संसार पुरै कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त परेको करिब पाँच महिना पुगेको छ । जसको प्रभावले गर्दा विश्वको आर्थिक, राजनीतिक पक्षहरुमा दुरगामी प्रभाव परेको छ । बन्दाबन्दी र सामाजिक दुरी-भौतिक दुरी लाई महामारी रोकथाम वं्रह अस्त्रको रुपमा सारा विश्वले अंगालेको स्थिती छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहने कुरा भएन । गत चैत १० गतेबाट लागु गरिएको बन्दाबन्दीले न त महामारीको उचित सामाना गर्न नै सक्यो न त यसबाट हुने संक्रमणलाई न्युनीकरण नै ग¥यो । यो त केवल हुनेखाने सिमीत वर्गलाई कालोबजारी गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने, भष्ट्रचार आदि गर्ने मौका माहोल जुराइदियो ।
यसैबीचमा काठमाण्डौमा बस्दै आएका म जस्तै लाखौ नागरिकहरुलाई हतार–हतार आ–आफ्नै गाउँको बाटो लग्न सरकारले मानसिक दबावमा मलजल गरिदियो । रमाइलो गाउँ घरको बसाई, तर कोरोनाको मानसिक प्र्रभावले संक्रमण पो हुन्छकी भन्ने डरले फलतः बन्दाबन्दीलाई तिन महिनासम्म रामवांणी सरह पालना पनि गरियो । जति कोरोना संक्रमणका विरामीहरु थ्पिदै गए अनि बन्दाबन्दी अमानवीय बन्दै गयो, यसको विकल्पको बारेमा बहस सुरु भयो र उल्लंघनसम्म गर्न नागरिकहरु बाध्य परिए ।
अहिले जेठ–असारको समय, गाउँघरमा मकै गोड्ने, धानको विउ राख्ने साथै कृषकहरुका लागि वर्षभरिको अन्नको जोहो गर्ने समय । अधिकांस नेपाली कृषकहरुलाई खेती–किसानीको चटारोले ढपक्क छोपेको छ । अर्कोतिर देशमा महामारीको त्रास कायम नै छ । सरकारको अदुरदर्शिता, न्युन पूर्वतयारी र तिन तहका सरकारको असमनस्यता त्यसमा राहतको वितरणमुखी राजनीतीजस्ता कार्यहरुले गर्दा महामारीले नेपालमा उग्ररुप लिने देखिन्छ । तर सरोकारवाला पक्ष र सरकार पनि बन्दाबन्दीको मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्ने मनस्थितीमा पुगेको बुझ्न सकिन्छ । मेरो सरकार बन्दाबन्दीमा घरमा बस्न बाध्य पारेर, उल्लंघन गर्नेलाई लाठी बर्साउदा भने त्यही सरकार समयसिमाभित्रै जसरी पनि कर चुक्ता गर्नुपर्ने भनेर बाध्यकारी उर्दी लगाउँछ । यस्तो परिपाटीमा सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ भने, मानवअधिकारको उल्लंघनको सन्दर्भमा समेत, सरकार लकडाउनमा असफल हुन पुगेको छ । अर्कोतर्फ, असार महिना विकासेहरुको लागि दशै, तिहारजस्तै एक प्रकारको पर्व पनि हो । रहलपहल बजेट कनिकासरि छर्ने, र त्यसैमा केन्द्रित गराएर राजनीतिको रोटी सेक्ने संस्कृति हाम्रो समाजको पुरानोे एवम दुर्घ रोग हो । एकतिर आर्थिक वर्षको लागि योजनाहरुको छनोट, नागरिक प्रतिनिधि, राजनीतिक नेता आदि सबै ब्यस्त हुने महिना पनि, असार एकात्मक राज्य हुँदा योजना प्राथमिकता छनोट आदिहरुमा जनताको संलग्नता अति कम हुने भएता पनि, सिमीत व्यक्तिहरुको पहुँचको आधारमा, यसलाई जन स्तरसम्म पुराउन नसकिएको निस्कर्षमा राज्यको पुनः संरचनाद्वारा विकासलाई जनताको जिवनस्तर संग जोडेर “supply approach” होइन कि “demand approach” त्यसमा bottom up मोडालिटीसहित संधिय नेपालको परिकल्पना र त्यसको व्यवहारीकरणको कसीमा हामी सबै साची छौ । तर राज्यको संरचनामा नविनता ल्याएका हामी, हाम्रो बुझाई र पुरानोे मानसिकतामा कुनै परिवर्तनको खाँचो महसुस गरेको छैनौ । वडादेखि केन्द्रसम्म, हाम्रा नीति ÷योजना र तीनका योजनाकारहरु “Top–Down” दुष्टिकोणको निर्देशित छन् । संसद विकास कोष होस वा वडास्तरका कतिको असारे बजेट, सबैले राज्य ढुकुटीको राम्रो सदुपयोग गरेका छन् । जुन प्रतिनिधिले पैसा बाँडने र योजना छनोट गर्ने हाम्रो देशको प्रातान्त्रिक पद्घति, विश्वमा नैै आलोचित छ ।
