पोखरा, १७ असार– गएको जेठ ३२ गते कैलालीको लम्कीचुहामा क्वारेण्टिनमा बसेकी एक महिलामाथि सामुहिक बलात्कार भयो । जसको देशव्यापी विरोध पनि भएको थियो ।
तर, सोही विषयमाथि गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा सत्तारुढ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद राजीव पहारीले आफ्नो प्रदेशमा सो घटना नघटेको भन्दै सरकारको बचाउमा उत्रेपछि उनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै महिला सांसदहरु पहारीमाथि खनिएका हुन् ।
बुधबार विनियोजन विधेयकको छलफलमा बोल्दै नवलपुरबाट निर्वाचित प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद ओमकला गौतमले प्रदेशसभाका महिला सांसदलाई पनि आत्मरक्षा तालिम दिन सरकारलाई आग्रह गरिन् । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालनका लागि २० लाख र किशोरीहरुका लागि आत्मरक्षासम्बन्धि तालिमका लागि १५ लाख विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै सबैभन्दा पहिला यो अभियान प्रदेशसभाबाटै सुरु गर्न सरकारलाई सुझाइन् । ‘सभामा अभिव्यक्त केही विचार सुन्दा लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान प्रदेशसभाबाटै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘किशोरीलाई जस्तै आत्मरक्षा तालिम प्रदेशसभाका हामी माननीयलाई पनि चाहिएको छ । नारी अस्मिता, सम्मानको रोस्टमबाटै खिल्ली उडाउने माननीयबाट नारी प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न ।’
क्वारेण्टिनमा बस्दा नेपाली महिला बलात्कृत भएको पीडाले मर्माहित भएर निन्दनीय कार्यको भत्र्सना गरे पनि यही सभामका माननीयले गण्डकी प्रदेशमा त्यो बलात्कारको घटना नघटेको हुँदा महिला अस्मिताको रक्षा गर्न उठेको आजावलाई उपहास गर्ने खालको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले कडा आलोचना गरिन् । पहारीको अभिव्यक्तिले प्रदेशसभा मात्र हैन समग्र प्रदेश नै सर्मनाक भएको उनको टिप्पणी छ ।
मानव सभ्यता नै लज्जित हुने अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमै रहनु महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने निन्दनीय कार्य रहेको उनले जिकिर गरिन् । कडा आलोचना गर्दै सांसद गौतमले लोगो फुकालेर कडा कदम चाल्न बाध्य नपार्न समेत चेतावनी दिइन् ।
प्रतिपक्षका सांसदले राखेका फरक विचारको उत्तर दिने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै भए पनि सत्तपक्षका सांसदहरु नै प्रश्नोत्तरमा उत्रिएकोप्रति कटाक्ष गर्दै उनले बिना विभागीय उत्तरमन्त्री नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाइन् ।
गोरखाबाट निर्वाचित सांसद धनमाया पोखरले लामाले क्वारेन्टाइन सांसद राजीव पहारीको अभिव्यक्तिले गण्डकी प्रदेशमै आँच आएको जिकिर गरिन् । उनले त्यसलाई तत्काल सच्याउन समेत आग्रह गरिन् । बजेटमाथि बोल्दै उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयलका साना साना बजेट परिणाममुखी नआएको बताइन् । उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनि रहँदा बजेटले त्यसलाई समेट्न सकेको छैन ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि विगतमा कृषि अनुदान कार्यविधि बनाएर ल्याए पनि प्रभावकारी नबनेको बताइन् । ‘कृषि अनुदान कस्तो भयो ? क–कसले पाए । पूर्व राज्य मन्त्री, पूर्व सांसदले पाए ? यो कस्तो कार्यविधि । यसलाई संशोधन गर्नु पर्छ’, उनले भनिन् । कृषिको अनुदान धेरै अनियमितता भएको र अहिलेको बजेटमा पनि विगतको जस्तो सामान्य जनता नचिन्ने आएको उनको अराोप छ । पूर्वराज्य मन्त्री र सांसद मात्रै चिन्ने हो भने सरकार पञ्चायती व्यवस्थामा फर्किने उनले जिकिर गरिन् ।
सत्तापाक्षका सांसद दीपक कोइरालाले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको बताए । मन्त्रालयको आफ्नो काम सुरु गर्ने सन्दर्भ नै नभएको हुँदा शीर्षक कम आएको हुन सक्ने बताए । मोटामोटी रुपमा जे जस्तो काम भइरहेको छ, त्यो व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सांसद कोइरालाले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि सरकारले राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि व्यवस्थापन फितलो भएको बताए । उनले घन्टौं लाइन लाग्नुको झन्झटले उपभोक्ता लाइन छोडेर मेडिकल जान बाध्य बनेको सुनाए । सरकारले धेरै नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उनको भनाई थियो । सामान्य स्वास्थ्य उपचारको कमीले ज्यान नजाओस् भनेर सरकारले राम्रो नीति ल्याएको भन्दै तारिफ गरे ।
