पोखरा, १९ असार –गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशनमा जारी छ । अधिवेशनमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको मन्त्रालयगत जवाफ दिन पालो सुरु भएको छ । बुधबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिए । बिहीबारको बैठकमा बाँकी पाँच मन्त्रीले प्रश्नको सवालजवाफ गरेका छन् । मन्त्रीहरुले दिएका जवाफको संक्षिप्त अंश :
बजेट बास्केटमा राखिएको छैन
लेखबहादुर थापामगर (भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री)
आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बजेट बास्केटमा नआएको बताएका छन् । उनले प्रदेशबासी कृषकले महसुस गर्नेगरि बजेट आएको दाबी गरे । प्रदेशको ४ लाख ३३ हजार ९५९ परिवार कृषि पेशामा निर्भर रहेको तंथ्याक उने पेश गरेका छन् । कृषि पेशामा संलग्न परिवारसँग १५ लाख ५५ हजार ३३५ अर्थात् ६४.७२ प्रतिशत परिवार आश्रित रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
उनले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म बजेटको ३२.६४ प्रतिशत खर्च भएको सुनाए । प्रदेशका एघारै जिल्लामा खाद्य बैंक स्थापना गर्नेदेखि, सम्भाव्यता अनुसार खाद्य भण्डार खडा गर्न नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहयोग मागिने उनले बताए । कृषकलाई तरकारी खेतीमा प्रोत्साहित गर्न कृषि बिमा रकम थप गर्ने, उन्नत बिँउ उत्पादन गर्नेलाई अनुदान, फलफूल उत्पादन गर्नेलाई अनुदान, मुख्यमन्त्री कृषि नमुना गाउँलगायतका कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए ।
बजेटले लोमान्थाङदेखि नलपुरको मुसहरबस्तीसम्म छोएको छ
विकास लम्साल (उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल)
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि नवलपुरको मुसहर बस्तीसम्म बजेटले छोएको जिकिर गरे । उनले सांसदहरुलाई बजेटको सार बुझेरमात्रै प्रतिक्रिया दिन समेत भन्न भ्याए । मन्त्रालयको माग र मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीको सुझावअनुसार बजेट ल्याएको उनको भनाई छ । आफ्नो मन्त्रालयअन्र्तगत ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेकाले सबैमा समान बजेट वितरण गुर्नपर्ने उनले सुनाए । बजेट बनाउँदा प्राथमिकता र सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षिय योजनाअनुसारबजेट आएको उनले बताए । उनले भृकुटी कागज कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको बताएका छन् ।
तालिमले महिलाहरु आत्मनिर्भर बनें
नरदेवी पुन (सामाजिक विकास मन्त्री)
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेशका एघार जिल्लाबाट दुई÷दुई किशोरीलाई सेनेटरी प्याड बनाउन दिएको तालिम प्रभावकारी बनेको जिकिर गरिन् । उनले प्रदेश सरकारको तालिम लिएका किशोरीहरुले अरु महिलालाई पनि तालिम दिएको बताइन् । प्रदेश सरकारको कार्यक्रम मन पराएर संघ सरकारले पनि देशैभरि लागू गर्नेगरि कार्यक्रम ल्याएको उनले सुनाइन् । एक पालिका एक खेलमैदान योजनामा प्रदेशका ५८ गाउँपालिकामध्ये ३५ गाउँपालिकामा बजेट खेलमैदानको लागि बजेट पठाएको बताइन् ।
कोभिडले संरचना साँघुरो बनायो
हरिबहादुर चुमान (आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री)
आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कोभिड–१९ का कारण प्रदेशको संरचना साँघुरिएको बताएका छन् । आगामी वर्षमा गुणात्मक बृद्धि हुने उनको अपेक्षा छ ।
मन्त्रालयले ठूलो रकम प्रहरी चौकी निर्माण र मर्मत सम्भारमा छुट्याएको उनले सुनाए । मन्त्री चुमानले अझैं पनि इलाका प्रहरी कार्यालय भाँडाकै भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको बताए । प्रहरी चौकी नै नभएको गाउँपालिकामा प्रहरी चौकी विस्तार गर्ने योजनामा आफूहरु लागेको उनको भनाई छ ।
मुख्य नाकामा प्रहरी चौकी स्थापना गर्न नसकिएको अवस्थामा कोभिडकै कारया सम्भव भएको उनले सुनाए । गएको वर्ष १६ ठाउँमा इलाका प्रहरी खडा गर्ने भनेर योजना बनाए पनि जग्गा प्राप्तीको समस्याका कारण बन्न नसकेको उनले सुनाए । उनले त्यसको लागि बहुवर्षे योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
प्रदेश सभाका माननीयलाई बिना हतियारको सिपाही बनाउन सकेनौं
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (मुख्यमन्त्री)
सभामा सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशका माननीयलाई बिना हतियारको सिपाही बनाउन नसकेकै कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा धेरै माननीय ज्यूहरुले जनाउनु भयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा किन राखेको ? उनले भने, ‘कार्यविधि बनाउनुपर्ने थियो । दुई÷दुई करोड छुट्याएको, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु छन् । व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आफैंले अपजस लिएको हो मैले ।’ यद्यपि कार्यविधिमा भने परिवर्तन ल्याउने उनले सुनाए ।
जनताका आकांक्षालाई आफ्नै प्रतिनिधित्वमा प्रत्यक्ष संग्लनताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको उनले जिकिर गरें । कोरोना महमारिकै कारण संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढिकरण, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने काम पुष्टि भएको उनले जिकिर गरें । स्थानीय सरकार प्रभावकारी तत्काल सेवा प्रवाह गर्न प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कोरोनाकै कारण पुष्टि भएको उनले सुनाए ।
यसैगरि, गण्डकी प्रदेश योजना तथा नीति आयोग सबैभन्दा सक्षम र योग्य दरिएको उनको दाबी छ । संघीय सरकारले पञ्चवर्षिय योजना बनाउनुभन्दा अघि नै गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको कारण योजना तथा नीति आयोग सक्षम भएको उनले जिकिर गरें । प्रदेश लोकसेवा आयागको ठूलो भुमिका भएको हुनाले पनि ठूलो रकममा बजेट छुट्याएको उनले सुनाए । चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश लोक सेवा आयोग सुरु गर्ने उनको दाबी छ ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गरिबी निवारण गर्न प्रदेश सरकार असफल बनेको स्वीकारेका छन् । ‘हामीले लक्ष राखे अनुरुपको त्यसमा पनि कुनै न कुनै रुपमा योगदान दिने ढंगले अलिकति उत्पादनमा जोड दिने हिसाबले पनि ल्याउने भनेर सोच बनाई रहेका छौं । छलफल गरेर व्यवस्थित बनाउछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरुको पारदर्शी उत्तरदायी र प्रभावकारी स्तरबाट योजना छनौट कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कार्यविधि आवश्यक परिमार्जन गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले छोडे प्रदेश सरकारबाट पाएको गाडी र सुविधा

प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले प्रदेश सरकारबाट पाउने गाडी र ड्राइभरको सुविधा फिर्ता गरेका छन् । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न रोष्टममा उभिएका खड्काले साउनबाट लागु हुनेगरि प्रदेश सभाबाट प्राप्त हुने बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, नीजि सचिवालय बन्दोबस्त, बिजुली धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतका सम्पूर्ण सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् ।
उनले आफूले सुविधाबापत प्राप्त रकम कोरोना कोषमा दिने जानकारी दिए । सदनले निर्णय गरे अन्य सुविधा पनि त्याग्न तयार रहेको उनले बताए । ‘यो सानो हो तर जनप्रतिनिधि साथमा छन् भनेर सन्देश दिन जरुरी छ,’ उनले भने । जनतामा भएको बितृष्णा हटाउनु जरुरी छ । दलिय पूर्वाग्रह त्यागेर अहिलेको वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर विरोध अनुमोदन गर्न आग्रह गर्दछु ।’
संविधानको मर्म र शब्द विपरित विधेयक अनुमोदन गरेको आरोप लगाउँदै खड्का विधेयकको विरोधमा उत्रिएका हुन् । उनले २०७५ वैशाख २४ मा प्रमाणीकरण भएको विधेयक ०७६ कात्तिक १ गते सर्वोच्च ऐन विपरित भनेर अमान्य घोषित गरेको बताए । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्यको सुविधा पाउने विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गर्दा संवैधानिक कानुनी व्यवधान नभए पनि समयको प्रतिकुलता र नैतिकतामाथि गम्भिर प्रश्नचिह्न खडा गरेको उनको जिकिर छ ।
कोभिड १९ ले देशमा प्रलय मच्चाईरहेको बेला मानव जीवनको रक्षा नै प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले सुनाए । कर्मचारीको तलब पनि दिन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको अवस्थामा जनताको सेवा गर्न कसम खाएका जनताका सेवक जनप्रतिनिधिका लागि अत्याधिक सेवा बृद्धि, लगभग १२२ दशमलव ७२ प्रतिशत सम्मको बृद्धिसहित राज्य कोषले धान्नै नसक्ने गरेर विधेयक आउनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाई छ ।
भावनामा बगेर कोरा आदर्शको कुरा गरि नगरेको उनको जिकिर छ । सेवा सुविधाका लागि केही महिना कुर्नुस् भनेर भन्ने हो भने जनताका सच्चा जनसेवकले अस्वीकार नगर्ने बताउँदै उनले विधेयक फिर्ता हुनु पर्ने बताएका छन् ।
उनीसँगै सांसद हरिशरण आचार्यले पनि विधेयकको विरोध दर्ता गराएका थिए । उनले आम नेपाली जनतामा पारेको पीडा र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव हेरेर आफैंलाई समीक्षा गर्न जरुरी रहेको जिकिर गरें । ‘यो विधेयकमा अस्वभाविक रुपमा बृद्धि गरिएको छ । संघीयता यति धेरै खर्चिलो भयो भन्ने तलब बृद्धि गर्दै जाने । यसो गर्दै जाँदा हामी रक्षक भएको मानिन्छ कि भक्षक,’ उनले भने, ‘संघीयता ल्याउनेलाई बढी माया लाग्ने न त संघीयता ल्याउन योगदान ग¥यो । जति भत्ता लिए पनि भयो । ऐस आराम ग¥यो ।’ विधेयक सच्याएर नयाँ ढंगले पेश गर्न उनले सुझाएका छन् ।
विधेयक संसदमा पेश गरेका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री हरिबहादुर चुमानले आफूहरुलाई जस्तै अधिकार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि भएको जिकिर गरें । ‘कुनै फरक छैन । हामीले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने तिनै अधिकार भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सेवा सुविधा नपाउने स्थीति बनि रह्यो,’ उनले भने, ‘हामीले विधेयक पारित ग¥यौ । भलै त्यो सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुन पुग्यो । संघीय सभा र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिले सेवा प्राप्त गर्नु न्यायसंगत थिएन ।’

खर्च कटौती गरियोस् : ओमकला गौतम
खर्च कटौतीको लागि प्रस्ताव दर्ता गराएकी सांसद ओमकला शर्माले कोभिडले आक्रान्त भएको बेला मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पृष्ठ नम्बर ४ क्रमसंख्या १५ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अन्य संघ संस्थालाई शसर्त अनुदान भनेर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ राखिएको खर्च कटौती गर्नुपर्ने माग गरिन् । उनले महामारिलाई अन्त्य गर्न मितव्यता अपनाएर २ करोड ५० लाखबाट खर्च कटाएर २ करोड ४९ लाख ९९ सय हजार ७ सय कोरोना कोषमा जम्मा गर्न माग राखिन् ।
सांसद कुमार खड्का र हरिशरण आचार्यले दर्ता गराएको गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्न माग्ने प्रस्तावको विरोधको बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
खर्च कटौती गर्न सांसद ओमकला गौतमले राखेका प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को व्ययको अनुमानको खर्चको शिर्षक, विधेयकको दफा १ देखि १० सम्म र अनुसूचि १ देखि २ सम्म विनियोजन विधेयक विधेयकको दफा १ देखि ७ सम्म र अनुसुचि १ देखि २ सम्म बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रस्तावना आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले घोषणा गरें । ऐनको नाम विनियोजन ऐन २०७७ रहेको बताए । ऐन साउन १ गतेदेखि लागु हुने छ । उक्त विधेयक पनि बहुमतले पारित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले पेश गरेको असार ७ गते पेश गरेको विनियोजन विधेयक २०७७ पनि बहुमतले पारित भएको छ । सभाको अर्को बैठक असार १९ गते बिहान ८ बजे बस्ने छ ।