भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालीपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफुभित्र पारि गत नोभेम्बरमा भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले भारतको उक्त कदमको औपचारिक रुपमा विरोध जनायो । नेपालको विरोधको बेवास्ता गर्दै भारतले उल्टो नेपाली भूमिहुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेर नेपाललाई चुनौती दियो । शुरुमा उक्त सडकप्रति बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिएर नयाँ नक्सा जारी गर्न आलटाल गरेको नेपाल सरकाले ढिलै भएपनि आफ्नो छुटेको भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सासंगै नेपाल र भारतबीच सिमाना विवाद अहिले उत्कर्षमा पूगेको छ । नेपालले जारी गरेको नक्सालाई भारतले अस्वीकार गर्दै नेपालद्वारा प्रस्तावित वार्तालाई समेत विभिन्न बहानामा टार्न खोजेको देखिन्छ ।
इतिहासको दुर्भाग्य भनौ वा हिजोका शासकहरुले सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन गरेको राष्ट्रिय अपराधका कारण राष्ट्रको भाबी पुस्ताले गंभीर मुल्य चुकाउनु परेका उदाहरणहरु प्रशस्त देख्न पाइन्छ । चिनियाँ क्रान्तिलाई असफल पारि आफ्नो सत्ता टिकाउन चाङकाईसेकले जापान साम्राज्यसंग गरेका असमान सन्धिका विरुद्व चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नै भूमिमा विदेशी सेनासंग लाखौको बदिलानसहित रक्तपातपूर्ण युद्व गर्न बाध्य भयो । त्यहीं बलिदानको जगमा चिनियाँ क्रान्ति सम्पन्न भयो । जसका कारण विश्वशक्तिका रुपमा चिन अहिले अगाडि बढिरहेको छ । नेपाल पनि अहिले इतिहासको त्यहीं घडिमा उभिन बाध्य भएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालको शासन सत्तामा विभिन्न रुप र रंगका नामधारी शासकहरुले शासन गर्दै आए । ति शासकहरुले आफुलाई सत्तामा टिकाईराख्न राष्ट्रवादको आवरणमा नेपालको राष्ट्रहित विपरित विभिन्न कालखण्डमा भारतसंग असमान सन्धि सम्झौताहरु गर्दै गए । १९५० को असमान सन्धि, कोशी, गण्डक, टनकपुर, महाकालीजस्ता राष्ट्रघाती सन्धि यसका उदाहरणहरु हुन् । निरंकुशताका पुजारी भाट इतिहासकारहरुले राष्ट्रवादी राजा बनेर प्रचार गरिएका तत्कालिन राजा महेन्द्रले समेत १९६२ मा भारतको प्रस्तावमा आफ्नै भूमि कालापानीमा भारतिय सेना राख्न दिएको सहमति अहिले आएर पटाक्षेप भएको छ । इतिहासमा शासकहरुले गरेका गद्दारीको मूल्य राज्यले अहिले चुकाउनु परेको छ । महाकालीजस्तो राष्ट्रघाती सन्धिमार्फत नेपाललाई स्वर्ग बनाउने दिवा सपना देख्ने कथित राष्ट्रवादीहरुले महाकालीको मुहान कहाँ हो भनेर किटान गर्ने आँट गरेनन् । जस्ले गर्दा कालापानी विवाद अहिलेसम्म बल्झिरहेको छ । इतिहासमा शासकहरुले गरेका गल्तीलाई सच्याएर आफ्ना भूभाग फिर्ता लिन नेपाल सरकारले जुन प्रक्रियाको थालनी गरेको छ यसलाई सबै देशभक्त नेपालीहरुले साथ दिएका छन् । आफ्नो सार्वभाकिताको रक्षा गर्न संसद भित्र र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक दल, बुद्विजिवी, कुटनीतिज्ञ, सिमाविद, नागरिक समाज, मिडियाकर्मी सबै एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय एकता प्रर्दशन गरिरहेका छन् । नेपालमा देखिएको यो अभुतपुर्व राष्ट्रिय एकताले विश्वको ध्यान नेपालप्रति आर्कषित भईरहेको छ भने भारतिय मिचाह शासकहरुलाई नैतिक संकट उत्पन्न गराएको छ ।
मोदीको पहिलो छिमेकी नीति
