बुधबार, कार्तिक ४ २०८३

बुधबार, कार्तिक ४ २०८३
  • ४ कार्तिक २०८३ , बुधबार
  • October 21 2026

सभासद नै भन्छन् : गलत विकासे मोडलले विपत्ति

सभासद नै भन्छन् : गलत विकासे मोडलले विपत्ति

घाइतेलाई दिइने २५ हजारले कहाँ उपचार हुन्छ ?


  • श्याम राना मगर
  • असार २९ २०७७, सोमबार

पोखरा, २९ असार- गण्डकी प्रदेशका सभासदहरुले विपत् व्यवस्थापनमा सरकारले हदैसम्मको लापपरवाही देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले पूर्वतयारी नभएको र विपत्ले गाँजेपछि मात्र तातेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनासमेत गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार बोल्दै सभासद तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बाढीपहिरोले वितण्डाप्रति सरकारले नजरअन्दाज गरेको जिकिर गरे । उनले विकासको मोडल नबनाउँदा बाढीपहिरोजस्ता समस्या निम्तिएको बताए । ‘जहाँ पायो त्यहीँ बाटो खनिदिन्छौं । हुन्छ कि हुन्न थाहा छैन, विकास निर्माणका गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले खडा गरेको पूर्वाधारका कारण पनि घटना घटेका छन् ।’
विपद् आइसकेपछि त्यस विषयमा बहस हुँदै आएकोमा समाधानको लागि अघि नै छलफल हुुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘दश महिनासम्म छलफल हुँदैन । आगामी वर्षको बर्खामा के गर्ने भनेर हामीले छलफल गर्दैनौं’, उनले भने, ‘जब रात पर्छ र पानी पर्छ तब मात्रै संसदमा छलफल हुन्छ । कम्तिमा बर्खाअघि नै छलफल हुनुप¥यो ।’
प्रदेश भित्र भई रहेको विकास निर्माणका कामलाई, कसरी कसरी जोगाउने भनेर गम्भिर छलफल हुनुपर्ने उनले माग राखे । उनले सकारले यतातर्फ पूर्वतयारी नै नगरेको आरोप लगाए ।
भू–बनोटको आधारमा प्राकृतिक प्रकोप आउन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए । जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा एकिकृत बस्तीको अवधारणा खडा गरेर ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने दायित्व सरकारको हो । खालि गइसकेपछि, भत्किसकेपछि गर्ने काम मात्रै सरकारको होइन । नयाँ मोडलको विकासमा जान आवश्यक छ’, उनले भने ।
विपद्को बेला ज्यान गुमाउने नागरिकलाई राहत स्वरुप दिइने ५० हजार रकमको पनि उनले आलोचना गरेका छन् । ‘विपत्ति आएर नागरिकले मृत्युवरण गर्छन् हामीले ५० हजार दिन्छौं । घाइते हुनेलाई २५ हजार दिन्छौं । २५ हजारले आजको दिनमा के उपचार हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अवस्था के हुन्छ भनेर बुझेका छैनौं । कतिपय अवस्थामा २५ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रहेको २४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कसले व्यहोर्ने र उपचार गर्ने भनेर हामी छलफल गर्दैनौं ।’
विपद्मा परि घाइते भएका बिरामीको उपचारको लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको विकल्पको विषयमा सोच्न उनले सुझाए । ‘आज हामी तीन÷तीन वटा सरकार बनाइरहेका छौं । संघीयताको कुरा गरिरहेका छौं । २५ हजारले उपचार गर भन्यो भने सम्भव हुन्न’, उनले भने, ‘कसैको दुई हजारमा पनि हुन सक्छ । २५ हजारभन्दा बढी लाग्यो भने के गर्ने ?’ उनले विपद्मा परेका नागरिकको निःशुल्क उपचारको समेत माग राखेका छन् ।
विकासको नाममा जहाँ पायो त्यहीं संरचना खडा गर्दा आउने विपत्तिको उदाहरणको रुपमा उनले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अघि सारे । उनले विमानस्थल बनाएकै कारण विमानस्थल भएर बग्ने नहर बन्द गरिदिँदा विमानस्थल तलका बस्ती जोखिममा रहेको स्मरण गराए । विकास निर्माणको मोडलमा परिवर्तन गर्न बहस गर्नु आवश्यक रहेको दोहो¥याउँदै उनले यसमा सरकारको गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।
सभाको विशेष समयमा बोलेका सभासद मोहनप्रसाद रेग्मीले बाढी पहिरोले स्याङ्जामा पारेको क्षतिको जानकारी गराएका थिए । उनले पहिरोका कारण वालिङको दलित बस्ती नै सामुदायिक विद्यालयमा सारिएको बताउँदै पहिरोले विस्थापित बन्न पुगेका परिवारलाई जग्गाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । उनले आँधीखोलामा नदी नियन्त्रणमा बजेट छुट्याए पनि अहिले नछुट्याएको भन्दै नदी नियन्त्रणमा ध्यान नपुगेको यसले धेरै क्षति पु¥याउने बताए बाढी पहिरोको जोखिममा परेकालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अर्का सभासद विन्दुकुमार थापाले प्रदेश गौरवको रुपमा रहेको पोखरा विश्वविद्यालयमा विगत १० महिना अघिदेखि भिसी, रजिस्टार र तीन संकायका डीन र डाइरेक्टरको पद खाली रहेका उल्लेख गर्दै विद्यार्थीहरुको भविष्य नै अन्यौलमा परेको बताए । उनले विश्वविद्यालयमा ४ संकायमध्ये ३ संकायको डीन खाली र व्यवस्थापनमा मात्रै डीन हुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको जिकिर गरे ।
नीति निर्माण र अनलाइन कक्षा एवं परीक्षासम्बन्धी कुनै गतिविधि नहुँदा शैक्षिक गतिविधि शुन्य बनेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभाको शुन्य समयमा पनि बोलेका सभासद थापाले असारे विकास रोकिनुपर्छ भनेर संसदमा बारम्बार कुरा उठे पनि व्यवहारमा भने लागू नभएको सुनाए । उनले सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले स्वीकारे पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको बहाना गरेर विभिन्न किसिमका बहानाबाजी गरेर टेन्डरबाटै जाने गरेको सुनाए । पोखराका धेरै ठाउँमा असारे विकासका काम चलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले असारे विकास रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सभासद मनबहादुर गुरुङले पोखरा वडा नम्बर १३, डुबानमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले पहिराले अवरुद्ध बनेको मादी गाउँपालिका सडक खोल्न माग गरे । सभासद कृष्णबहादुर थापाले पोखरा १७ र ११ जोड्ने पक्की पुल जोखिमममा परेको र पहिले पनि कुरा उठाएकोमा अहिलेसम्म सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे । उनले पुल कोल्याप्स हुने अवस्थामा रहेकोले तत्काल निर्माण हुनुपर्ने माग राखे ।
मुस्ताङका सांसद चन्द्रमान गौचनले बाढीले कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्ने म्याग्दी गलेश्वरको ४० मिटर लामो बेलिब्रिज बगाउँदा मुस्ताङ जिल्ला सीधा यातायात विच्छेद भएको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि माग राखे ।

