कोरोना महामारीकै बीच भारतले नेपालको भूमीे अतिक्रमण गरेकोमा सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ । नेपालको संबिधान–२०७२ को अनुसूचि ३ मा सरकारी छाप भित्रको नेपालको नक्सामा भारतले मिचेको भू–भाग लिपुलेक लिम्पिधुरा र कालापानी क्षेत्र छुटेको थियो । छुटेको भूभागलाई समेटेर सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब संबिधानको अनुसूचि संसोधन गर्ने प्रकृया अगाडी बढेको छ । संरकारले संशोधनका लागि पेश गरेको बिधेयक प्रतिनिधीसभाले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृतिसमेत गरेको छ । पेश गरेको उक्त संशोधन बिधेयकमाथि समेत संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान संसदको नियमावलीमा रहेको छ । यो राष्ट्रियतासंग गाँसिएको बिषय हो । सायदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो बेलामा संशोधन प्रस्ताव ल्याएर संबिधान संशोधन गर्ने प्रकृयालाई अलमलमा पार्ने र ढिलासुस्ती गराउने धृष्टता गर्नु भनेको राष्ट्रियता बिरोधी ट्याग टाँसिनु हो । भूमि मिचाहा भारतबिरुद्ध सिंगो राष्ट्र एक भईरहेका बेला समाजवादी जनता पार्टी (सजपा)की सांसद सरिता गिरीले भने सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा आपत्ति जनाएकी छिन् । उनले नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारत र चीनलाई सोधेर गर्नुपर्ने बताईन् । बास्तवमा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमाना जुन बिषय अति नै संबेदनशिल हो । यस्तो बिषयमा मिचाहा राष्ट्रलाई सोध्नु पर्छ भन्नुको तात्पर्य के हो । राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका हुन् । ब्यवस्थापिका (प्रतिनिधीसभा)जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेर मिचाहा (शत्रु) राष्ट्रलाई हित हुने गरी अभिब्यक्ति दिनुले गिरीको नियतमा खोट देखिएको छ । गिरी सांसद त नेपालकै भईन् तर भारतको पक्षमा बोल्ने । भारतद्धारा संचालित नेपालबिरुद्ध जासुसी गर्ने, उनले बोलेको भाषा भारतियहरुले छर्लङ बुझ्ने गरी हिन्दीमा छ । उनको अभिब्यक्ति र क्रियाकलाप हेर्दा सार्बभौम संसदभित्र गिरीको उपस्थितीलाई घुसपैठको रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
भूमि मात्र होईन सर्वभौम संसदमा यी अंगिकृतहरुको हुंकार बढ्दै गएको छ अहिले । बास्तवमा अंगिकृत नेताहरुप्रति नेपाली जनताले सधै नै शंका नगरेका होईन् । तर, जनताले मन नपराउँदा नपराउँदै पनि अशिक्षा, गरिबी बेरोजगारी समस्याजस्ता समस्या चर्काएर नागरिकको गरिबीको फाइदा उठाउँदै उनीहरुले नै राजनीति गरिरहेका छन् । जबसम्म नेपालमा अंगिकृतहरुको घुसपैठ रहिरहन्छ तबसम्म नेपालको हितमा भाँजो हाल्ने प्रयत्न भई नै रहन्छ । राष्ट्रियतामा समेत बार्गेनिङ गरिरहेका छन् अंगिकृतवालाहरुले । संबिधान संशोधनको सरकारी प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा एक दर्जनभन्दा बढी कांग्रेस र सजपाका संसदहरुले अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्न लिएर गएका थिए । नेपाली कांग्रेसका बिमलेन्द्र नीधी, प्रदिप गिरी, अमरेश कुमार सिंहलगायत छन् भने सजपाका महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत छन् । संबिधान संशोधनको प्रस्ताव एकै पटकमा दुइवटा दर्ता नहुने कानुनी प्रावधान रहेकाले दर्ता हुन सकेन । कांग्रेसका केहि नेता र सजपाका केहि नेताहरुको नियत प्रस्ट भइसकेको छ । बिगतमा उठाएका कतिपय मधेश केन्द्रीत मुद्धाहरु सम्बोधन भइसकेर औचित्यसमेत समाप्त भईसकेको छ । तर यी जातिय, क्षेत्रिय पार्टीहरुले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न जहिले पनि मधेश हेपियो, मधेशी जनता हेपिए भन्ने माग उठाई राख्छन् । प्रदेशहरुको सिमांकनको बिषय, भाषाको बिषय, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्नेजस्ता मुद्धाहरु छन् । नागरिकताको बिषयमा अंगिकृतहरुले महत्वपूर्ण पाँच पदहरु, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधान न्यायधिशलयातका पद पाउनु पर्ने मुद्दाहरु उठाएका छन् । यसले कुन चाहिँ मधेशी जनताको उत्थान हुन्छ ? केवल आफ्नो स्वार्थका लागि मधेशी जनताको नारा दिएर नेपाललाई फिजीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । यो सबै हिमाल, पहाड, तराईबासी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । बास्तवमा यी अंगिकृतहरुले मधेशको बिकास निर्माण होईन त्यहाँका जनतालाई कंगाल बनाउने र शोषण गर्ने मात्रै गरेका छन् । पृथकतावादी सोच लिएका जातिय र क्षेत्रिय पार्टी रहेसम्म मुलुकलाई एक बनाएर बिकास गर्न सहज देखिदैन । त्यसकारण पनि यस्ता फिजीकरण बनाउनेविरुद्ध धरती सन्तान (पुत्र) एक हुनु आवश्यक छ ।
