आइतबार, कार्तिक ८ २०८३

आइतबार, कार्तिक ८ २०८३
  • ८ कार्तिक २०८३ , आइतबार
  • October 25 2026

लकडाउनले देखाएको कृषिप्रतिको आकर्षण र अवस्था

लकडाउनले देखाएको कृषिप्रतिको आकर्षण र अवस्था


  • झलक शर्मा बराल
  • असार १७ २०७७, बुधबार

उत्पादन प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रयोगात्मक बिज्ञान कृषि हो । मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खाद्यपदार्थ कृषि पेशाबाट नै उपलब्ध हुन्छ । कृषिलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा लिइन्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ७४ प्रतिशत कृषिमा निर्भर छन् भने करिब ७७.५ प्रतिशत घर परिवारसँग कृषिभूमि रहेको छ । पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ११ प्रतिशत र कुल कृषि ग्राहस्थ उत्पादनमा २६.८ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको छ ।
आम विश्व कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेको हुँदा आयात–निर्यात व्यापारमा निकै कमी देखिन्छ । व्यापारिक गतिविधि ठप्प हुँदा कृषि उपजहरुको बजार प्रवद्र्धन गर्न सकिएन । विगतमा आयातित कृषि उपजहरुले नेपाली बजारमा दबदबा कायम राखेको नेपालको आन्तरिक उत्पादनले बजारमा आफनो स्थान ओगट्न सकेको थिएन । लकडाउनका कारण यातायात र ढुवानीको अभाबले नेपालभित्रैको कृषि उत्पादनले बजार पाएन । अधिकांश मानिसहरु शहर छाडेर गाँउमा गएर बसे । काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, भरतपूरजस्ता मुख्य शहरमा मानिसको चाप यो बीचमा पातलियो । कैयौं कृषकहरुको उत्पादित फलफूल, अन्नबाली, तरकारीहरु बजारको अभावमा बोटमा नै कुहिनेजस्ता समस्याहरु देखा परे । जसबाट कृषकको लगानी डुबेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सरकारले आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि लकडाउन त ग¥यो तर विस्तृत योजना र अध्ययनबिना लकडाउन लागु हुँदा यसको ठूलो मार कृषि क्षेत्रमा देखियो । मल, विउविजनको अभाब पनि बिगतको जस्तै भयो । भारतबाट ८ अर्बको तरकारी प्रत्येक वर्ष नेपालमा आयात हुने गर्दछ । त्यसैगरी ३० अर्बको चामल पनि प्रत्येक वर्ष भारतबाटै आयात हुन्छ । मुलुकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढि बीउ विदेशबाट किनिन्छ । वीउ सहकारीहरु छन् तर व्यवसायीक बन्न सकेका छैनन् । यस्तो आँकडाले हामी कति भारतसँग आश्रित छौँ भन्ने कुरा दर्शाउँछ । विपत्÷प्रकोप÷संकट व्यवस्थापनमा नेपालमा ३३ हजार टन खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्छ तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा अहिले १५ हजार टन मात्रै मौज्दात छ । यसले गर्दा यस्तै महामारी लम्बिदै जाने हो भने नेपालमा भोकमरी सृजना हुन धेरै दिन कुर्नु पर्दैन । २०७२ सालको महाभूकम्प, त्यसपछिको भारतबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीले हामीलाई ठुलो पाठ सिकाए पनि हामीलाई अझै कृषिप्रतिको चेत आएन । विगतमा बारम्बार बद्लिरहने सरकारका कारण देशले कुनै गति लिन सकेको थिएन । तर, दुईतिहाइको सरकार पनि सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने मानसिकता विकसितहुँदै जाँदा कृषि सम्बन्धि विकास र प्रगतिशिल क्रियाकलापहरु सञ्चालनमा कछुवाको गति बन्दै गएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमपनि बढि महत्वाकांक्षी, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न नसकिने दोष बारम्बर आइरहेको पाइन्छ । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई सहज तरिकाबाट सम्पन्न गर्न सके कृषि क्षेत्रमा केही सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले धानबाली लगाउनु अगावै धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । यसबर्षको मूल्यप्रति क्विन्टल मोटा धान २७३५ र मध्यम धानको २८८५ रुपैँयाँ तोकेको छ । किसानले व्यवसायीलाई बिक्री गर्न नसकेको खण्डमा सरकारी कम्पनीले किसानबाट खरिद गर्ने छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषकको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेगरी बजार प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । कृषिबाली तथा पशुपंक्षी बिमाको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनिकरण गर्न बिमा प्रिमियम अनूदान रकम बृद्धि गरेको छ । बाली बिमा गर्दा प्रिमियमबापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनालाई पुर्नसंरचना गर्दै एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेटक्षेत्र कार्यक्रम संञ्चालन गर्ने बाचा गरेको छ । यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
