मानव सभ्यताको लामो इतिहाँससंगै प्राकृतिक विपत्तिहरु पनि मानव जीवनमा घृत छायाँजस्तै बनेर आउने गरेका छन् । यस्ता विपत्तिहरुले एकातिर असन्तुलित जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्ने जमर्को गरेका छन्भने अर्कोतिर सिंगो मानव जगत खल्वलिएको इतिहाँस छ । असन्तुलित जनसङ्ख्या कसरी सन्तुलनमा हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा ब्रिटेनका अर्थशास्त्री रोवर्ट माल्थसले एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए । उनका अनुसार, असन्तुलित जनसंख्या सन्तुलन गर्ने एउटा उपाय प्राकृती पनि हो । उनले उल्लेख गरेका प्राकृतिक उपायहरु बाढी, पहिरो, भु–क्षय, झाडापखला, महामारी आदी हुन् । तिनै प्राकृतिक उपायहरुले आज मानव जीवनको अस्तित्वमाथि औँला ठडाइरहेको छ । सिंगो मानव जगत भयवित, त्रसित र आतंकित बनेको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रकाशित तथ्याङ्कका स्रोतहरुले बताएका छन् ।
विश्वमा तिव्ररुपले बढ्दै गइरहेको जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने प्राकृतिक उपायहरु (जसलाई साधारण भाषामा प्राकृतिक विपत्ति पनि भनिन्छ)ले आज जनसङ्ख्यालाई सन्तुलित मात्र राखेन बरु मानव जगतलाई त्रसित र भयवित पनि बनायो । आजको दिनसम्म आउँदा झण्डै ४० करोडभन्दा बढी मानिसको मृत्यु यिनै प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको बिभिन्न तथ्याङ्कले बताएका छन् ।
प्राकृतिक विपत्तिहरुको इतिहाँस निकै लामो देखिन्छ । सन् १६५ देखी १८० को दशकमा देखा परेको एन्टोनाइन प्लेग (एक किसिमको भयानाक सङ्क्रामक रोग, जुन उपियाँ, मुसा आदिबाट मानिसमा फैलने र ज्वरो आई मृत्यु हुने महामारी) जसबाट झण्डै ५० लाख मानिसको मृत्यु भएको थियो । सन् ७३५ को दशकमा जापानमा देखिएको फिवरले १० औँ लाख मानिसको ज्यान लिएको थियो । १५४१ को प्लेग अफ जस्टिनियनले झण्डै ३ देखी ५ करोड मानिस मारेको तथ्याङ्कले बताउँछ । १८१७ को हैजाबाट लाखौँ मानिसको ज्यान गयो भने १८५५ मा देखिएको प्लेगले १ करोड २० लाखभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिएको थियो । त्यसैगरी १९१८ को रसियन फ्लुले करोडौँ मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गरिसकेको स्वाइन फुलु, इवोला र जिका भाइरसबाट समेत हजारौँ मानिसको ज्यान गएको छ ।
गाउँघरतिर लामो समयदेखी बाँझिएका खेतबारीहरुमा खोरीया फाँड्ने र खेतीगर्ने, तरकारी रोप्ने, अन्य नगदे बाली र फलफुल लगाउने क्रम बढ्दो छ ।
यतिखेर विश्व कोरोना भाइरसको आतङ्कबाट त्रसित छ । सन् २०१९ मा चिनको एक शहर वुहानमा बसोबास गर्ने ५७ वर्षिय महिला मिकुजियानलाइ देखा परेको उक्त भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले (जनवरी २०२० मा (कोभिड–१९) नामाकरण गरेको थियो । उक्त महामारीबाट सारा विश्व आतंकित बनिरहेको छ । विश्वका सबै राष्ट्रमा फैलिसकेको उक्त महामारीबाट यो लेख तयार पार्नेदिनसम्म ४,६६२,५३४ जना संक्रमित बनेका छन् । १,७०८,०६२ जनालाई निको भएको छ भने ३१२,२७४ जनाको ज्यान गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा २६ जिल्लामा फैलिसकेको उक्त महामारीले दुई जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ भने संक्रमण हुने संख्या २९५ र निको हुनेको संख्या ३६ पुगेको छ ।
विश्वमा तिव्र रुपले बढ्दै गइरहेको जनसङ्ख्या वृद्धि, अनियन्त्रित बसोबास, वातावरणीय विनाश, अव्यव्यवस्थित शहरीकरण, प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्याधिक दोहन, अवैज्ञानिक भौतिक निर्माणजस्ता कुराहरुले आज विश्वले विभिन्न खालका विपत्तिहरु सहन परेको तर्क गर्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. सुदर्शन सिलवाल । यो महामारीले एकातिर सिंगो मानव जीवनको अस्तित्व नै संकटमा रहेको छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुने र जनजीविका कसरी चलाउने भन्ने समस्या यतिखेर राज्यको अगाडी एक अजङ्गको पहाड झैँ बनेर उभिएको छ ।
भाइरसले विश्वसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव
कोरोना भाइरसको प्रभावले विश्व उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खला खलबलिएको छ । करोडौँ श्रमिकको रोजगार गुमेको छ । ठुला ठुला स्टक मार्केटहरु क्र्यास हुने स्थितिमा पुगेका छन् । पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ । हवाइ यातायात प्रणाली ठप्प छ । यतिखेर विश्वको अर्थतन्त्र मन्दिको गतिमा छ । भुमण्डलीकृत अर्थतन्त्रको एउटा स्वरुप विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावले समग्र विश्वलाई नै साँघुरो बनाइदिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा विश्व अर्थतन्त्रको यो प्रभावबाट नेपाली अर्थव्यवस्था अछुतो रहने कुरै भएन ।
