पोखरा/ नेपालमा जहानियाँ शासनको अन्त्य भएर देशमा जनताले छानेका प्रतिनिधि नै सत्तामा हुने व्यवस्था लागू भएको पनि १० वर्ष पूरा भई सक्यो । राजतन्त्र अन्त्य गर्नको लागि कैयौंले बलिदानी पनि दिए । कैयौं बेपत्ता बनें । बेपत्ता हुनेहरुको आजसम्म कुनै अत्तापत्तो छैन । गणतन्त्र ल्याउन बलिदानी गर्नेहरुलाई राज्यव्यवस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो पनि बेलाबेला सुन्नमा आइरहन्छ ।
यही कुरा गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा पनि उठेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतबारे दोस्रो दिन पनि छलफल चलेको छ । छलफलमा भाग लिँदै गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक कोइरालाले यो सबाल उठाएका हुन् ।
प्रदेश सभा बैठकमा कोइरालाले गरेको टिप्पणी यस्तो छ :
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय किरण गुरुङ यू ले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक–२०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मुल रुपमा यसले आजको आवश्यकता र भावी दिनमा हामीले लिनुपर्ने लक्ष र हामी जानुपर्ने ठाउँको बारेमा स्पष्ट रुपमा दिशाबोध गरेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
र, हामी गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा पनि छौं । सबैभन्दा पहिले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा सबैमा शुभकामना गर्दछु । गणतन्त्र प्राप्तिको लागि भएका विभिन्न आन्दोलन जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सबै शहिदहरुमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
बेपत्ता योद्धाहरु जो सँगै लडि रहनु भएको थियो । सँगै हुँदाखेरि बेपत्ता हुनु भएका योद्धाहरु आज पनि बेपत्ता ने हुनुहुन्छ । हामी, गणतन्त्रको १२ औं वर्ष पूरा गरेर १३ औं वर्षमा आई सकेका छौं । शान्तिप्रक्रियामा आउँदा ६ महिनाभित्र पूरा हुने भनेका धेरै कामहरु, आज १२ वर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । ति कामहरु पूरा हुन्, यो गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा म यो अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु ।
र, यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा सिद्धान्तको पहिलो बुँदामा, सातौं बुँदामा संविधानप्रदत्त अधिकार, मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्न, संघीय राज्य प्रणालीका सबै इकाईबिच समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट सबल सम्बन्ध स्थापित गर्ने दिशामा आगामी बजेट केन्द्रित हुने छ भनेर भनि सकेपछि यसमा धेरै कुराहरु आएको छ । यसले नै बाँकी सबै कुराहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।
धेरै लामो ब्याखातिर म जाँदीन, यसकै आधारमा अरु नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता, सिद्धान्तहरु आएका छन् । तर, मलाई यहीं बुँदामा अपूरो भएको बुँदा के जस्तो लाग्छ भने, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने कुरा राख्नुपर्छ कि ! यहाँ धेरै प्रश्नचिन्हहरु उँठी रहेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र कता जाने हो ? हामीले के निर्माण गर्ने हो ? हाम्रो समाजलाई कतारित लैजान्छौं ? भनेर स्पष्टसँग लेख्न, यहाँ लेखिएका बुँदाहरुमा ति कुराहरु आएका छन् । चाहे त्यो आत्मनिर्भरतको कुरा होस् । कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षाको कुरा होस् ।
