बिगतदेखि नै दलका नेताहरु तथा सांसदको गतिबिधी शंकास्पद र अमर्यादित त थियो नै । अचेल संसद बैठकमा सांसदहरुले बोल्ने भाषा पनि अमर्यादित हुन थालेका छन् । भाषिक मर्यादामा स्खलित भएर सांसदहरु एकअर्कालाई प्रत्यक्ष रुपमा आरोप–प्रत्यारोप लगाउन थालेका छन् । राज्यको सर्वोच्च अंग बिधायिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले कस्तो भाषा शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदा–हुदै पनि तल्लो स्तरमा उत्रिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीहरु एकअर्कालाई घोचपेचमा गर्न पछि पर्दैनन् । यस्ता हर्कत पढे–लेखेका नेताहरुबाटै हुने गरेको छ । त्यति मात्र होईन सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि प्रतिपक्षीझैं गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सिधै गालीगलौज गर्न उत्रिन्छन् । सांसदहरुले आफुलाई मन नपरेका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुको विचार र धारणा सही नै छन् भने पनि उछित्तो काढ्न पछि पर्दैनन् । अधिकांश सांसदहरुले बोल्दा पत्रपत्रिकाले लेखेको, फेसबुक र ट्वीटरमा लेखिएका कुरालाई श्रोत मानेर बोल्ने गरेको पाईन्छ । धेरै सांसदहरु तथ्यमा प्रवेश नै नगरी बिरोध गर्दछन् । न तथ्य, न प्रमाण न बिषयबस्तु प्रति गहन अध्यायन नै छ । त्यहिं भएर सांसदहरुले सदनमा उठाएका बिषयहरुमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित पक्षले निकायले सुनेको नसुनेझै गर्ने गरेको पाईन्छ । तर्क र प्रमाण संगत बिषय नउठ्ने गरेका कारण प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने बिषय पनि ओझेल पर्ने गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि दिर्घकालिन महत्वका गम्भिर बिषयहरु गिजोलिने गरेका छन् । नागरिकका बास्तबिक आवाज उठाउने नभई आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि बोल्ने गरेको पाईन्छ । जुन बिषयले मुलुक र बहुसंख्यक नागरिकको होईन कि केहि सिमित बर्गको हित गर्ने खालका बिषय उठाईन्छ । सांसदहरुको प्राथमिकतामा केहि ब्यापारिक घरानियाँहरुको स्वार्थसंग जोडिएका बिषयहरु पर्ने गर्दछन् । आम नागरिकको हित र स्वार्थसंग बाझिने बिषय भए पनि त्यसलाई पन्छाएर चुनावमा सहयोग गर्ने ब्यवसायीको पक्षमा बोलिरहेका हुन्छन् ।
सासंदहरुले मतदाताका अगाडी संसद बैठकमा नाटक गरिरहेका हुन्छन् । प्रतिपक्षले सरकार प्रमुख वा मन्त्रीहरुलाई ब्यक्तिगत रुपमा गाली–गलौजमा समेत उत्रिने गरेका गरेका छन् । संसद बैठकको दृष्य हेर्दा लाग्छ मानौ उनीहरुले नै देश धानिरहेका छन् अरु कोहि छैनन् । मानौं उनीहरु नै सबै बिषयका विद्धान र ज्ञाताहरु पनि हुन् । आफुले कुनै पनि काम गर्न नपर्ने सरकारलाई अहउने, खटाउने र निर्देशन मात्रै दिने काम हो सांसदको । के सासंदहरुको कुनै दायित्व हुदैन र ? अहिले संसारभर कोभिड १९ को महामारी बढ्दो छ । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या दश हजार नाघिसक्यो । तर सांसदहरुले काठमाण्डांैमा बसेर, सामाजिक संजाल र पत्रपत्रिका पढेर आफ्नो धारणा बनाउँछन् । उनीहरुले संसद भवनभित्र सरकारको आलोचना गर्नुबाहेक आफ्नो काम केहि ठान्दैनन् । सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गएर प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग सहकार्य गर्दै क्वारेन्टिनको राम्रो ब्यवस्थापन गर्न भूमिका खेल्न सक्छन् । संक्रमितको उपचारमा चासो दिने काम दिन सक्छन् । बिरलै मात्रै त्यस्ता सांसद होलान जस्ले आफ्नो क्षेत्रमा चासो राखेका होलान् । सांसदहरुलाई संसद बैठकमा बोलेका नकारात्मक कुराहरुबाट कसरी मिडियामा चर्चित हुने भन्ने मात्रै ध्याउन्न हुन्छ । सांसदहरुले बैठकमा बोलेका दृष्य हेदा यस्तो लाग्छ की उनीहरुले पाए काँच्चै चपाउँदा हुन् । नाक मुख र भृकुटी खुम्चाएर, आँखा रातो–रातो पारेर बोल्नु पर्ने बाध्यता किन रह्यो ? त्यसरी बोल्दैमा सत्ताले सुन्छ, टेर्छ ? आवेशमा आएर बोल्दैमा सुनवाही हुन्छ र ? सांसदहरुले आफ्नो पदिय मर्यादाको पनि ख्याल गर्नु जरुरी छ । बिधायिका भनेको मुलुकको कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । जहाँ तर्कसंगत ढंगबाट आफ्ना बिमति प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्यक्तिगत आक्षेप, गाली–गलौज, र आवेशमा आएर गेस्चर, पोस्चर देखाउँदैमा जनताको आँखामा छारो हाल्न सकिदैन । अब जनताले के नाटक हो के बास्तबिक हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन् । यस्ता अभ्यासले संसदिय प्रणाली र मर्यादामाथि प्रश्नचिन्ह् उठ्ने गरेको छ ।
मलाई यतिखेर के स्मरण गरायो भने ०४८ सालको आम निर्वाचनपछि तात्कालिन एमाले महासचिव मदन भण्डारीको संसद बैठकको प्रस्तुति । पहिलो पटक संसद भवन प्रवेश गर्नुभएका भण्डारीसंग कुनै पनि त्यस्तो संसदीय अभ्यासको अनुभव थिएन । तर पनि उहाँले सभ्य, शिष्ट र मर्यादित शैलीमा आफ्ना बिमतिहरु प्रकट गर्नुहुन्थ्यो । कसैलाई पनि ब्यक्तिगत रुपमा आक्षेप लगाईएको हुँदैनथ्यो । तार्किक बौद्धिक ढंगबाट उहाँका प्रकट अभिब्यक्तिलाई नजर अन्दाज गरिदैनथ्यो । उहाँ त्यति बेला ४४ बर्षको हुनुहुन्थ्यो । चार पटक जितेर संसदीय अनुभव संगालेका गगन थापाको भन्दा कम उमेरका । सांसद गगन थापाको प्रस्तुती शैली कस्तो छ, सांसद प्रदिप गिरीके शैली कस्तो छ, यो सबैमा सर्बबिदितै छ । सत्य, तथ्य, र तर्कसंम्मत भए कार्यान्वयन गर्ने निकाय थेत्तरो भएर बस्नै सक्दैन । आफै छाँया प्रधानमन्त्री वा काउन्टरपार्टजस्तो भएर बोल्नु पर्ने किन ? कस्लाई देखाउन ? सांसदहरुको अभिब्यक्ति, तथ्य नै गलत छ प्रमाण त छदै छैन केवल बोल्नका लागि बिरोधका लागि बिरोध गरिन्छ भने ती कुरालाई सरकारले जवाफ दिएर समय खेर फाल्नु जरुरी हुन्छ र ? संसद बैठक स्वार्थ प्रेरित र उट्पटयाङ गफ गर्ने थलो बन्दैछ । उदाहारणको लागि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीले संसद बैठकमा कोरोना भाईरस बिरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन, नेपालमा पाईने जडीबुटीको महत्वबारे बोलेका कुराहरुलाई प्रतिवाद प्रतिवाद गरियो । बास्तवमा कोरोना भाइरस निको पार्ने संसारभर कुनै पनि औषधीको पत्ता लागेको छैन । कोरोना संक्रमितहरुको अनुभवमा पनि जडीबुटीको प्रयोग गरिएको भन्ने आएको छ । त्यस बिषयलाई उडाउने काम भयो । त्यस्ता फजुल गफ गर्नुको सट्टा सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा कोरोना ब्यवस्थापन ( क्वारेन्टीन र संक्रमितको उपचारमा चासो) ध्यान दिए उनीहरुले बिजनेस पनि पाउँथे होलान् । तर, ती सांसदहरुले हरेक बिषयमा प्रधानमन्त्रीसंग प्रतिवाद गर्नै पर्ने बालहठ देखाउछन् । सांसदहरुले गहन छलफल गर्नुपर्ने बिषयमा अध्यायन गर्दैनन् । आफ्नो होईन संचारमाध्यममा आएका समाचारलाई धारणा बनाउँछन् र सडकमा जान्छन् । आफ्नो काम कर्तब्य अधिकार र सासंदको बिजनेस के हो भनेर चिन्न नसक्नु बिडम्वनापूर्ण कुरा हो ।
बिशेष गरी संघिय सांसदहरु जस्लाई आफ्नै देशका हुन् की भन्न पनि शंका लाग्ने अवस्था देखिएको छ । आफ्नै मातृभूमि आफ्नो होईन भन्नेजस्ता अभिब्यक्ति दिन्छन् । नेपालको सांसद भएर भारतको पक्षपोषण गर्ने समाजवादीकी सरिता गिरी जस्ले सासंदको मर्यादा नै उल्लंघन गरिन् । मुलुकमा राष्ट्रियता जागेको बेलामा उनले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको होईन यसको के प्रमाण छ भन्नेजस्ता अभिब्यक्ति दिईन् । जस्ले गर्दा पार्टीहरुले समानुपातिका कस्ता ब्यक्तिको छनौट गर्दारहेछन् । उनीहरु कुन उद्देश्यले संसद भवनभित्र प्रवेश गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको संकेत गर्दछ । वास्तवमा संसदहरु अमर्यादित हुनुको मुख्य कारण समानुपातिक पदको खरिद बिक्री नै हो भनेर भन्न अफ्ठेरो हुँदैन । समानुपातिक सांसद मात्र होईन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि पार्टीका ईमान्दार कार्यकर्तालाई पन्छाएर ठेकेदार, दलाल, भ्रष्टचारी पृष्ठभूमि भएकाहरु प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछन् । जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल लाग्नु स्वभाबिक नै हो गलत ब्यक्ति पठाएर उबाट राम्रो पाउने आशा कसरी गर्ने ? अहिले सांसदहरु अर्यादित रुपमा प्रस्तुत हुनु भनेको त्यहिं नै हो । संसदिय गरिमा र मर्यादा विपरितको भाषा, शैली, व्यवहार हुनु भनेको दलहरुले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण नगराएको पनि हो । संसदीय दलको बैठक बसेर कुन बिषयमा कसरी कुरा भन्ने बारे सचेतकले गृहकार्य गर्न जरुरी छ ।
जेठ २३ गते प्रतिनिधिसभामा यस्तो दृश्य देख्न पाईयो । जहाँ सांसद सरिता गिरीले आफुविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सांसद गंगा चौधरीको अभिव्यक्तिलाई घृणाको अभिव्यक्तिअन्तर्गत राखी संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन् । त्यति बेला उनले बाहिरका घटनालाई समेत संसदमा प्रवेश गराइन् । सांसद चौधरीका श्रीमानको प्रसंग सदनलाई सुनाइन् । जुन कुरा संसदको सरोकारको बिषय नै होईन । कुनै बिषयमा सांसदको घरपरिवार, छोराछोरी संलग्नता छैन भने त्यो बिषय उठाउन हुँदैन । त्यसैगरी, सांसद अमृता अग्रहरीले हिन्दी बोल्नेहरुलाई ‘भारतीय चेली’ भनिएको भन्दै सांसद चौधरीले सदनमा माफी माग्नुपर्ने माग गरिन् । उनले गंगा चौधरीको आसयलाई बङग्याएर प्रस्तुत गरिन् । सत्तारुढ सांसदले नियमापत्ति माग गरे । सभामुखले न त नियमापत्ति गर्न दिए न त सांसदको अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन नै गरे । बास्तवमा राज्यबिरुद्ध मातृभूमि बिरद्धको अभिब्यक्तिमा सभामुखले एक्सन लिन सक्थे तर गरेनन् । ‘भारतीय चेली’कोे प्रसंग २५ गतेको बैठकमा पनि उठ्यो । सांसद चन्दा चौधरीले सोही प्रसंग उठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बल्ल संदीय गरिमा र मर्यादामा रहेर मन्तव्य दिन रुलिङ्ग गरेका थिए ।
प्रतिनिधी सभा नियमावलीको नियम २१ को ‘ङ’ मा ‘अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने’ उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीको र जेठ २६ गतेको बैठकमा जुम्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महत र विरोध खतिवडाका मन्तव्य पनि संसदीय मर्यादाभित्र थिएनन् । यी प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । अधिकांश सांसदले मन्तव्य दिँदा संसदीय मर्यादा ख्याल गरेको पाइँदैन । अहिले बैठकमा, संसदीय भाषा, मर्यादा र आचारसंहितामा रहेर अभिव्यक्ति दिने सांसदहरु सिला खोज्नुपर्ने संख्यामा छन् । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दल संसदीय अभ्यासमा निकै खारिएर आएका दल हुन् । सत्तारुढ दल कै सांसदहरुले पनि यस्तो ठूलठूलो स्वरमा हप्की दप्की र ब्यक्तिगत आरोप लगाउने र अमर्यादित शैलीमा बोल्ने गर्दछन् । दस्तावेजमा एउटा कुरा हुन्छ तर उनीहरुले झूठो कुरा बोेलेर भ्रम खेती गरिरहेका हुन्छन् । दलहरुले आफ्ना सांसदहरुलाई संसदीय अभ्यासबारे प्रशिक्षण दिने गर्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा कसरी प्रस्तुत हुने, अन्य विधेयक तथा सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने समयमा के बोल्ने सम्मका कुरा दलले सिकाएको हुन्छ । अहिलेको दुई अतिवादी शैली संसदमा देखिएको छ । संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरितको भाषा, शैली, व्यवहार नगर्नका लागि दलहरुले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षित गराउन जरुरी छ । त्यसो भए मात्र आफ्नो र सर्वभौम संसदको गरिमा उचो बन्छ ।