बिश्वले कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको छ । नेपालको ध्यान सिमा रक्षा र कोरोना नियन्त्रमा लागिरहेका बेला गत शुक्रबार र शनिवार मानव सभ्यतालाई कलंकित पार्ने अपराधिक घटना भएका छन् । रुपन्देहीको देवदह र रुकुमको चौजहारी काण्ड । दुवै घटनामा समाजले कानुन्लाई नटेरेको देखिन्छ । यी घटनामा जातिय भेदभावको आड लिएर कानुनी शासनलाई चुनौति दिएको देखिन्छ । कुनै अपराधिक घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने सार्वजनिक गर्ने काम प्रहरीको हो । तर प्रहरीले धेरै घटनामा, अनुसन्धान गर्दा तथ्यलाई तोडमोड गर्ने काम गर्छ । प्रहरीको अनुसन्धानले पीडितले न्याय पाउने की नपाउने भन्ने तय गर्छ । प्रहरी जातिय, आर्थिक र पदिय आधारमा पुर्वाग्रही भईदिंदा बेला बेलामा यस्ता अमानविय घटनाले प्रश्रय पाउने गरेका छन् । कानुन् कार्यान्वयन गर्ने निकाय पुर्वाग्रही र फितलो भएपछि घटनाको पुनाबृति भईरहन्छ । प्रहरीको यस प्रकारको अनुसन्धान प्रति आम मानिसको बिश्वास हराएको छ । ५६ बर्ष अघि नेपालमा जातिय छुवाछुत सम्बन्धी ब्यवस्था कानुन्मा समेटिएको थियो । मुलुकी ऐन २०२० मा ब्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १९६५ मा जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस पछि २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछि २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नै मा बर्गि, जातिय लैङगिक लगायत सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । २०६८ सालमा छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ आयो । जातिय भेदभाव बिरुद्धको कसुरलाई नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावना र मौलिक हक भित्र धारा २४ मा समेटिएको छ । कानुन्हरु प्रसस्तै हुदाहुदै पनि यस्ता अमानविय, अपराधिक घटनाहरु पटकपटक दोहोरिनुको पछाडी पक्कै पनि कानुन्को कार्यान्वयन फितलो छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अघिल्ला घटनाहरुमा पीडितले न्याय नपाएको र भिडको आडमा जे गर्न पनि छुट छ भन्ने मनोबिज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । राज्यको कानुन् कार्यान्वयन गर्ने निकायले तटस्थता नदेखाउनु भनेको जातिय भेदभावलाई प्रश्रय दिनु हो । यस्तो अवस्थाले राज्यको उपस्थिीति कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतिर हाम्रो समाजमा अझै जातिय बिभेदले नराम्रोसंग जरो गाडीरहेकै छ ।
गत शुक्रबार राती ९ बजे रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका ११ की बालिका अंगिरा पासी बलात्कृत भईन् । १२ बर्षिय बालिका अंगिरा गरिव र दलित परिवारकी थिइन् । ती बालिका बलात्कृत भए पछि उनलाई कसैले बिवाह गर्दैन् भनेर वडाध्यक्ष सहितको त्यो समाजले अभियुक्त कोईली भन्ने बिरेन्द्र भरको जिम्मा लगायो । भोलिपल्ट उनको लास रोहिणी खोलामा फेला प¥यो । प्रहरीले जाहेरी लिन आनाकानी गर्दा अभियुक्तहरु फरार छन् । यस्ता घटनामा समाज र प्रहरीको सम्बेदनशिलता खोई ? वडाध्यक्ष जस्तो नजिकको सरकारले अपराधिक घटनामा कानुनी कारवाही तर्फ लाग्नुपर्ने हो कि नाबालिकालाई बिवाहको लागि बलात्कारीको जिम्मा लगाउने हो ? वडाध्यक्षले अपराधीसंग मत साट्का लागि मिलोमतो गरेको हुनुपर्छ । उनले दलित र गरिवका लागि रिस्क उठाउन नचाहेको देखिन्छ । वास्तवमा वडाध्यक्ष जस्तो ब्यक्तिले मतको लोभ र बलात्कार जस्तो अपराधलाई ढाकछोप गरी मिलाउन खोज्नुले उनको चेतनास्तर निर्धारण गरेको छ । कुन मुद्दा मिलाउने कुन नमिलाउने भन्ने कानुनी ज्ञान हुनुपर्छ । कानुन्को अनबिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्तले सबैले कानुन् बुझेको हुनुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ । अझ यो सरकारवादी फौजदारी कसुरमा के गर्नहुन्छ के गर्न हुँदैन भन्न आधारभूत कुराको ज्ञान सबैलाई हुनु पर्छ । पहिलो कुरा बलात्कार सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो । दोस्रो पीडितलाई बलात्कारीको जिम्मा लगाएर अर्को थप अपराध निम्त्याए । तेस्रो प्रहरीले पनि अनुसन्धानमा तदारुकता देखाएको छैन । अपराध भईसकेपछि प्रहरी, प्रलोभनमा परी बेलाबेलामा गर्ने पक्षपातपूर्ण ब्यवहारका कारण समाजमा दण्डहिनता मौलाउदै छ । निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डका अभियुक्त अझै पत्ता लगाउन नसक्नु प्रहरी असफलताको उदारण हो । यसमा के मनोबिज्ञानले काम गरेको देखिन्छ भने पैसाको आडमा गरिव दलित, असाहाय पीडितमाथि भएको घटना दबाउन सकिन्छ ।