भारतीय विस्तारवादी नीतिका कारण छिमेकी राष्ट्रहरुसंग भारतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको देखिन्छ । सन् २०१४ मा हिन्दु अतिवादी चिन्तनका नरेन्द्र मोदी भारतको केन्द्रिय सत्तामा आएपछि उनले भारतको पुरानो कुटनीतिक विरासत परिवर्तन गर्न खोजे । ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीतिसहित उनले आफ्नो सपथग्रहण कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली राष्ट्रप्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो नयाँ विदेश नीतिको संकेत गर्न खोजेका थिए । तर, व्यवहारमा भने पुरानै अंग्रेजकालिन मानसिकताका साथ अगाडि बढ्न थाले । सत्तामा आएको एक वर्ष नपुग्दै उनले नेपालका विरुद्व नाकाबन्दी घोषणा गरे । नेपालले जारी गरेको संविधानमा मधेशी दलहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै गरिएको नाकाबन्दीलाई नेपालले आन्तरिक मामिलामा भारतिय हस्तक्षेप अस्वीकार्य भन्दै अगाडि बढ्यो । जसका कारण भारत पछाडि हट्न बाध्य भयो । नाकाबन्दीको समयमा चिन सरकारले नेपालप्रति देखिएको सदासयताका कारण नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्नु स्वभाविक थियो ।
अहिले कालापानीको सिमा विवादमा पनि भारतले चिनियाँ प्रभावको रुपमा प्रचार गरिरहेको छ । खासगरी भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्साले नेपाल, चिन र पाकिस्तानसंग जोडिएका उसका सिमा विवादलाई उत्कर्षमा पु¥याएको छ । चिनको लद्दाख, पाकिस्तानको जम्मु काश्मिर र नेपालको कालापानीमा भारतको सिमा जोडिएकोले उसले जारी गरेको नक्साले भारतविरुद्व चिन, पाकिस्तान र नेपाललाई एउटा मोर्चामा उभिने संभावनाको ढोका खोलेको छ । चिनको बेल्ट एण्ड रोड (बिआरआई) मा सहभागि राष्ट्रहरु नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशमा चिनको प्रभाव बढ्दै छ । यसबाट भारत थप सशंकित बन्दै छ । चिनको बिआरआई कार्यक्रमको आलोचक इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदार राष्ट्र अमेरिका र भारतले दक्षिण एशियामा संयुक्त रुपमा चिन विरुद्वमा मोर्चा कसिरहेका छन् । यसबाट सचेत हुदै नेपालले बिमिष्टेक (द्यक्ष्ःक्त्क्ष्भ्ऋ) राष्ट्रहरुको सैन्य अभ्यासमा सहभागि हुन गरेको आग्रहलाई अस्वीकार ग¥यो । भारत र नेपालका सेनाबीच हुँदै आएको संयुत्त सैन्य अभ्याससंगै चिनियाँ सेनासंग पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न चिन र नेपालले सगरमाथा फ्रेण्डसिप कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेपछि भारतले नेपाललाई चिनतिर ढल्कने खतराको रुपमा बुझ्दै आएको छ ।
नाकाबन्दी पाठ सिकेर नेपालले भारतमाथिको परम्परागत निर्भरतालाई विविधिकरण गर्दै अगाडि बढ्नका लागि चिनसंग व्यापार तथा पारवाहन सन्धि ग¥यो । भारतसंगका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने, सिमा विवादलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले आत्मसाथ गर्न सकेको देखिदैन । नेपाल र भारतबीच सिमा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको परराष्ट्र सचिव स्तरिय समिति भारतकै कारण निष्क्रिय बनेको छ । मोदीकै सहमतीमा बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्व समूह (इपिजी) को प्रतिवेदनसमेत भारतले बुझ्न आनाकानी गरेपछि दुई देशबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना भईरहेको छ । सार्क राष्ट्रको अध्यक्षको हैसियतले नेपालले सार्क राष्ट्रहरुको बैठक आव्हान गर्दा पाकिस्तान संगको विवादलाई तेर्साएर भारतले सार्कलाई नै निष्क्रिय बनाउन खोजिरहेको छ । अहिले नेपाली भूभागहुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेर भारतले नेपालको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ । मोदी सरकारका यस प्रकारका हर्कतका कारण नेपाल र भारत बीचको युगौदेखिको विशेष प्रकारको सम्बन्धमा दरार शुरु हुन थालेको छ । नेपालप्रति मोदीको नेहरुकालिन व्यवहारका कारण उनको ‘पहिलो छिमेकी’ भन्ने नीतिको धज्जी उडेको छ ।
