जेठ ३१ गते शनिवार नेपाल र नेपाली जनताका लागि एतिहासिक र सुखद दिन रह्यो । सो दिन नेपालको सार्वभौम संसदले नेपालको संबिधान २०७२ को अनुसूचि ३ मा रहेको निसाना छाप भित्र रहेको नेपालको नया नक्सा एकमनाका साथ पारित गरेको थियो । यस अघि संबिधानमा रहेको नेपालको नक्सामा नेपाली भूमि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र छुटेको थियो । यसपछि नेपालको आधिकारीक दस्तावेज संबिधानमा भएको नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएको छ । भारतले नेपालको सिमा मिच्ने काम वर्षौ वर्षदेखि गर्दै आएको छ । यसबीचमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि ९ जना ब्यक्तिहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल (२ पटक)माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शुशिल कोइराला शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । सन् २०१५ मा जतिबेला नेपालमा भूकम्प गयो, त्यही बेला नेपालको भूभाग लिपु लेक हुदै भारत र चीनको नाका खोल्ने सम्झौता नेपाललाई थाहै नदिई भयो । त्यो बेलामा पनि जनस्तरबाट ब्यापक बिरोध भयो । त्यतिबेला सरकारले आफ्नो बिरोधको आवाजलाई बुलन्द गर्न सकेन । त्यस पछि २०७२ को संबिधान निमार्ण गर्दा पनि संविधान निर्माताहरुको ध्यान गएन । संबिधान संशोधनको प्रस्तावलाई संबिधान प्रति असन्तुष्टी राख्नेहरुले पनि सर्मथन गरेका छन् । यो मामिलामा उनीहरु धन्यवादका पात्र पनि हुन् । शनिवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने केहि सासदहरु आफुलाई एकदमै राष्ट्रवादी नेताको रुपमा प्रस्तुत गरे । बोल्ने क्रममा बिशेष गरी मधेशवादी दलका नेताहरु राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवलगायतले महाकाली सन्धी राष्ट्रघाती छ । त्यो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने नेपाली कांग्रेस र एमाले, त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीलाई दोष लगाएका थिए । आफ्नो माग परा भएन भनेर नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई दुःख दिनेहरु भयङकर ठूला राष्ट्रवादी र अरु सबै नेता राष्ट्रघाती ?
महाकाली सन्धी गर्दा नेकपा एमाले न सकारको नेतृत्वमा थियो । न वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टीको नेतृत्वमा । त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोईराला थिए । एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल थिए । कुनै पनि पदमा नभएको ब्यक्तिलाई दोषारोपण गर्नुको कुनै अर्थ छैन । राष्ट्रियता विरोधी शक्तिहरु चल्मलाएको अवस्था छ । राजेन्द्र र उपेन्द्रले राष्ट्रवादी नेता हुनका लागि के त्यस्तो काम गरे ? संसदबाट हालै पारित भएको विधेयकको सर्मथनमा हस्ताक्षर गर्दैमा उनीहरु रातारात राष्ट्रवादी हुन सक्छन् ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सफलताको उचाई बढ्दै गएको र राष्ट्रवादी छवि देखिएकोले कसरी हुन्छ बदनाम गराउने पदबाट हटाउने भारतीय खेल हो । संसदबाट नेपालको नक्सा पारित भएको दिन पनि भारतीय मिडीयाले बिरोध गरेका थिए । अर्कोतिर राजेन्द्र, उपेन्द्र र बाबुरामहरुले विधेयकको बिरोध गर्दा अस्तित्व नै समाप्त हुने डरले विधेयकको सर्मथनमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

विपक्षीभन्दा बढी सत्ता पक्षकै सरकार ढाल्न दाउ हेरे बसेका छन् । नभएको कुरा पनि बद्नाम गराउन लागि परेका छन् । आफैले समानुपातिकमा ल्याएका सांसद समेतले सरकारको बचाउ गर्दैनन् । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने । कस्तो बिडम्बना सरकार जहिले पनि प्रतिरक्षाको अवस्थामा । राम्रो काम गर्न खोज्ने ब्यक्ति जहिले पनि बिरोध र षड्यन्त्रको शिकार भइरहनु पर्ने अवस्था, कहिलेसम्म ?