अर्का सांसद कृष्ण थापाले सामाजिक विकास मन्त्रालयले धेरै महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको बताए । कोरोना रोकथाम, रोजगारी गुमाएका युवालाई पुनस्र्थापना, स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थित बनाउने योजना, लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाउन नसकेकालाई दण्ड सजाय छुट दिने नीति राम्रो आएको उनको भनाई थियो ।उनले बजेटमा छुटेका बाँकी योजना जनताले दिएको म्यान्डेटलाई आधार मानेर समावेश गर्न समेत सरकारलाई सुझाए ।
सांसद मनकुमारी गुरुङले सरकारले पञ्चवर्षिय योजना बनाउँदै गर्दा, सातै प्रदेशमा उत्कृष्ट बनाउने बाँचा बन्धन गरे पनि फेरि फर्केर नहेरेको आरोप लगाइन् । बजेटले सानासाना योजना मात्रै अघि सारेको उनले बताइन् ।
विदेशबाट धेरै युवा स्वदेश फर्केर आउने भएकाले पनि तिनलाई तालिम मात्र दिएर नहुने बताउँदै उनले धेरै भन्दा धेरै किसानलाई ऋण दिनुपर्ने सुझाइन् । ‘देखिने कार्यक्रम भएन । सबै जनताले मेरो भन्ने योजना भएन । कार्यकर्ताको फोन आएर फलानो ठाउँमा भन्ने भयो भने आम कृषकसँग सरोकार राख्दैन’, उनले भनिन् ।
अर्की सांसद पियारी थापाले आफैं समस्या उठाउने र समाधान गर्न आफैं कस्सिने गतिविधि बन्ने प्रवृति रोक्न सरकारलाई सुझाइन् । सांसद राजीव पहारीको भनाई माथि कटाक्ष गर्दै उनले भनिन्, ‘पिसिआर भएन, महिलाहरु सुरक्षित भएनन् भन्दा माननीय सदस्यले त्यो जवाफ दिइरहँदा यो सरकारको के औचित्य के हुन्छ ?’
प्रत्येक पटक विद्यालयमा बजेट हाल्नु प¥यो, खेलकुदमा हालौं, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हालौं भनेर बजेट मागे पनि सामािजक विकास मन्त्रालयले सधँै बजेट छैन भनेर टारेको उनले आरोप लगाइन् । ‘बजेट कहाँ गयो ? जानकारी दिनुप¥यो’, उनले भनिन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशबासि सबैको पिसिआर गर्ने बताउनु राम्रो भए पनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले सुझाइन् ।

सत्तापक्षकी सांसद मीना गुरुङले महामारीले विचलित भइरहेको अवस्थामा एउटा अध्यारो कुनामा सूर्यका किरणले उज्यालो दिएजस्तै गरि सोच्नै नसक्ने खालको बजेट आएको जिकिर गरिन् । विपक्षी दलका सांसदप्रति कटाक्ष गर्दै उनले पहिला मनलाई सकारात्मक बनाए मात्रै कर्म क्षेत्र सकारात्मक हुने बताइन् । ‘छलफल बहस, एकअर्काप्रति भइरहेको शब्द प्रहारले रमाइलो हुन सक्छ दर्शक स्रोतालाई । तर, तपाईं हाम्रो मनलाई नियालेर हेरौं विकास भएको छैन ? हिजोको जस्तै समाज छ त ?’, उनले भनिन्, ‘यसलाई अन्तरआत्माबाट जोख्न मुल्यांकन गर्न जरुरी छ ।’
अरुलाई औंला ठड्याई रहँदा त्यो औंला आफैंतिर फकिन्छ भनेर पनि होस् पु¥याउनुपर्ने उनले बताइन् ।
अर्का सांसद धनञ्जय दवाडीले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको शिक्षक लाइसेन्स परिक्षामा ९४.२ प्रतिशत परिक्षार्थी असफल भएर ५.८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास हुनु हृदयविदारक भएको बताए । कक्षा १२ देखि स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेकाहरु त्यसमाथि शिक्षा शास्त्र नै अध्ययन, अध्यापन गरिरहेका परिक्षार्थी नै लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसक्नु दुखद रेहेको उनको भनाई छ । ‘हाम्रो शिक्षा प्रणाली, पद्दती कस्तो छ भन्ने हाम्रो अघि आइपुग्छ । यो शिक्षामा गरिएको लगानीको बारेमा छलफल सूरु गरिनु पर्छ’,उनले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालयले महिलाको लोकसेवा तयारी, प्रदेश शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय स्रोत व्यक्तिको लागि लगानी भई रहदा प्रतिफल आधारित नतिजा प्राप्त हुने बजेट व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । बजेटले असफल हुनेको संख्या मात्रै बढाउने सफल हुने संख्या नल्याउने हो भने अब भोलिको नेपाल कस्तो शिक्षित व्यक्ति उत्पादन गरेर लैजाने भन्ने विषयमा अघिल्तिर चुनौतीहरु खडा हुने उनले आंैल्याए ।