लकडाउनका कारण धेरै युवा जनशक्ति गाउँघरमा नै रहेकाले वर्षैदेखी बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनको अहिले व्यापक प्रयोग भएको देखिन्छ । नेपालमा जमिन गाउँमा छन् युवा शक्ति विदेशमा रहेकाले जमिनको पूर्ण लाभ लिन सकिएको छैन । धेरै जमिनमा खेती गरेर थोरै उत्पादन गर्ने परम्पराको ठाउँमा थोरै जमिनमा खेती गरेर धेरै उत्पादन गर्ने परम्पराको विकास गर्नु पर्दछ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा जति जमिनको प्रयोग गरियो त्यती नै चाँडोे मुलुकले बढि सम्पन्नता हासिल गर्दछ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने युवालाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्दछ । युवाले उत्पादन गरेका खाद्यान्न सामाग्री सरकारले नै खरिद गरिदिनु, छुट्टै बजारको व्यवस्था गरिदिनु, ढुवानीमा केही छुट प्रदान गर्नु र निशुल्क तालिम प्रदान गर्नुपर्दछ । युवाहरुमा न धन छ, न त अनुभव र सिप नै छ । युवासँग केही गर्ने चाहाना हुँदाहुँदै पनि पैसाको अभावकै कारण उद्यमशिलतामा अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । तसर्थ युवा उद्यमशिलताका लागि सस्तो र सरल व्याजदरमा ऋण लगानी गरिदिनुपर्छ । उनीहरुलाई वार्षिक रुपमा पुरस्कृत गरि हौसला प्रदान गर्दा युवाहरुको कृषिमा आकर्षण बढ्न सक्दछ । सरकार तथा सरोकारवाला संघसंस्थाले युवा लक्षित कार्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । अन्नबालीमा लाग्ने रोग तथा पशुचौपायामा लाग्ने रोगको बारेमा जानकारी दिनु र त्यसलाई रोग लाग्न नदिन विभिन्न उपायहरु अपनाउन बेला बेलामा विशेष सचेतनात्मक कार्यक्रमकरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । उन्नत जातका विउ र रसायनिक मललाई निशल्क र सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । पशुचौपायाबाट उत्पादित मासु, दुध, छाला, ऊन, रौ आदिको प्रभावकारी बिक्रीवितरण गर्न किसान र उद्योगीबीच सुमधुर तालमेल गराउनु, बिक्री मुल्य नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । कृषिलाई व्यवसायिक पेशाका रुपमा अवलम्वन गर्न युवा जनशक्तिको आजको आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढोस् भनेर सरकारले बिभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको हुन्छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु आफूले बुझेर सरकारबाट पाइने परामर्श, तालिम, सहयोग, राहत लिई कृषि पेशाबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो एवम् व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । भूमिलाई शहरीकरण, खण्डीकरण, घडेरीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी कृषिभूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु पर्छ । कृषियोग्य उर्वर जग्गाको गैरकृषि प्रयोजनको प्रयोगलाई हटाउन कानूनी मापदण्ड बनाउने र त्यसलाई अबलम्वन गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादनको सरल आपूर्तिका निमित्त कृषि सडकको सञ्जालीकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कृषकले उचित मूल्य पाउने र उपभोक्तालाई पनि बिचौलियाको जथाभावी मूल्यबाट जोगाउने नीति लिन सके कृषक र उपभोक्ता दुबैको हित हुनेछ । अनुभवी तथा अगुवा कृषकहरुको ज्ञान, अनुभप र सिपलाई कृषकबाट कृषकमा व्यवहारिक रुपमा आदानप्रदान गर्न सके देशमा कृषि उत्पादकत्व बढ्छ । सरकारले स्वदेशी कृषिउपज तथा कुनै पनि सामग्रीको बजारलाई फराकिलो पार्न आयातित विदेशी वस्तु प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्नु पर्दछ । मुलुकमा बेलाबखत हुने संकटका बेला हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले नै सक्षम हुने गरी कृषिउपजलाई विस्तार गर्नसके अन्य राष्ट्रसंग खाद्यान्नको लागि निर्भर पर्नु पर्देन । हालको कोरोना भाइरस आदिजस्ता विपत/प्रकोप/संकटको सामना गर्न कृषिउपजमा सक्षम बन्नु पर्ने देखिन्छ ।
sharmajhalakpkr@gmail.com

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->