दोस्रो घटना, शनिवार रुकुमको चौरजहारीमा भएको नर संहारले नेपालमा जातीय विभेद कति गहिरो रहेछ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । अन्तरजातिय प्रेम सम्बन्धका कारण एक युबकको हत्या भएको छ । प्रेमिकालाई लिन जाँदा कथित उपल्लो जातिकाले नवराज बिकको निर्मम रुपमा गरिएको हत्याले हाम्रो समाजमा मानवीयता नै हराएको जस्तो भएको छ । नवराज बिकको शब फेला परे पनि अन्य तीन जना बेपत्ता छन् । तीन जनाको शब फेला परेको छ । दलित भएकै कारण गरिएको जघन्य अपराधमा कार्वाही गर्न स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह र समाज अग्रसर हुनुपर्नेमा उल्टै गाउँले मिलेर दलित युवाहरूलाई लखेटेर मार्नु मानवीयताको पराकाष्ट हो ।
नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त भएको धेरै बर्ष भयो कानुनमा छुवाछुत हटाइए पनि ब्यबहरमा झन जरा गाडेर बसेकोछ । संविधान, कानुनले छुवाछुतलाई बर्जित गरेको छ । तर दलित जातीमाथिको ब्यवहार चरम र असभ्य खालको छ की सभ्य समाजलाई यसले गिज्याउछ । जातीय छुवाछूतमा जघन्य अपराध गर्ने कथित उच्च जाति भएकोे आधारमा उन्मुक्ति पाउँदै आएको अवस्थाले जातिय बिभेद कानुनी रुपमा हटे पनि ब्यवहार कायमै छ । जातीयताको आधारमा हुने दमन, उत्पीडनमा परेका जाति, वर्ग लिंङ र समुदायको लागि जनयुद्ध भएको उर्वर भूमिमा यस्ता घटना हुँदा सबैलाई झस्काएको छ । जातिय बिभेद बिरुद्धको आन्दोलनले काम गरेको देखिन्छ । चेतना सुन्य बर्बर समाज भन्ने देखाउछ । समाजले गरेको, राज्यले गरेको अपराधबाट पीडित भएकालाई न्यायको लागि आवाज उठाउनु पर्नेहरूको आवाज नबोल्नु चिन्ताको बिषय हो । आधुनिक मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने यस्ता घटनामा संलग्न अपराधीलाई कडा कार्वाही हुनुपर्छ । अपराधीलाई हदैसम्मको कार्वाही हुने विश्वास सरकारले दिलाउन सकेन भने सरकारप्रतिको जनविश्वास हराउँछ । अपराधी जतिसुकै शक्तिशाली र धेरै किन नहुन् । यदी जो कोही जोगाउन लाग्छन् भने ती सबैलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु पर्छ । मुलुकमा अझै कानुनको शासन मरेको छैन भन्ने देखाउन अपराधीलाई कार्वाही गर्नुपर्छ । मृतकका परिवारलाई अभियुक्तहरुबाट क्षतिपूर्ति भराउनु पर्छ । युवतीलाई मनोसामाजिक उपचार गर्नु आबश्यक छ ।
प्रतिनीधी सभामा दलित युवामाथि भएको हत्याबारे बोल्ने अधिकांश सांसदहरु दलित नै थिए । जातिय छुवाछुत जस्तो मानवताबिरुद्धको अपराधमा जोसुकैले पनि आवाज उठाउनु पर्छ । पहुचवाला नेताहरु पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री जो–सुकैले बोल्दा पनि हुने बिषय हो । यस बिषयमा दलितले मात्र आवाज उठाउनु पर्ने र अरु बोल्नु नपर्ने कस्तो बिडम्वना । हरेक घटनामा ब्यक्ति र प्रकृति फरक फरक भए पनि मनसाय एउटै हुने गरेको देखिन्छ । जहिले पनि दलितको मुद्दा ठानेर अन्यले नबोल्ने हो भने न्याय ,समानता र मानवीय मर्यादाको लागि लडेका छौं भन्न सुहाउँदैन । संसदमा होस या सामाजिक फोरम र मिडियामा अरुले आवाज उठाउने र निष्पक्ष छानबिनका लागि दबाब नदिने हो भने आधुनिक मानव समाजको नेतृत्व गर्छौ भन्नुको कुनै अर्थ रहदैन । उपल्लो जातका नाममा देखिएको अहंकारलाई हटाउन राजनैतिक चेतना जगाउनु जरुरी छ । एउटा जाति प्रति अर्को जातको समाजिक सद्भाव बढाउन राजनैतिक, समाजिक नेतृत्वले समाजमा चेतना जगाउनु जरुरी छ । समाजलाई नै लज्जित बनाउने यस्ता घटना फेरी पनि दोहोरिएमा राजनैतिक, सामाजिक, प्रशासनिक सबै संयन्त्रहरु असफल साबित हुनेछन् । जातिय दंगा, धार्मिक दंगा र अतिवादले ठाउ लिनेछ । रुल अफ ल को ठाउमा हुल अफ ल ले काम गर्नेछ । घटनामा जति धेरै र जस्तासुकै भए पनि जातियताको आड लिएर मानवता विरुद्ध यो दण्डनीय अपराधको घटानमा निस्पक्ष छानबिन गरी पीडितले न्याय पाउनु पर्छ । अपराधलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सकेमात्रै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोर्याउने हिम्मत कसैले गर्नसक्ने छैनन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।