सांसद रोशन गाहा मगरले विकासको गतिलाई अघि बढाउन पहिला शान्ति, शुरक्षा र सुशानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । यसको लागि बजेट कम आएको उनको भनाई छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एघारै जिल्लाका सुरक्षाकर्मी परिचालन देखि सामाजिक न्याय दिने काम गर्ने भएको हुनाले पनि बजेट बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
अर्की सांसद सरिता गुरुङले पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्दै गई रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । वन तथा वातावरण मानीसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भए पनि धेरै ठाउँमा अवैधानीक रुपमा दोहान भई रहेको । उनले सुनाइन् । यसको लागि कार्यविधि अव्यवहारिक भए औल्याउँदै उनले सच्याउनको लागि आग्रह गरिन् ।
बजेटमाथिको टिप्पणीमा उनले बजेट परम्परागत नै आएको बताइन् । ‘अहिलेको परिस्थिती अनुसार बजेट विनियोजन गनुपर्ने हो । कोभिडले आक्रान्त बनाई रहँदा कृषकले सडकमै दूध पोखे’, उनले भनिन्, ‘अन्य प्रदेशले ५ देखि १० रुपैयाँ क्षतिपुर्तिन दिने भनेको छ । तर, हाम्रो प्रदेशमा देखिएन । कृषकको मनोबल बढाउन पनि यो लागु गर्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै स्वास्थ्य बिमालाई सरकारले निरन्तरता दिने राम्रो निर्णय लिए पनि कांग्रेसको सरकार गठन हुँदा नै यो व्यवस्था सुरु भएको उनले बताइन् ।
सत्तापक्षका अर्का सांसद मनबहादुर गुरुङले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट युवा शक्तिलाई नैतिकवान, चरित्रवान र सुसंस्कृत बनाउन गण्डकी समाज सु सभ्य समाज कार्यक्रमबाट नैतिक शिक्षा, लागुपदार्थ, दुव्र्यसन रोकथाम र सबै प्रकारका अपराध चेतना अभियान सञ्चालन गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएर राम्रो काम गरेको बताए । उनले नैतिक शिक्षा अनिवार्य भएको बताए । तर, ११ जिल्लामा ५० थोरै हो कि भन्ने जस्तो लागेको उनले बताए ।
सांसद आशा कोइरालाले मन्त्रालयले धेरै क्षेत्र समेटिएको हुनाले यसको कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो भएको बताइन् । सरकारले ल्याउने कार्यक्रम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो बनेको उनको आरोप छ । आगामी वर्षमा समयमै काम सुरु गरेर र सक्ने तर्फ मन्त्रालयले सोच्न समेत उनको आग्रह छ ।
भूमिको उपयोग गर्ने नीति नभएसम्म केही गर्न नसकिने औल्याउँदै उनले डाँडाकाडा खनेर चक्लाबन्दी गर्नुभन्दा भएका खेतहरु आधुनिक बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने उनले सुनाइन् । ‘किनभने फाँटहरु घडेरी बनाउँदै जाने । डाँडाकाँडा गिटी बालुवा आउँछ र नाफा हुन्छ भनेर चक्लाबन्दी गर्ने त्यस्तो खालको सोचबाट सम्बन्धित लाभग्राही पनि लालायित भएको देखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसकारण जमिनको उपयोग कसरी गर्ने ? कहाँ गर्ने ? कुन कामको लागि गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जाओस् ।’
उनले प्रदेश सभा सचिवालय झण्डै तीन वर्षदेखि नेतृत्व विहिन बनेको साथै एउटा सचिव पनि प्रदेशसभाले नियुक्त गर्न नसकेको आरोप लगाइन् । प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धि विधेयक समितिमा बिना कारण रोकिएको र प्रदेश सभाले नेतृत्व नपाउँदा थुप्रै काम प्रभावित भएको उनको भनाई छ ।
अर्का सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बजेट अमूर्त आएको बताइन् । बजेटले बोल्न खोजेका कुराहरु नबुझिएको उनको भनाई छ । राज्यले लगानी गरे पनि त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त भयो कि भएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहने उनको जिकिर छ ।
आगामी वर्षको लागि सरकारले अघि सारेको गण्डकी समाज सु–सभ्य समाज कार्यक्रम अपुष्ट रहेको उनको भनाई छ । ‘गण्डकी समाज भन्या के हो ? सु–सभ्य समाज भनेको के हो ? बडा राम्रो छ’ उनले भने, ‘तर, केहो त कार्यक्रम । जिल्लामा फर्किदा सोध्छन् हामी सँग जवाफ छैन । शीर्षक बनाउँदा बुझिने गरि बनाउँदा राम्रो हुने हो ।’ सभाको अर्को बैठक असार १७ गते दिनको १२ बजे बस्ने छ ।