नेपालमा कोरोनाको प्रभावले आगामी वर्षको कुल गाह्स्थ उत्पादन (जिडिपी) झण्डै २ प्रतिशतमा झर्ने तर्क अर्थविद डा. रेवतवहादुर कार्कीको छ । यसरी बन्दाबन्दी थपिँदै जाने, निर्माणका कामहरु ठप्प हुँदै जाने र कोरोनाको प्रभाव विश्वभरी फैलिएकोले नेपालमा लाखौँ बेरोजगारी निम्तिने छ । मुद्रास्फीति तिव्र रुपले बढ्ने छ । सरकारलाई राजश्व संकलन गर्न ठुलो समस्या सिर्जना हुने छ । बैँक तथा वित्तिय क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने र वित्तिय स्थायित्वमा खलल पुगी मुनाफासमेत कम हुने भएकोले लगानीकर्ता हतोत्साहित हुने छन् । लघुवित्तिय कारोबार उच्च जोखिमममा रहेको छ । पर्यटन, यातायात, थोक खुद्रा र उद्योग निर्माण क्षेत्रमा ठुलो असर पुगेको छ । जसले गर्दा गरिबी बढ्न जाने र उत्पादनमा कमी आई अर्थतन्त्र पूर्णरुपले संकुचनतर्फ जाने तर्क अर्थशास्त्रीहरुले गरेका छन् । त्यति मात्र नभएर यो महामारीको प्रभावले धेरै चुनौतीहरु थपेको छ । १५ औँ आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ, दिगो विकासका लक्ष्यहरु पूरा गर्न चुनौती छ ।
शिक्षा क्षेत्र पूर्ण रुपले अस्तव्यस्त छ । परीक्षाको मुखैमा आएर बन्द भएको बन्दाबन्दीले गर्दा विद्यालय र विश्वविद्यालयस्तरका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । कतिपय नीजि विद्यालय र विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षाहरु सञ्चालन गरेता पनि नयाँ शैक्षिक सत्रको पहिलो महिना बितिसक्दासमेत अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट नीति ल्याउन नसकी सरकार कुहिरोको कागजस्तै बन्नु बिडम्बना हो ।
महाव्याधिसँगै आएका अवसरहरु
यतिखेर कोरोनाको महामारीले हरेक स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाइदिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु नागरिकको घर दैलोमा पुगेका छन् । यसले सरकार छ भन्ने आभाष दिलाएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो रुपले प्रयोग र प्रचलनमा आएको सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । डिजिटलाइज्ज इकोनोमीबाट अर्थतन्त्र चलायमान छ । अनावश्यक र अनुत्पादकीय खर्च कटौती गरी बिलासी बस्तुको आयातमा कमी गर्ने र त्यस्ता बस्तुको उपभोगमा कटौती गरी अति आवश्यक वस्तुको उत्पादनमा खर्च गर्ने अवसर यो महामारीले दिएको छ । यसले पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर बनाएको छ । गाउँघरतिर लामो समयदेखी बाँझिएका खेतबारीहरुमा खोरीया फाँड्ने र खेतीगर्ने, तरकारी रोप्ने, अन्य नगदे बाली र फलफुल लगाउने क्रम बढ्दो छ । स्कुले उमेरका केटाकेटीलाई आफ्ना पितापुर्खाको पेशासँग आवद्ध गराई विभिन्न खालका सिपमूलक, आयआर्जन हुने खालका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराई श्रमप्रति सम्मान गर्न सक्ने सकरात्मक सोच भएका नागरिक उत्पादन गर्ने अवसरको रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
अबको बाटो
अब, सरकारले यो महामारीबाट बच्न प्रभावकारी रणनीति कार्यक्रम लागु गर्न जरुरी छ । जनमानस र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर र भाइरसको संक्रमणले गर्ने असरबीच तालमेल मिलाएर अगाडी बढ्न जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याई, कमजोर, साना, कुटीर घरेलु उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलव्ध गराउने, सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । लगानीकर्ताहरुलाई उत्प्रेरित गर्नेखालका कार्यक्रमहरु आवश्यक छन् । अन्तराष्ट्रिय मूलुकहरुले प्रयोग गरेका राहत वितरणका प्याकेजहरुको अभ्यास गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ । राहत सहुलियत लक्षित वर्गसम्म पु¥याउनु पर्दछ । फजुल खर्च कटौती गरी उत्पादकीय क्षेत्रमा लगाउने खालका कार्यक्रमहरु आजको मूख्य आवश्यकता हो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिमा ब्यापक परिवर्तन गरी देशको माटो सुहाउँदो बनाउदै लैजाने खालका कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।
उपेक्षित सरकारी नीति
महाव्याधिको यस संक्रमणकालीन अवस्थामा जेठ १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भयो । धेरै कार्यक्रमहरु प्रशंसायोग्य भए पनि यस्तो महामारीको बेला राष्ट्रिय संकटलाई सम्बोधन गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको, उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन दिने खालको कार्यक्रम नभएको, अनुत्पादकीय क्षेत्र कटौती गरी चालु खर्च घटाउने र अनावश्यक रुपले आर्थिक बोझ बोकेका विभिन्न आयोग र समिति तथा उपसमितिहरु खारेज गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरु नआएको तर सरकार उहिँ पूरानो परम्परागत दस्तावेज बोकेर नयाँ नयाँ महत्वकांक्षी परियोजनासहित देखापरेको भन्ने तर्कहरु बलियो गरी आएका छन् । सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन नगरी कतै उपेक्षा गरेको त हैन भन्ने प्रश्न यतिखेर चेतनशील मस्तिष्कमा उब्जिनु अस्वाभाविक नहोला ।
(शर्मा मालिका मा.वि. बागलुङका अर्थशास्त्र विषयका शिक्षक हुन् ।)