स्वास्थ्य शिक्षामा पनि धेरै कुरा बहसमा छन् । हिजो मात्रै स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा बजेट आएका छन् संघीय सरकारको, त्यो बारेमा पनि बहसहरु छन् । स्वास्थ्य र शिक्षा कस्तो बनाउछौं ? भन्ने बारेमा हाम्रो सिद्धान्त, प्राथमिकताले अझ धेरै प्रष्ट पारे जस्तो मलाई लाग्दैन । समाजवाद स्थापित गर्ने शिक्षा प्रणालीमा हामी जान्छौं कि जादैनौं भन्ने कुरा त यसले झनै स्पष्ट पारेको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने कोभिड–१९ को कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदै छौं या धेरै लगानी गर्दै छौं ? भन्ने कुराले मात्रै यहाँ प्राथमिकता पाएको छ । र, आजको प्राथमिकता सही पनि हो । आजको प्राथमिकता कोभिड–१९ सँग जुध्नु नै हो । र, आगामी आर्थिक वर्षमा यसले प्राथमिकता पाउनु, यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । यसको प्राथमिकता र सिद्धान्त यसैमा हुनुपर्छ । तर, यो मात्रै भएर पुग्छ ? कोभिड–१९ जस्तै अर्को कुनै महामारी प्रकोपहरु आउँछन् । र, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गछौं भन्ने कुरा होइन । हामी समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्य क्षेत्र निर्माण गर्छौ कि गर्दैनौं ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले दिर्घकालिन सोचका साथ लगानी गछौं कि गर्दैनौं भन्ने कुरामा अझै गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु । तर, जे कुरा आएका छन् । त्यसले केही आधार पैदा गराएका छन् । हामी समाजवादी अर्ततन्त्रतर्फ जाँदै छौं । हाम्रो अपेक्षा पनि धेरै छन् । आजको आजै हाम्रा अपेक्षा पूरा हुन्छन् भन्ने मेरो भनाई पनि होइन् । तर, बजेटका सिद्धान्त, नीति कार्यक्रमले त्यो दिशातिर हामीलाई अघि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरा हो ।
मैले अघिल्लो वर्ष पनि भनेको थिएँ । बारम्बार भन्दै आई रहेको छुँ । हाम्रा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हुन् या सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट, वार्षिक कार्यक्रमसम्म पुग्दा । यि सबैको सही ढंगले तालमेल मिली रहेको छैन कि भन्ने गम्भिर प्रश्न छ । आज हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकता, सिद्धान्तमा एउटा कुरा गछौं । फेरि, बजेट नीति तथा कार्यक्रम आउँदा एउटा कुरा आउँछ । बजेटमा अर्को आउँछ । वार्षिक पुस्तक रातो किताब निकाल्दा बजेट अर्कै भएर आउँछ । यसले पनि समस्या पैदा गराएको छ ।
यसमा सरकारको माननीय मन्त्री ज्यू को कसैको म दोष देख्दिनँ । हामीले जे परम्परा बसाल्दै आयौं । हामीले राजनीतिक परिवर्तन ग¥यौं । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र छ । केन्द्रिकृत व्यवस्थाको ठाउँमा संघीय व्यवस्था छ । तर, हामीले हाम्रा मानसिकतालाई संघीयतातर्फ । हाम्रो ब्युरोक्र्याटिक सिस्टमलाई त्यो अनुसार रुपान्तरण गर्न सकि रहेका छैनौं । सबै पूरानै तरिकाले चलाई रहने हो भने, हामीले राखेका सिद्धान्त प्राथमिकता सही दिशातर्फ जान सक्दैन । त्यसकारण हाम्रा केही न केही समस्या छन् । हाम्रो बजेट कार्यान्वयन, निर्माणमा समस्या छ । कार्यशैलीलाई सही ढंगले समाधान गनुपर्ने आवश्यकतामा हामी पुगेका छौंँ त्यो गर्न सक्यो यो भने यो सिद्धान्त र प्राथमिकता जुन रुपमा आएको छ । सही ढंगले लैजाने हो भने समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र खडा गर्ने दिशामा लैजान सक्छौं । दीर्घकालीन रुपमा समेटिनुपर्ने कुराहरु यसमा राख्नुपर्छ ।
र, अर्को सिद्धान्त र प्राथमिकतमा छुटाएको । हामीले लामो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं । गणतन्त्र स्थापना गरेका बजेट नीति कार्यक्रमहरुमा हामी ति गणतन्त्र ल्याउन सहादत प्राप्त गर्ने शहिद र तिनीहरुमा आश्रित परिवारलाई किन सम्झिदैनौं ? नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त, प्राथमिकतमा उनीहरु किन आउँदैनन् ? यो गम्भिर प्रश्न छ किनकी राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति उनीहरुले बलिदानी नगरेको भए, हजारौं योद्धा बेपत्ता नभएको भए, उनीहरुमा आश्रित परिवारको जुन बिचल्लि छ । त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौं भने गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा लागेको शहिदहरुको सम्मान पनि हामी गर्न सक्दैनौं । यो कुरालाई सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेट्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले यो कुरा समेट्ने छ भन्ने अपेक्षा राख्छु । बैठकमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणसहित विधेयकमाथि टिप्पणी गेरेका थिए ।