विकास र द्वन्द सामान्यतया हाम्रो जस्तो न्यून विकसित राष्ट्रको सन्दर्भमा एकै सिक्काका दुई पाटा हुनभन्दा त्यती फरक पर्दैन । विकासको पश्चिमी परिभाषा र हाम्रो स्थानीय ब्यवहारिकरणलाई हेर्दा त्यसको बुझाई, गराई र भोगाईको भिन्नताले पनि द्वन्द सृजना गरेको पाइन्छ । विकासले सृजित गर्ने द्वन्द (Development Induced conflict) को विभिन्न आयामहरुलाई विश्लेशण गरेर विश्वका प्रसिद्घ लेखकहरुले यसका बारेमा वर्णन गरेको पाइन्छ । विकासले सृजित गर्ने द्वन्दमा मुख्यता विकास निर्माण स्थलको जग्गा अधिग्रहण, मुहाब्जा, स्थानीयबासीहरुको स्थानान्तरण, बसाइसराई, पूर्व उपभोग गरेका श्रोतहरुमा पहुँचको कमी आदिहरुलाई द्वन्दका कारक र त्यस्ले निम्त्याउने परिणामको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । यस लेखमा यिनै विषयवस्तुहरुलाई बागलुङ बसपार्क सन्दर्भमा विश्लेषण गरिएको छ ।
कुरा १८ वर्षभन्दा पुरानो हुन पर्दछ, म कक्षा ८÷९ मा पढ्दा अहिले निर्माणाधिन बागलुङ बसपार्क छेउको डिलमा गएर दिउँसोमा पढेको अझै स्मरण हुन्छ । यसरी दैनिक आउजाउ गर्दा मेरा पायल चप्पलमा माटो, धुलो इत्यादी लागेको थाहा पाउँदिन तर आजभोली त्यहाँको भौगोलिक बनावट मात्रै परिवर्तन भएको छैन, विकासे भोकले म जस्तै धेरै स्थानीयवासिन्दाहरुको बाल्यकालका सम्झनाहरु धमिलिएका छन् । अर्कोतर्पm निमार्णाधिन बसपार्कमा आउजाउ गर्दा यातायातका साधनहरुले गर्दा सडक हिलो भयो भनेर केही ब्यक्तिले स्थानीय निकायमा कुरा राख्नेदेखि सडक अवरुद्घ गर्ने सम्मका कार्यहरु पनि नभएका होइनन् । अहिले विकासले यति फड्को मा¥यो की दावगह्राको माटोका कण मलाई खोज्दै कहिले मेरो घरको आँगनमा, कहिले छानोमा त कहिले मेरो सयनकक्षसम्म आइपुग्छन् । म विवशताका साथ कुचोले इस्पर्श गर्छु, पोछाले सुम्सुम्याउँछु र भन्छु, ‘विकासे भोकले तिम्रो र मेरो भेट त भरियो तर कृषिप्रधान देशमा कृषक र माटोको मिलन हुन सकेन ।’
करिब आजभन्दा १६ बर्षअघि स्थानीय जग्गादाता (५१ जना मोहीहरुले करिब ५९ रोपनी ) हरुले बागलुङमा सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणको महान कार्यको लागि जग्गा व्यवथापन समितीको रोहोबरमा बागलुङ नगरपालिकालाई दिएका थिए । दावगह्राका नाममा परिचित खेती योग्यजमिन, विकासको नशामा मोहीहरुले नगरपालिकालाई त हस्तान्तरण गरे, तर १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जुन संकल्पका साथ जग्गा उपलब्ध गराईएको थियो त्यसको तितो स्वादबाहेक अरु केही पाएका छैनन् । कृषकको नजरबाट आजसम्म ५९ रोपनीको उत्पादन/उब्जाउको आर्थिक मुल्याङकन मात्रै गर्ने हो भने करोडौंको हुन जान्छ जसबाट मोहीहरु बञ्चित हुन पुगे । यसको मुल्याङकन गरेर नगरपालिकाले मुआब्जा दिन सक्छ त ? कुनै सरकारी कार्यमा मिति नाघ्दा सेवाग्राहीलाई जरिवाना तिराउने सरकारले १६ बर्षसम्म जनताका सपनाको कुनै जरिवाना तिर्नु पर्दैन ? नियम राज्यलाई पनि लाग्छ जनतालाई मात्रै होइन । कति मोहीहरुको बर्षभरिको खाद्यान्न श्रोत नै त्यहीं खेत थियो, उनीहरुको खाद्य संकट न्यूनिकरण गर्न सरोकारवाला निकायहरुले कुनै पहलकदमी गरेको पार्ईदैन । ति मोहीहरुको विकास बुझाइ र हाम्रो बुझाइ नमिल्न पनि सक्छ । त्यसैले विकास र द्वन्दका कुरा गर्दा विकास कस्को लागि हो भन्ने कुराको मुल्याङकन हुन अवश्यक देखिन्छ ।
