कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक एबम् समग्र समृद्धिको मेरुदण्ड त्यस देशको शिक्षा प्रणाली, त्यसमा कार्यरत मानव संसाधन, पाठ्यक्रम, शिक्षाप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण र लगानीमा भर पर्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा औपचारिक शिक्षाको इतिहास त्यति लामो नभएता पनि शिक्षामा गरिएको राज्यको लगानी पनि अस्थिर राजनीतिको खेलसंगै दलगत स्वार्थपुर्तिमा केन्द्रित रह्यो ।
अन्य धेरै छेत्रमा निजीकरण भइरहँदा शिक्षाछेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । फलस्वरूप विभिन्न प्रोपोगन्डा रचेर ब्यबसायरुपी निजी शैक्षिक संस्थाले बिद्यार्थी बटुल्ने र राजनीतिक नेतृत्वकर्मी र ब्यापारीहरुले निजी शिक्षामा धमाधम लगानी गर्न थाले । परिणामतः सामुदायिक बिधालयको शिक्षा अप्रत्क्ष रुपमा उपेक्षामा परिरह्यो । मननीय कुरा के छ भने शिक्षा ऐन नियमावलीमा तोकिएका न्युनतम दरबन्दी नै सामुदायिक बिद्यालय संचालन गर्नका लागि अपर्याप्त हुन पुगे । यसले अझै डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गर्यो । अन्ततः सामुदायिक बिधालयमा करिब १८ थरी शिक्षकहरुको जमात भित्रियो जसबाट सबैभन्दा धेरै फाइदा क्रमशः जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिकर्मीले लिए । अस्थायी, राहत, पि.सि.एफ, साबिक उ.मा.बि लगायतका सबै अस्थायी, करार एबम् निजी शिक्षक नियुक्ति गर्दा अधिकांस (सतप्रतिशत होइन) बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिमा राजनीतिक दलहरुले खुलेआम दरबन्दी बाँडफाँड गरि खरो राजनीति गर्ने शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति बिद्यालयमा भित्रियो जसको मुख्य जिम्मेवारी शिक्षण नभएर राजनीति नै रह्यो । यस्तो जनशक्तिबाट शैक्षिक गुणस्तर सुधार कल्पना बाहिरको कुरा थियो ।
अझै हास्यास्पद कुरा के छ भने तिनै निजी शिक्षामा लगानी गर्ने राजनीतिकर्मीहरुले सामुदायिक शिक्षा सुधारको नारा मन्त्रभन्दा बढी नै दोहो¥याइरहन्छन् ।
अर्कोतर्फ अधिकांश निजी बिधालयहरुले (एकाधबाहेक) अभिभावकहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको भ्रम छरेर विभिन्न शीर्षकमा रुपैयाँको खेती गरिरहेछन् । झनै कन्तबिजोग त के छ भने, तिनै निजी बिवालयमा श्रम र पसिना बेच्ने जनशक्ति न्यून बेतनमा काम गरिरहेछन् जसलाई सोझै श्रम शोषण भन्न सकिन्छ ।
‘शिक्षकको श्रम शोषण, लगानीकर्तालाई भरणपोषण, क्वालिटी एजुकेशन’
प्रायजसोः निजी बिद्यालयमा कुनै विश्वविद्यालय वा क्याम्पसमा अध्ययनरत अस्थिर जनशक्ति हुन्छ जसबाट नत बिद्यार्थीले शिक्षक चिन्ने नत शिक्षकले विद्यार्थी चिन्ने अबस्था छ ।
अर्कोतर्फ राम्रोसँग बोली नफुटेका बालबालिकाहरुलाई गर्हौ किताब बोकाएर र अनुशासनका पाठ घोकाएर उनीहरुको संबेगात्मक बिकासमै खलल पार्न पल्केका लगानीकर्ताहरु बच्चा बामे सर्न थालेदेखी नै अभिभावकहरुसँग बार्गेनिङ गर्न थाल्छन् ।