अहिले संबिधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा कायम गर्ने सर्बोच्च, राष्ट्रिय मुद्धा हो । न यसलाई बिषयान्तर गर्न सकिन्छ न अर्को बिषयसंग सौदावाजी हुन सक्छ । बिभिन्न बहानामा संबिधान संशोधनको मुद्धामा सदन नै बिभाजित गराउन खोज्नु भनेको भारतिय घुसपैठ हो, षडयन्त्र हो । राष्ट्रियता विभाजित गर्नेहरुलाई जनताले नियालीरहेका छन् । परिआउँदा देखाउने पनि छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको खिलापमा बोल्नेहरु राष्ट्रद्रोही हुन् । सदनमा सरिता गिरीले हिन्दी भाषामा भारतसंग नसोधी नेपाल सरकाले नयाँ नक्सा किन जारी ग¥यो भनेर नेपालको राष्ट्रियता र आत्मसम्मान माथि धावा बोलिन् । नेपालले बर्षै बर्षदेखि छुटेको नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्न अब भूमि मिचाहा (शत्रु राष्ट्र)लाई सोध्नु पर्ने भयो ? त्यसो भए भारतले नेपाली भूमि मिचेर नक्सा जारी गर्दा नेपाललाई किन सोधेन सरिता गिरी ज्यू ? अन्तराष्ट्रिय कानुनअनुसार बिवादित भनिएको भूमिमा कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा सरिता गिरीलाई थाहा छैन ? यो अभिब्यक्तिले उनी को हुन्, कस्को नुन खाएकी छिन् भन्ने प्रष्ट भईसकेको छ । जेठ १९ गते प्रतिनीधीसभाको बैठकमा नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले सजपाकी सांसद सरिता गिरीप्रति लक्षित गर्दै संसदमा भारतिय चेलीको दादागिरी बढ्यो भन्ने अभिब्यक्ति दिईन् । सरकारले लिपुलेक, लिम्पिधुरा र कालापानीसहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सजपाकी सांसद सरिता गिरीले नक्सा बनाउँदा भारत र चीनलाई एकपटक सोध्नुपर्ने धारणा राखेकी थिईन् । त्यही अभिब्यक्तिको जवाफमा सांसद चौधरीले भारतिय चेलीको दादागिरी बढ्यो भनिन् । त्यसको जवाफमा फेरी जेठ २३ गते सांसद गिरीले सदनमा हिन्दी भाषामा घृणाको मन्तब्य दिएकोले संसदको रेर्कडबाट हटाउन आग्रह गरिन । सांसद गिरीले नाम नतोकी एक सासंदले अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको आरोप लगाईन् । सरिता गिरीले नेपालको सांसद भएर नेपालको हितबिपरित भारतको पक्षमा बोल्ने छुट पाउँदिनन् । उनले आफ्नो मातृभूमिलाई खण्डित बनाउने अभिब्यक्ति संसदमा दिनु भनेको सर्वभौम संसदको अपमान हो । ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’भन्ने नेपाली उखानझैं उनको यो अभिब्यक्ति चाहिँ घृणा (हेट स्पीच)को अभिब्यक्ति हो । यदि आफ्नो राष्ट्रप्रति गद्दारी गर्ने हो भने उनलाई संसदमा बस्ने अधिकार पनि छैन । उनलाई कि त सभामुखले कारवाही गर्नुपर्छ कि त उनीबिरद्ध मुद्दा चलाईनु पर्छ । यतिबेला भारतसंगको सिमा बिवाद चुलीमा पुगेको छ । नेपाली राष्ट्रियता उम्लिएको छ । यो बेला राष्ट्रियता नै बिभाजित हुने गरी गिरीको अभिब्यक्ति आएको छ । राष्ट्रियताको सवालमा सबै नागरिक, राजनैतिक दल, सांसद एक भएर जानुपर्ने हो । सदनमा दिएको यो अमर्यादित बोलीले कस्को पक्षपोषण गरेको छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । बास्तवमा उनले बोलेका कुरा घृणाको भाषा हो संबिधान बिपरित पनि हो । उनले दिएको राष्ट्रियता बिरुद्धको अभिब्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाईनु पर्ने हो । गंगा चौधरीको होईन ।
नेपाली कांग्रेसका सासद अमरेश कुमार, सजपाकी सरिता गिरी, अमृता अग्रहीजस्ता देखिएका र नदेखिएका भारतिय दलालहरुको अभिष्ट पुरा हुन दिनुहुँदैन । हाम्रो मुलुकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकार र सबै नागरिकको काँधमा आएको छ । अब प्रत्येक नागरिक सिमारक्षक बन्नुपर्छ । सासंदको नाममा मुलुकप्रति गद्दारी गर्नेहरुलाई नेपाली जनताले छोड्ने छैनन् । अंगिकृत सांसदको यो बिवादास्पद अभिब्यक्तिलाई संबिधानले दण्डित गरेको छ । संबिधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हित शिर्षकमा उपधारा १ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भनिएको छ । सिमानाको बिषयमा आँच आउने असुरक्षा हुने कुरा राष्ट्रिय हित बिपरितको कार्य हो । उपधारा २ राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसरी जुन संबिधानबमोजिम गिरी सासंद बनिन् त्यहिं संबिधानबिरुद्ध संबेदनशिल बिषयमा जथाभावी बोल्दै हिंडेकी छिन् । न उनी प्राबिधिक हुन् न उनी इतिहासबिद्ध नै । नेपालको सिमाना यति–उति हो भनेर मिचाहा राष्ट्रको हितमा बोल्नु राष्ट्रको विरुद्धको जासूसी कार्य हो । नेपालको सुरक्षामा आँच पुग्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने कार्य हो । सांसद हुन् की जो कोही, मुलुकको हितबिपरित जथाभावी बोल्दै हिड्नेलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ ।