पोखरा, २० असार– छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिंदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले जति धेरै कर संकलन गर्न सकिन्छ त्यति नै विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सकिने हुँदा कर संकलन गर्नुपर्ने बताए ।
संघबाट विपत्तीय समानीकरण, विशेष, समपुरक, सर्शत अनुदान र राजश्व बाँडफाँड भनेर आए पनि अनुदान आफूहरुको हिस्सा भएको जिकिर गरें । ‘अनुदान भनेर आउँछ । तर, कसैको दयामायाले आएको होइन । संघ सरकारको दयामायाले दिने अनुदान होइन । यो हाम्रे हिस्सा हो’, उनले भने, ‘धेरैले नबुझेर संघमै भर पर्ने भने पनि यो हाम्रो आफ्नो हिस्सा हो । जनसंख्या उपभोगको आधारमा त्यो तय हुन्छ ।’
राजश्व संकलन गर्न प्रदेशको आफ्नै क्षेत्र भए पनि त्यसको ठूलोे हिस्सा संघले राख्ने उनले सुनाए । त्यो हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको उनले सुनाए । प्रदेश सरकारको एकलौटी कर कृषि आय कर मात्र रहेको र १० लाखभन्दा बढी आय गर्नेलाई यो कर लागू हुने उनले सुनाए । व्यापार गर्ने नाफाबाट लिने कर भएको हुनाले तिनीहरु किसानको तहमा नरहने उनले जिकिर गरें ।
अर्थमन्त्री गुरुङले कर डरले नै तिरिने जिकिर गरे । उनले स्वेच्छाले दिइने रकमलाई दानको संज्ञा दिए । दानले विकास सम्भवन नहुने उनको तर्क छ ।
स्थानीय तहसँग मिलेर करका क्षेत्र नियमन गर्ने कार्यविधि ल्याएको उनले सुनाए । पर्यटन, यातायत लगायतका क्षेत्रलाई नियमन गरेर करको दायरमा ल्याउन नसकिएको उनले सुनाए । चालु आर्थिक वर्षमा कर प्राप्तिको लक्ष्य कोभिडको कारण पूरा नभए पनि गएको वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी लक्ष प्राप्ति गरेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारसम्म धेरै नजिक पुग्ने अपेक्षा लिइएको उनले सुनाए । आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत व्यवसथापन गरेर धेरै कुराको व्यवस्थित हुनेमा उनले जोड दिए ।