बिलासिताको जीवनशैली अपनाउन चाहाने आधुनिक नामधारी अभिभावकहरु बच्चालाई जतिसक्दो छिटो विद्यालय नामको खोरमा कोचेर आफुहरु दिनभर स्वतन्त्र बन्न चाहन्छन् । यसबाट भबिष्यमा कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन हुने हो भन्ने ठुलो प्रश्नवाचक चिन्न बोकेको प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अहिलेसम्मकै स्थितीलाई हेर्दा निजी शिक्षण संस्थाबाट उत्पादित अधिकांश जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा लालायित छ । उनीहरु देशभित्र बसेर आफ्नो बौद्धिकताले उचित मुल्य नपाउने भ्रमरुपी ढोल पिटेर अरुलाई पनि भड्काउने काम गर्दछन् । उनीहरुमा आफ्नो माता, पिता र जन्मभूमिको ममता कमै पाइने जानकारहरु बताउँछन् । बाँकी जनशक्ति नेपालकै बिश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्दछ तर त्यतीबेला सार्बजनिक र निजी बिद्यालयबाट आएका जनशक्तिबिच त्यति ठुलो भिन्नता पाइदैन । यसवाट प्रष्ट हुन्छ कि निजी शिक्षण संस्थाबाट राज्यले पाउने भनेको राजस्व मात्र हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माता एबम् शिक्षा प्रशासनसमेत आफ्नो जिम्मेवारीबाट चुकेपछि कतिपय सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक एबम प्रधानाध्यापकसमेत निजी विद्यालयमा लगानी गरेर अर्थोपार्जन गर्न पल्किए । उनीहरुले सामुदायिक बिद्यालय बिग्रिए पनि आफ्नो जागिर टिकीरहने तर निजीको ब्यापार फस्टाए मनग्ये आम्दानी हुने सोच राखेर ज्यान सामुदायिकमा तर ध्यान भने निजी बिद्यालयमा केन्द्रित गरे । त्यसबाट कैयौं सामुदायिक विद्यालय नराम्रोसंग प्रभावित भए ।
अर्कोतर्फ, राज्यको लगानी समुचित रुपमा लक्ष्यित ठाउँमा नपुग्नु, आर्थिक एबम् पारिवारिक रुपमा बिपन्न समुदायका बिद्यार्थीहरु, विभिन्न थरिका शिक्षक, आफुलाई अध्याबधिक गर्न नचाहने (स्वघोशित अनुभवी) शिक्षकहरु, अशिक्षित अभिभावक, कमजोर बिद्यालय प्रशासक आदिजस्ता बिबिध कारणहरुले सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई झन्झन् कमजोर बनाइरहेछन् ।
अब उत्कृष्ट ठहरिएका सामुदायिक बिद्यालयहरुको कुरा गरौं । केही अब्बल सामुदायिक बिद्यालयहरु चुस्त दुरुस्त प्रशासन र शैक्षिक ब्यबस्थापनले उदाहरणिय बनेका छन् । यस्ता बिद्यालयहरुको जस त्यहाँका प्रशासक, ब्यबस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एबम् समग्र समुदायलाई जान्छ । एक हदमा एउटा सक्षम प्रधानाध्यापक मात्र पनि शैक्षिक सुधारको लागि कोशेढुङा साबित हुन सक्छ जसलाई त्यहाको शिक्षक समुहले पुर्णत साथ दिनुपर्छ । अतिरिक्त कक्षाको नाममा विद्यार्थीलाई बोझ बोकाउँदैमा सामुदायिक बिद्यालयले काँचुली फेर्दैनन् भन्ने उदाहरण हामीमाझ प्रसस्तै छन् । शिक्षकहरु राजनीतिक स्वार्थबाट चोखिन सक्ने हो भने मात्र पनि धेरैजसो सामुदायिक बिद्यालय कायापलट हुने निश्चित छ ।
सामुदायिक बिद्यालय कमजोर हुनुको पछाडी कुनै एउटा पक्ष मात्र कमजोर भएर होइन । शिक्षक र प्रशासकलाई मात्र दोष थोपारेर आफू पानीमुनि ओभानो बन्न खोज्ने कथित शिक्षाबिद्हरु पनि निर्दोष छैनन् ।
अन्त्यमा, यदी निजी बिद्यालयसंग सहकार्य गरेर सामुदायिक विधालय सुधार्ने अपेक्षा राख्नु भनेको सामुदायिक बिद्यालयमा बिश्वास गर्ने जनशक्ति एबम् कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्ने कदम हुनेछ । फेरि सामुदायिक बिद्यालयले पनि विभिन्न शिर्षकमा तिनै अभिभावकहरुको पसिना चुसेर रुपैयाँ बटुल्न सिक्ने हो भने सामुदायिक बिद्यालयहरुले झनै साख गुमाउनुपर्ने खतरा निम्तन सक्दछ । त्यसैले सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी बोकेका छौ भनेर गर्व गर्ने नीतिनिर्माता एबम् राजनीतिक नेतृत्वले घुमाई–फिराई सामुदायिक बिद्यालय झनै तहसनहस पारेर निजी बिद्यालयहरुबाट कमिसन कुम्ल्याउने दाउ ढुकेर ¥याल काढ्न छाड्ने हो भने मात्रै पनि सामुदायिक बिद्यालयहरुले पक्कै पनि मुहार फेर्नेछन् । अस्तु ।
(अंग्रेजी विषयका शिक्षक पौडेल सन्धिखर्क–७ अर्घाखाँचीका हुन् ।)