यो उनीहरुको र भारतको पनि बाध्यता थियो । उनिहरुले बहिष्कार गरेको भए पत्तासाफ हुने थियो । यहि बुझेर भारतले समानुपातिक सासंद सरिता गिरीलाई सिधै बिरोध गर्न लगायो । राजेन्द्र, उपेन्द्र र बाबुरामहरुलाई सच्चा राष्ट्रवादी हुन् भनेर संसदमा टिकाउने चाहना भारतको हो । वास्तवमा भारतले केपी ओली जस्ता सच्चा राष्ट्रवादी नेतालाई कसिङर मानेको छ । केपी ओली सरकारमा रहिरहे भने नेपाललाई सँधै आर्थिक, सास्कृतिक लगायतको परनिर्भर बनाई राख्न सकिदैन । त्यसैले भारतले यो कुरा बुझेर नै अहिले प्रधानमंत्रीको छवि धमिल्याउन यी मधेशवादी नेताहरुलाई प्रयोग गरिरहेको छ । अहिले सामाजिक संजालका केहि ब्यक्तिले राजेन्द्र र उपेन्द्रहरुलाई वा क्या राष्ट्रवादी नेता भन्नथालेका छन् । तर उनिहरु नियोजित रुपमा भारतद्धारा प्रयोग गरिएका ब्यक्ति हुन् । बास्तवमा नेपाली जनताले बुझ्न के जरुरी छ भने भारतले जहिले पनि नेपालको संसदमा आफ्नो प्रतिनिधि राखिराख्न चाहेको छ । सामाजिक संजाल र केही संचार माध्यमले नबुझेर वा नियोजित रुपमा राजेन्द्र महतोलाई राष्ट्रवादी नेता बनाउने भूल गरिरहेका छन् । संसद भवन भित्र प्रधानमंत्रीको चर्को बिरोध गर्दैमा कोहि राष्ट्रवादी नेता हुन सक्दैनन । बिगतमा उनिहरुको राष्ट्रघाती छबि सुधार्नका लागि बिरोध गरेका हुन् । उनको विगत के हो उनि कति समय अगाडी भारतबाट आएका हुन् । उनीहरुको माग र भारतको असन्तुष्टी एउटै थियो । नाकाबन्दी गर्न उनीहरुले साथ दिएका थिए । अहिले संविधान संशोधनमा उनीहरुको माग भारतलाई फाइदा हुने खालको छ । जसरी सरिता गिरी, भारतीय चेली भएर भारतको हितमा आवाज उठाइन् त्यसैगरि यी राजेन्द्र महतोलगायत अंगिकृतहरुले पनि भारतीयहरु कै फाइदाका लागि संविधान संशोधनको माग बिउँत्याइरहेका छन् । जसको कुनै औचित्य छैन । अंगिकृतको फाइदाको लागि मधेशी जनता जोडिएको हो । वास्तबिक मधेशी जनता अंगिकृत नेताहरुबाटै पीडित बनेका छन् ।
सम्पूर्ण नेपालीले के बुझ्न प¥यो भने नेपालको नक्सा वैधानिक बनाउने राष्ट्रवादी नेतालाई राष्ट्रघाती बनाउने जवजस्त प्रयास गरिन्छ । नेपाली जनता यही हल्ला पछाडी लाग्ने हो भने हाम्रो अतिक्रमित भूमि कसरी फिर्ता हुन्छ ? नेपाली जनताले सरकारबाट भएका गल्ती कमजोरी औंल्याउनुं खवरदारी गर्नु सचेत नागरिकको कर्तब्य पनि हो । तर यस्को पनि उचित समय हुन्छ । कोरोना महामारीका कारण लकडाउनको समयमा स्वतन्त्र युवाका नाउमा अनियन्त्रित भीड प्रदर्शन भयो । संविधान संशोधनको पूर्वसन्ध्यामा संशोधन कार्यलाई समेत प्रभाबित पार्ने गरी प्रधानमंत्री बिरुद्ध नारा लगाउनु राष्ट्रियता बिरोधी तत्वको चलखेल हो । बेलैमा युवाहरुको माग सम्बोधन भयो । भीडमा सरकार विरोधीहरुले चलखेल गर्ने मौका पाएनन् । सरकार ! फेरि पनि सर्तक होऊ । आफ्नो काम सर्तकता पुर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपक्षीभन्दा बढी सत्ता पक्षकै सरकार ढाल्न दाउ हेरे बसेका छन् । नभएको कुरा पनि बद्नाम गराउन लागि परेका छन् । आफैले समानुपातिकमा ल्याएका सांसद समेतले सरकारको बचाउ गर्दैनन् । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरुको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने । कस्तो बिडम्बना सरकार जहिले पनि प्रतिरक्षाको अवस्थामा । राम्रो काम गर्न खोज्ने ब्यक्ति जहिले पनि बिरोध र षड्यन्त्रको शिकार भइरहनु पर्ने अवस्था, कहिलेसम्म ? धेरै अधर्य, षडयन्त्रकारी नबन् । फेरि त्यही संस्कार बस्छ । तिमीहरु पनि षड्यन्त्रको शिकार हुने छौ । भारतको कठपुतली नबनाँै, यस्ता धेरै कठपुतलीहरु बनिसके । जुन दिन नेपाली जनताले चिन्छन् त्यो बेला के हालत हुन्छ नेता ज्यू । यो कुरालाई बिशेष गरी सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले मनन् गरौं ।