विकासे मानसिकताले यतिसम्मको व्यवहार ग¥यो की आफ्नो जग्गामा जान मोहीहरुलाई उनीहरुकै जग्गा ब्यवस्थापन समितिले रोक मात्रै लगाएन बरु त्यहीं जग्गाको घाँस बेचेर समितिले आर्थिक मुनाफा गरिरह्यो । कस्तो विवशता, विकासको नशामा आफ्नो जग्गामा अरुको भोगचलन हुँदा टुलुटुलु हेर्नुपर्ने । आफ्नै जग्गामा घाँस काट्दा समितिलाई पैसा चढाउनु पर्ने । यसले विकासे नशाको मोहीहरुमा मानसिक द्वन्द र ब्यबहारिक द्वन्दका बारेमा जति ब्याख्या गरे पनि कमी नै हुन्छ ।
प्रत्येक दशै, तिहारमा मुस्ताङ, तिब्बतलगायत अन्य स्थानबाट स्थानीय व्यापारीहरुले ल्याएका च्याङग्रा, भेडा, खसीलगायत गाई भैसीहरुको चरण स्थलमा जग्गाको उचित उपभोग गरियो । त्यतीले मात्र नपुगेर विकास निर्माणका निजी सामग्रीहरु (गिटी, बालुवा, ढुङ्गा आदि) भण्डारण गर्न पनि जग्गाले आफ्नो मौनता प्रदर्शन गरिरह्यो । त्यसबाहेक खेलकुद मैदान, युवा प्रेमीहरुको माया साँट्ने स्थल, धुम्रापान स्थल आदि विविध आयामहरुमा साँची बन्न बसपार्क जग्गाले कत्ति पनि अफठ्यारो मानेन् । आफ्नो जग्गामा पहुँच नहुनु र त्यसको भोगचलन तेस्रो व्यक्तिले गर्ने, मोहीहरुको अवस्था संयोगले अहिलेको नेपाल–भारतको सिमा विवाद जसमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा नेपालको दावा अनि भारतको दादागीरीसंग मेल खान जान्छ ।
दावगह्रको जग्गा विभिन्न कोणबाट उर्वर जग्गा रहेछ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन होला । कृषिजन्य उत्पादन नहुँदा पनि कसरी सिमित व्यक्तिहरुले यसको राम्रो उपभोग गरी आर्थिक लाभ लिन्छन् भन्ने ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ । कहिले जग्गाको घाँस बेचेर त कहिले खेतका फाँटहरुमा इट्टाको रेखाङ्कन गरी घडेरीहरु वर्गीकरण गरेर, मासिक तलबभत्तादेखि भ्रष्टचार सम्मका अर्थिक गतिविधिहरु नभएका होइनन् । जुन उद्देश्यले जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो त्यसको उचित सम्मान हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । अहिलेसम्म समस्याहरुका चाङ मात्रै थपिदै गए, सरोकारवाला पक्षहरुको कार्य सन्तोषजनक नहुँदा भविष्यमा यो द्वन्दको कारक हुन पनि सक्दछ । त्यसैले सबै पक्षले आत्मसमिक्षासहित एक हुन आवश्यक देखिन्छ ।
बागलुङ बसपार्क निर्माणको एजेण्डा राजनीतिक दलहरुको मुखपत्रहरुमा पनि न समेटिएका होइनन्, चुनावी नारा पनि बने, राजनीति गर्ने मौका पनि जु¥याइदियो, त्यसको फल स्वरुप दुइ–दुइ पटकसम्म शिलान्यास गराएर आफ्नो दूनो पनि सोज्याइयो तर बिडम्वना नै मान्नु पर्छ जग्गादाताहरु पुरानै सँस्कृतिको सिकार बन्न पुगे । ६ बर्षअघि (२०७१ पैष २२ गते) जग्गा व्यवस्थापन समिति र बागलुङ नगरपालिकाबीच १२ बुँदे समझदारीमार्फत बसपार्कको समस्या समाधान गर्ने सम्झौता गरियो । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्यहरुले गति लिए पनि सन्तोषजनक मान्न सकिदैन । भौतिक संरचनाहरु बनाउने, जग्गा सम्माउनेजस्ता कार्यहरु भएपनि प्राविधिक कार्यहरु अझै बाँकी छन् । बसपार्क छेउछाउका करिब १२७ वटा घडेरीहरुको रेखाङकन र सिमाङकन नगरीदिँदा जग्गाधनीहरुले आफ्नो जग्गा अनुपातका घडेरीहरु पाएका छैनन् र कहिले, कसरी, कुन विधि र प्रक्रियाबाट, कहाँ पाउने हुन, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिलेको महामारी र बन्दाबन्दीको समयलाई सदुपयोग गरेर नगरपालिकाले जग्गाधनीहरुको सहजीकरणमा १२७ धडेरीहरुको प्राविधिक कार्य सम्पादन गर्न अग्रसरता लिनु पर्दछ । यस कार्यमा नगरपालिका, नापी कार्यालय आदिका प्राविधिहरुलाई परिचालन गर्न नगरपालिकाले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । उक्त कार्यमा सम्पूर्ण जग्गादाता, स्थानीय वडा कार्यालय, बुद्घीजीवीहरुले तालुकदार निकायहरुमा निरन्तर रचनात्मक दबाब दिन छाडनु हुँदैन । घडेरीहरुको रेखाङ्कन, सिमाङ्कन, वर्गीकरण र वितरण कार्य हामीले सोचेजस्तो सहज पक्कै पनि छैन । सर्वप्रथम मोहीहरुको संख्या ५१ जना देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यसभन्दा बढी हुन जान्छन् । जस्तैः दोस्रो पुस्ताका मोहीहरु, अंशियार सबै र उनीहरु बीचको सम्बन्धले घडेरी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाउने देखिन्छ । यस कार्य छिटोभन्दा छिटो गर्न नसक्ने हो भने जग्गादाताहरु बिचको अन्तरद्वन्दले परिस्थिती प्रतिकुल हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सबै सजग हुन आवश्यक देखिन्छ ।
अब सम्पूर्ण जग्गादाताहरु एकजुट भएर नयाँ नेतृत्वका साथ उर्जाशिल भएर प्रस्तुत हुनु पर्ने बेला आएको छ । सोही अनुरुप जग्गादाताहरुको (दोस्रो पुस्ता) हालै गरिएको पहल र दबावहरु पक्कै पनि स्वागतयोग्य छन् तर यसले तार्किक निस्कर्षमा भने पुराउँदैन ।
अन्त्यमा, लामो समयसम्म जग्गा ब्यवस्थापन समितिको गरिमामय पदमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएका, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिलाई समयले राम्रो काम गर्ने अवसर दिएको छ । जग्गा व्यवस्थापन र मोहीहरुको समस्या समाधानमा उहाँहरुले विशेष चासो, पहलकदमी र सक्रियता देखाउनु पर्ने हुन्छ । तर २÷४ वटा घडेरीको प्रलोभनमा जग्गा ब्यवस्थापन र घडेरीहरुको वर्गीकरणसहित बितरणमा कसैले यो प्रक्रियालाई लम्बाउन, अड्काउन र जटिल बनाउन खोज्दा आउने परिणामको पनि विश्लेशण गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय तह, जग्गादाता, नगरप।लिका र सरोकारवाला सबै पक्षले आन्तरिक गृहकार्यका साथ एकजुट भएर समस्याको समाधान नगर्ने हो भने विकासले द्वन्द सृजना गर्दछ भन्ने विज्ञहरुको भनाइलाई चरितार्थ गरिदिन्छ ।
(शर्मा द्वन्द तथा शान्तिका अध्ययता हुन् ।)