भ्रष्टाचार सामाजिक रोग हो । यसलाई Speed Money को रुपमा चिनिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थहित अनुकूल पदिय शक्तिको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । कानूनले गर भनेको काम नगर्नु र नगर भनेको काम गर्नु र पदिय आचरणको विपरित कार्य भ्रष्टाचार हो । जनताको आवाज कुण्ठित गर्ने, मानवअधिकार कायम गर्न नसकेका, राजनीतिक अस्थिरता बढि हुने राष्ट्रहरुमा बढि भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एउटा बृहत चुनौतीको रुपमा मानिएको छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध संवैधानिक निकायको रुपमा काम गरिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक अनुसार नेपालले ३४ अंक ल्याई ११३ औं स्थानमा रहेको छ । जसमा ५० अंकभन्दा कम ल्याउने राष्ट्रहरु भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकमा पर्दछन् । २०१८ मा भने ३१ अंक ल्याइ नेपाल १२४ औं स्थानमा रहेको थियो । यसलाई हेर्दा केही सुधारिएको मान्न सकिन्छ । सार्क मुलुकमा विकासशिल राष्ट्र भएतापनि भुटान भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा २५ औं स्थानमा रहेको छ । यस क्ुरामा भुटानमा भ्रष्टाचार निकै कम हुने गरेको बुझिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, संबिधानको कार्यान्वयन र दुई तिहाइको स्थिर सरकार निर्माण भएपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ भन्ने जनमानसको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । मुलुकमा राजनीतिक संघर्षबाट व्यवस्थाहरु बदलिएका छन् तर भ्रष्टाचार रोक्न सकिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार घुस मुद्दामा रंगेहात पक्राउमा परेको मुद्दा संख्या २०७५÷७६ मा २१० वटा रहेका छन् । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सरकारी निकायहरु प्रक्रियागत रुपमा चल्ने हुनाले यस्ता प्रक्रिया पु¥याउन सेवाग्राहीलाई विभिन्न झन्झट व्यहोर्नु पर्ने र यस पद्धतिलाई असजिलो बनाई सेवाग्राहीमाथि चलखेल गरेर भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । विगतमा नागरिक बडापत्रको अभ्यास थिएन जसकारण सेवाग्राहीलाई आफ्नो काम कुन भवन÷कोठामा हुने, कति रकम लाग्ने, यसको सम्बन्धित अधिकारी को हो, आफूले के के प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे अन्यौल थियो । वि.स. २०४८ मा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिश बमोजिम सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउने निर्देशिका, २०५६ लागू गरी सर्वप्रथम नेपालमा नागरिक बडापत्रको अभ्यास लागू भएको छ । तर नागरिक बडापत्रको अभ्यासलाई अबलम्वन गरेतापनि यसको प्रयोग गर्ने बानीको बिकास भएको छैन । नागरिक बडापत्र औपचारिकतामा देखाउने मात्र बनेको छ । कतिपय कार्यालयहरुमा नागरिक बडापत्र पुरानो भएको, त्यसमा लेखेको विवरण खुइलिसकेको र त्यसको सजावटबारे ध्यान नदिएको पाइन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र लापर्वाही अत्याधिक हुने भएकाले सेवाग्राहीले आफ्नो काम छिटो र विश्वसनिय होस् भनि जानीजानी कर्मचारीलाई घुस दिने गरेको पाइन्छ । सेवाग्राहीमा भ्रम÷डर सृजना गरेर समबन्धित काम गर्ने अधिकारी फिल्डमा जानुभएको छ भनेर भनिदिने, सानो कुरामा सेवाग्राहीको फाइल फलिदिने÷झर्किने, आफूले चिनेको व्यक्तिको कामलाई विधि–प्रक्रिया पु¥याउन नपर्ने, सेवाग्राहीले काम किन भएन भनेर प्रश्न गर्दा उल्टै काम ढिलो हुनेजस्ता प्रवृत्ति हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा हाबी देखिन्छ । गुनासो राख्न सम्बन्धित अधिकारीसंग पुग्दा भेट्नै नपाउने, यदि गुनासो राख्दा जिम्मेवारहीन जवाफ दिने, गुनासो तथा सुझाव पेटिका कहिले खोलिन्छ र त्यहाँ परेका गुनासाहरुलाई कसरी आत्मिकरण गरिन्छ भन्ने कुरा गुनासो गर्नेले नै थाहा पाउन मुस्किल छ । कर्मचारी–कर्मचारीबीच घुस खाने सञ्जाल बन्ने, घुस लिने र दिनेबीच गोपनियताको गाँठो अब्बल बन्ने, हाकिमले आफ्ना सहायक कर्मचारीलाई घुस प्राप्त गर्ने माध्यम बनाउने र अनुगमन तथा अख्तियार आएमा सहायक कर्मचारीलाई बलिको बोको बनाउने र आफु चोखिने दृष्टान्त छन् । सार्वजनिक सेवाप्रदायकमा धेरै सेवाग्राहीको भिड हुने स्थानमा सबैको आकर्षणको केन्द« बन्नु भनेको त्यहाँ अवैध तवरमा आर्जन हुनसक्छ भन्ने हो । सेवाप्रदायक कर्मचारीमा जनताको सेवकभन्दा पनि शासकिय सोच रहको पाइन्छ । शिष्ट नम्र तथा मर्यादित व्यवहारको अभावले सार्वजनिक प्रशासनमाथि आलोचनाको बर्षा भइरहेको छ । सेवाग्राहीले सार्वजनिक सूचनाप्रति चासो नराख्नु, तोकिएको प्रक्रिया तथा कार्यविधि पुरा गर्न झन्झट मान्नुजस्ता कुराले पनि भ्रष्टाचारका गतिविधिलाई मलजल गरेको छ । यीभन्दा अझ खतरनाक भ्रष्टचार नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ । कानूनलाई फितलो वा कमजोर बनाई गरिने भष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यस्ता भ्रष्टाचार राज्यका माथिल्ला तहका शासकिय तथा प्रशासकिय व्यक्तिबाट हुने गरेको पाइन्छ । यस्तो खालको भ्रष्टाचारमा सर्वसाधारणले सहजै भ्रष्टाचारको गन्ध थाहा पाउन सक्तैनन् । योजना परियोजना, विकास निर्माणका काममा यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारले गाँजेको पाइन्छ । नेपालमा राजनीतिक र पदिय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र निकायबाट राज्यको सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग र अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ । विगतमा पटके भ्रष्टाचारले आक्रान्त पारेको थियोभने वर्तमान अवस्थामा सेटिङ्गमा सबै चाँजोपाँजो मिलाएर नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ ।
सरकारले वि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई उच्च आय भएको मुलुकमा रुपान्तरण गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्ने दीर्घकालिन लक्ष्य लिएको छ । यो आकांक्षा पूरा गर्ने होभने मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यति सजिलो भने छैन । नेपालमा नैतिकता र सदाचारिताको संस्कृति खस्किदो छ र कानून, नीतिनियम र विधिन मान्ने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको हामी पाउँछौ । भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा कार्यालयको नियमित निगरानी गरी छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका कारण पनि मुलुकमा भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बृद्धि हुँदै आएको हो ।
नेपाल सरकारका सम्बन्धित क्षेत्रगत निकाय र नियामक निकायहरूबाट भ्रष्टाचार हुन नदिनेतर्फ आवश्यक नीतिगत, पद्धतिगत, प्रविधिगत र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयास हुन नसक्दा भ्रष्टाचार घटेको देखिँदैन । भ्रष्टाचारीलाई समाजमा दिने अनाश्वयक सम्मानबाट पनि भ्रष्टाचारका गतिविधि मौलाउदै गएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित बनाउनुको सट्टा उल्टै उसले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिको प्रशंसा गर्ने, बहादुरी÷टाठोको संज्ञा दिने गर्दा यस्ता अपराधहरुले जरो गाँडेको पाइन्छ । सरकार÷शासन व्यवस्थाप्रति निराशा बढ्नुमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्नु हो । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकायगत समन्वय, नागरिक समाज तथा आमनागरिकको सक्रिय सहभागिता अभिबृद्धि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । सरकारले लिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको अनिवार्य र अपरिहार्य पूर्वशर्त हो र यसका लागि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानूनी, संस्थागत तथा सांगठानिक व्यवस्थाहरु गरेको पाइन्छ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित सुधार हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । सामाजिक रुपमा नै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई परित्याग एवं भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई तिरस्कार नगरेसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार रहिरहने गर्दछ । राजनीतिक छाँयामा राज्यको स्रोत साधनमा दुरुपयोग गर्ने सङ्कुचित सोच रहेसम्म सुशासनको अनुभूति हुन सक्तैन । राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा स्वच्छ र पारदर्शिता कायम नरहेसम्म भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिदैन । सार्वजनिक प्रशासन राज्यप्रदत्त सेवाप्रवाहको प्रमुख माध्यम मात्र होइन कि सुशासनको परिचालक पनि हो । तसर्थ सार्वजनिक प्रशासन र सरकार दुवैलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु एक प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखा पदै आएको छ । गुनासो व्यवस्थान, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्न सकेमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

sharmajhalakpkr@gmail.com