पोखरा, १८ असार– गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले समावेशी ढंगले योजना र बजेट छुट्याउन नसकेको स्वीकारेका छन् । बजेट र कार्यक्रमहरु समावेशी नभएको भन्दै सत्तारुढ दलका सभासदहरुले गुनासो गरिरहँदा उनले बजेट समावेशी बनाउन मापदण्ड आवश्यक रहेको पनि स्वीकारे ।
‘प्राथमिकताको आधारमा विनियोजन गर्ने भन्छौं तर, प्राथमिकताको आधारमा भन्दैमा समान हुन सक्दैन । सबैको आवश्यकता फरक–फरक हुन्छ । ध्यान दिँदा सबै ठाउँमा एकै प्रकारले समावेशी ढंगले बजेट छुट्याउन नसकेको पनि हो’,उनले भने, ‘कसरी समावेशी बनाउने भनेर मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।’ उनी बुधबार प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि सभासदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै थिए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुरालाई स्रोत व्यवस्थापन गरेर मिलाउने स्पष्ट पारे । सम्बन्धित मन्त्रालयले सिलिङको आधारमा सम्बन्धित बजेट मन्त्रालयले नै बनाउने र अर्थमन्त्रालयले मिलाउने मात्रै काम हुने उनले सुनाए ।
‘कतिपयलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले सबै योजना राख्छ, झिक्छ । थपघट गर्न सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रमा त्यस्तो गर्दैनौं । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर विनियोजना गर्छौँ’, उनले भने, ‘प्राविधिक नमिलेको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर खुम्च्याउनु पर्ने भए सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर मिलाउने गरेका छौं ।’ कतिपय योजना लागत महंगो पर्ने हुनाले पनि तलमाथि पर्न सक्ने उनले सुनाए । भौगोलिक अवस्थाले पनि त्यस्तो हुन सक्ने उनले स्पष्टिकरण दिए । ‘ठूलो फरक बजेटमा छैन होला जस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘सकेसम्म बजेटलाई सन्तुलित नै बनाउन खोजेका छौं ।’
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च गर्न सकेन भनेर सदनमा आएर बोल्न ठाउँ बाँकी नराख्ने समेत उनले जिकिर गरे । । बजेट पारदर्शी बनाउन पारदर्शी बनाउने कार्यविधि बनाउँदा झन जटिल बनेको उनको भनाई छ । ‘त्यो प्रक्रिया पूरा गर्दा आर्थिक वर्ष नै सकिने । जुन–जुन जिल्लामा काम हुन्छ त्यही जिल्लामा अख्तियारी दिने गरि कार्यविधि बन्दै छ । यसले अहिलेको ५० प्रतिशत झमेला अन्त्य हुन्छ ।’, उनले भने ।

सुन तौलिएजस्तो गर्न सकिएन : मन्त्री बस्नेत
गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले योजनाहरु सुन तौलिएजस्तो गरि सबै ठाउँमा बराबरी गर्न नसकिएको स्वीकारेका छन् । सभासदहरुले मन्त्रीले आफ्नो र ठूला नेताको क्षेत्रमा बढी आयोजना पारेको आरोप लगाइरहँदा उनले कार्यक्रमहरु जनपक्षीय भएको जिकिर गरे । उनी पनि बुधबार सदनमा सभासदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै थिए ।
सांसदहरुले योजना देख्न नसक्ने गरिएको भन्ने टिप्पणीमा उनले योजना प्रष्ट र देख्न सकिने गरि आएको जिकिर गरे । परिस्थितिले तलमाथि भए पनि वर्तमान अवस्थालाई बदलेर जाने अठोटका साथ सरकार अघि बढेको बताउँदै उनले कोरोना महामारी र लकडाउनले विकास निर्माण प्रभावित भएको स्वीकारे ।

उनले सभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सम्पन्न भएका योजनाबारे लामो फेहरिस्तसमेत सुनाएका थिए । ०७६ चैत ११ देखि लागू भएको लकडाउनको कारण ३५ हजार कामदार आ–आफ्नो घर फर्किँदा योजना प्रभावित बनेको उनको जिकिर थियो ।
निर्माण सामग्री सिमेन्ट, रड लगायतका सामग्री अभावले पनि निर्माण कार्य सुरु गर्न गाह्रो परेको उनले सुनाए । बन्दाबनलीले खोल्नुपर्ने ठेक्का पनि खोल्न नसकेको र सवारी बन्द भएको हुँदा बोलपत्र मूल्यांकन पत्र ढिला भएर काम सुरु गर्न अप्ठ्यारो परेको उनले बताए ।
मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको प्रगतिविवरण ३२ प्रतिशत काम सकिएकोमा जेठ मसान्तसम्म ४२ प्रतिशत पुगेको उनले दावी गरे । फागुन चैत वैशाख मुख्य काम गर्ने समय रहेको हुँदा सोही महिना लकडाउनले सोचे जस्तो निरन्तरता दिन नसकेको उनको भनाई छ । ‘पहिला भएका कामका भुक्तानी र साना भुक्तानी गर्दा ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान थियो । अन्य प्रदेश र नेपाल सरकारसँग दाँज्दा यो प्रगति बढी हुने छ’, उनले भने ।