दुई मन्त्रीले दिए सांसदका जवाफ

सभाको शुन्य र विशेष समयमा बोलेका सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको २ मन्त्रीले जबाफ दिएका छन् । सामाजिका विकासमन्त्री नरदेवी पुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेश सरकारले क्वारेण्टिन अनुगमनदेखि पालिकाहरुलाई आवश्यक सुझाव लिनेदिने काम गरिरहेको बताइन् । उनले पिसिआर टेस्टको गति बढाइएको र कोभिडले पारेका समस्याको समाधानको पहलमा जुटिरहेको जिकिर गरिन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले पोखरा महानगरपालिकासँग जोडिएको पाइपलाइनको व्यवस्थापनको लागि खानेपानी संस्थासँग समन्वय राखेर समस्या समाधानमा जुटेको बताए । उनले कतिपय योजना संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको भए पनि प्रदेश सरकारले समन्वयमा जुटेको सुनाए ।
वैज्ञानिक भाडा दर निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाएर काम अघि बढाएको र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाई थियो व्यवसायीलाई जरिवानालगायतमा यातायात व्यवसायीलाई छुट दिने व्यवस्था गरेको र आगामी वर्षमा के कति छुट दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिको सुविधो विधेयक प्रमाणीकरण

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख शेरचनले प्रमाणिकरण गरेको सभामुखले सभामा जानकारी गराएका थिए । यता, विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले ०७५ साउन ३ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत भई ४ गते विधायन समितिमा पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गरे सभाको अर्को बैठक साउन ४ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->