नेपालमा असार १५ राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालेको १७ बर्ष भयो । यस दिवसमा धानको उत्पादकत्व बृद्वि गर्ने सवालमा नीतिगत र व्यवहारिक प्रयास भएको पाईदैन । आफ्नो मौलिक परम्परा अनुसारका दिवसहरु मनाउनु सापेक्षतामा ठिक भए पनि यसलाई फरक ढंगबाट लक्ष्य निर्धारण गर्नेगरि मनाउन सकेमा अर्थपुर्ण हुनसक्छ ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली भएकाले यसको उत्पादनले राष्ट्रिय आम्दानीमा २१ प्रतिशत योगदान गर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीमा ठुलो योगदान भएकाले धानको महत्व र आवश्यकता प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा यतिबेला विश्व संकट संक्रमण, राजनीतिक कलह र सलह पनि संगै आएको बेला धान दिवसको सार्थकता अर्काे संबादको बिषय हो । नेपालमा उत्पादनको दृष्टिले धान दिवस मनाउनको लागि बहस हुनु जरुरी छ । तीन बर्षअघि १४ औं राष्ट्रिय धान दिबसका बेला देशमा ५४ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष राखेको भएपनि लक्ष्य हासिल हुन नसकेको सरकारी तथ्यांक छ । धान उत्पादन बढाउने भनिएको भएपनि त्यसको लागि आवश्यक नीति र योजना नभएका कारण कयौं जग्गा बाँझै रहन गयो । जसका कारण धान दिवस मनाउदै मनोरन्जन गर्ने तर भारतबाट चामल अयातित गर्ने र खुसी हुने हाम्रो ‘राष्ट्रिय प्रचलन’ नै भइसकेको छ । नेपालमा बार्षिक रुपमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ जतिको चामल आयात हुने गरेको तथ्यांक पाईन्छ । यति ठुलो रकम चामल खरिदको लागि मात्रै विदेशिने गरेको छ । रेमिट्यान्स जसरी आउँछ उसैगरी फर्किने वातावरणको अन्त्यका लागि नीतिगत योजना अपरिहार्य बनेको छ । यसका लागि तीनै तहको सरकार यस बिषयलाई बुझ्न आवश्यकता छ । सरकारले भारतमात्र नभएर चीन, थाइल्याण्ड, जापान लगायतका देशहरुबाट चामल आयात गर्ने गरेको छ । कृषि उत्पादन र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारले गरेको घोषणा भने कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा छ । खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाउनका लागि अब नेपालका तीनै तहका सरकारले आ–आफ्ना नीति र बिधिमा परिवर्तन गरेर उत्पादन बढाउने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । धान दिवसलाई पनि देशमा उत्पादन बढाउने पर्वका रुपमा मनाउने वातावरण बनाउनु पर्छ ।
यसरी हेर्दा बिगत आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ देखि नै २० जिल्लामा मसिना र स्थानीय धान उत्पादन बृद्वि गर्ने कार्यक्रम, २०७२÷७३ तराईका बिभिन्न १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनले ३५ जिल्लामा बिस्तार गरिएको थियो । यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाइसकिएको देखिन्छ । धानको उत्पादन बृद्धिको जिम्मेबारी पाएका स्थानीय तह कति जिम्मेबार छन् भन्ने प्रश्न खडा भैरहेकै छ । धान र खाद्यान्न उत्पादनमा सरकार मात्रै होईन सरोकारवालाको चासो र सक्रियताको समेत आवश्यकता छ । यसका अतिरिक्त सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत २०७३÷७४ मा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानबालीलाई समावेश गरिएको नीतिगत व्यवस्था छ । सरकारले चैते धानलाई बृद्वि गर्न पनि करीब ५० जिल्लामा चैते धानबालीको क्षेत्रफल विस्तार गरी अहिले एक लाख १८ हजार हेक्टरबाट विस्तार गरेको छ । त्यसलाई तीन लाख हेक्टरमा पुर्याउने योजना अघि बढाइएको छ । यसले २०७३÷७४ मात्र हालसम्मकै सबै ‘रेकर्ड’ तोडेर इतिहासमै पहिलो पटक ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको सरकारले बताइएको छ । यदी यसो हो भने धान उत्पादनमा सरकारी प्रयास सकारात्मक भएको मान्न सकिन्छ ? दिर्घकालिन कृषि नीति प्रभाबकारी भएमा हाम्रो ठुलो आयातलाई घटाउन सकिनेमा भने हाम्रै कृषिकर्मले विश्वास दिलाउन सक्छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा पनि २२ अर्ब ८० करोड ३० लाख ६५ हजार मूल्य बराबरको पाँच लाख ३९ हजार ६ सय मेट्रिक टन चामल आयात गरिएको थियो । आयात हुने अधिकांश चामलको परिमाणमध्ये मसिना र बास्नादार उच्च चामल रहेका सरकारी श्रोतले बताउँछ । नेपालका यतिबेला जम्मा १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धानको खेती हुँदै आएको र कूल ५०.२ प्रतिशत जग्गामा धानको खेती हुन्छ । यसमध्ये तराईमा ६९.१ प्रतिशत, पहाडमा २६.८ प्रतिशतमा र उच्च पहाडमा ४.१ प्रतिशत हेक्टरमा धानको खेती हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत एक अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ र देशलाई धानमा आत्मनिर्भर गराउने यसको प्रमुख लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले विकास गरेको ६३ प्रकारका सूचित धानको जातको बीउ प्रयोग गरी किसानले धान उत्पादन गर्दै आएको पनि अभिलेख छ । यसका अतिरिक्त देशमा सुख्खा र डुबान सहन सक्ने धानका जातहरु पनि अन्तराष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थाले नेपालमा सुख्खा र डुबान सहन सक्ने उन्नत जातको धानको विकास भएपनि किसानको घरदैलोसम्म ती अझै पुग्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
नेपालको खाद्यान्नको ५० प्रशिशत आपूर्ति धानबालीबाटै हँुदै गरेको स्थितिमा धान बालीको कति ठूलो महत्व रहेको छ सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले मनाउने राष्ट्रिय धान दिबसलाई हिलो छ्याप्ने, मनोरन्जनमा रमाउने र दही चिउरा खाने र रोपाई गर्ने सँस्कृतिलाई निरन्तर कायम राख्नेभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्दछ । यसलाई तीनै तहको सरकारले गंभिर बनाएमा यसको सार्थकता पूरा हुनेमा कसैको दुईमत नहोला ।