आफ्नोे राजनीतिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरि जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो भोट जोगाउन मात्रै बजेट दिँदा, कयौ गाउँघरका अति आवश्यक कामहरुले विभिन्न बाहानामा मूर्त रुप लिन सकेका छैन्न । जनप्रतिनिधिहरु पनि आफ्नो दलगत घेरा भन्दाबाहिर निस्किन सकेका छैनन् । अहिले स्थानीय सरकारहरु प्रत्येक वडाका योजनाहरु छनोट गर्न ब्यस्त छन् । जनचासोका विकास निर्माण, बाटोघाटो, भ्यू टावर, आदि हिजोदेखि हाम्रो सूचीमा परेका योजनाहरु, यिनीहरुलाई नै निरन्तरता दिने की ? समय सुहाउँदो नविन योजनाहरु यसपालीको वडा स्तरिय योजनामा पनि समेट्ने अठोट गर्ने, निमार्ण जन प्रतिनिधिहरुको÷जनताहरुको पनि आफ्नो आँखाले देखेको राय, सुजाभ र गुनासो गर्न आतुर छन् । यस्तो बन्दाबन्दी र महामारीमा आफ्नो जनताका तत्कालिन आवश्यकताहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ हाम्रा ३ तहका सरकारहरुलाई भन्नु र गर्नुपर्ने कुरा छन् । जसमा आफ्नो परिवारीक सदस्यहरुलाई भारत, खाडीलगायत तेस्रो मुलुकवाट सुरक्षीत ल्याउने, त्यसको स्थानीय तहमा ब्यवस्थापन गर्ने, यसरी आयका नेपालीहरुको सिप, ज्ञान, अनुभवलाई सम्बोधन गर्ने, उत्पादनमुलक कार्यहरुमा लाग्न नितीगत र आर्थिक प्याकेजको बन्दोबस्ती गर्र्ने, युवा सम्बन्धित व्यापक योजनाहरु प्रथमिकतामा राख्ने, देशमा नै गरिखान सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने आदि तिनवोटै सरकारहरुका प्राथमिकतामा पनैपर्ने योजनाहरु हुन । यस विष्यमा महामारीको समयलाई ख्याल राखी, सामाजीक दुरी कायम गरेर प्रत्येक वडा कार्याललयहरुे वडा भेलामार्फत जनताका राय, सुझाव लिन आवश्यक छ । यसरी गरिने वडा भेला विभिन्न चरणहरुमा गर्न सकिन्छ । तर बन्दाबन्दीको समयलाई बाहाना बनाएर, वडा भेला नगर्ने सिमित व्यक्तिहरुको रोहोवरमा योजना तर्जुमा गर्ने, देखावटी सुजाव संकल्न गर्ने कार्य आहिलेको लोकतान्त्रिक युगमा त्यति शोभा दिदैन । कति स्थानीय तहहरुले जनताहरुबाट सुझाव संकलन गरे पनि त्यसको पारदर्शिता कायम गर्न सकेका छैनन् । दलगत सुझाव संकलनमार्फत एउटा वन्द घेरामा लिइएको सुझावले जनचासो र गुनासोको प्रतिनिधित्व गर्न पनि सक्दैन । यसरी संकलन गरिएका सुझावहरुको सुनूवाई हूनेमा संका गर्ने प्रसश्त स्थानहरु छन् । मुख्यत यसको जवाफदेहिता र पारदर्शितानै हुन । जस्तै मैले दिईएको सुजाव छनोट भएको÷नभएको प्रकृयाको विश्वनियता के ? सुचनाहरु सिमित ब्यक्तिहरुमा निहीत गराई जनताको अर्थपूर्ण उपस्थितिलाई महामारीको बाहानामा बन्देज लगाएर ल्याएका योजनाहरुमा जनताले आफ्नो अपनत्व महसूस गर्ने छैनन् ।
लेखक द्वन्द र शान्तिका अध्ययता हुन् ।