाग्न चाहनेहरुलाई सरकारले अभिभावकत्व दिन सक्ने गरि योजनाहरु बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
कृषि पेसामा लाग्न चाहने युवाहरुका लागि ऋणमा व्यापक सहुलियत, कृषि तालिम, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिंचाई, मल, विउ, आधुनिक उपकरण, निर्यातमा छुट, करमा छुट, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषक र उपभोक्ताबीच सिधा सम्पर्क, स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता, बजारीकरणका लागि कृषि बजार, प्रशोधन र प्याकेजिङको ज्ञान, कोल्ड स्टोर, दुध चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्रको स्थापना, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, कृषि बिमा, आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, माटो परीक्षण, ठाउँ विशेष अनुसार खेतीको पहिचान, विशेष खेतीयोग्य क्षेत्रको घोषणा, बाँझो जमिनको पुर्ण प्रयोग, जैविक कृषि पद्धती, कृषि सडक संजाल आदिको व्यवस्थापन गर्न सके कोरोना कहरसँग लड्दै नागरिकको खाद्य सुरक्षाको ग्यारेण्टी र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रको विकासबाट समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
(पौडेल वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष हुन् ।)