चिनियाँ मौनता
आफ्नो अतिक्रमित भूभागमाथि दाबी गर्दै नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले नेपालमा चिनियाँ प्रभावको रुपमा प्रतिक्रिया दिएर आफ्ना गल्तीलाई ढाकछोप गर्दै विषयान्तर गर्न खोज्दै छ । नेपाल र भारत बीचको सिमा विवादमा भारतले जर्बजस्ती चिनियाँ पक्षलाई दोषारोपण गरेर विवादमा तान्न खोज्दै छ । लिपुलेक त्रिदेशिय सिमाविन्दु भएका कारण लिपुलेक प्रयोगको बारेमा नेपाल, चिन र भारत भएर सहमति गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि नेपालले चिनलाई पत्र पठाईसकेको छ । भारतले नेपाली भूमिमा एकलौटी सडक निर्माण गर्नु र कालापानीमा लामो समयदेखि सेना राख्दै आएको विवाद नेपाल र भारतबीच दुई पक्ष भएको कुरा चिनले स्पष्ट पारिसकेको छ । नेपालले अतिक्रमित भूभाग छाड्न र त्यहाँबाट भारतिय सेना हटाउन गरेको नेपालको आग्रहलाई चिनियाँ उक्साहट भनेर व्याख्या गर्नु नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरुको खेल मैदान बनाउने भारतिय दुष्प्रयास मात्र हो । छिमेकीसंगको समस्यालाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न भन्दा पनि भारतिय शासकहरुले कहिले पाकिस्तानको कार्ड र कहिले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेर भारतभित्र राष्ट्रवादी देखिने रोगका कारण समस्या बल्झिन पुगेको छ । यतिवेला भारतले प्रयोग गर्न खोजिरहेको चिनियाँ कार्डप्रति चिन मौन बसिरहेको छ । सन् १९६० को नेपाल–चिन बीचको सिमा सन्धिले लिपुलेकलाई त्रिदेशिय विन्दु स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यहीँ ठाउँमा सडक निर्माण गर्दा चिन नबोल्नु र भारत र नेपालको मामिला हो भनेर तर्किन सक्ने अवस्था छैन । नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिमाथिको दाबीलाई चिनियाँ प्रभावको परिणाम भनि प्रचार गरिरहेको भारतले चिन विरोधी नीतिको रुपमा रहेको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको आयोजना एमसिसिप्रति मौन छ । नेपालको संसदमा विवादको रुपमा रहेको एमसिसि संसदबाट पारित भएमा नेपालमा अमेरिका, चिन आमनेसामने बन्ने छन् । चिनको बेल्ट एण्ड रोडमा सहभागि श्रीलंकाले एमसिसिलाई राष्ट्रहित विपरित भनी थप अध्ययन गरिरहेको छ भने नेपालमा व्यापक अमेरिकी दबाबका बीच एमसिसि पास गर्न खोजिएको छ । तर, त्यसको परिणाम नेपालको आन्तरिक राजनीति र राष्ट्रियतामा गंभीर हुने देखिदै छ । बिआरआई कार्यक्रमको आलोचक राष्ट्र भारत र अमेरिकाबीच रणनीतिक साझेदारीको प्रभाव यतिबेला नेपालमा पर्दैछ । यसले नेपाल मात्र होइन चिनको सुरक्षामा समेत गंभीर चुनौतीहरु खडा गर्दै छ । भारतसंगको सिमा विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला एमसिसिजस्तो विवादास्पद कार्यक्रम पारित गरिएमा राष्ट्रियताको लडाईँ कमजोर बन्ने निश्चित छ । यतिबेला एमसिसिमा विभाजित भएर होइन आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुद गराउँदै आफ्नो अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिनको लागि अगाडि बढ्ने बेला हो । एमसिसिको फण्डाले कालापानीको लडाईलाई ओझेलमा पार्ने र नेपालमा राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने विदेशी षडयन्त्रबाट नेपालको राजनीतिक नेतृत्व समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।