पोखरा, ६ साउन– बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति हुँदा पनि पीडित परिवारलाई सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको भन्दै गण्डकीका सभासदहरुले रोष व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले घटनास्थलको अनुगमन र जनप्रतिनिधिको आश्वासनले जनतामा निराशा पैदा गराएको उनीहरुको आरोप रहेको छ ।
आइतबार विशेष समयमा बोल्दै सभासद दीपक कोइरालाले स–साना क्षतिबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने भए पनि त्यसको समाधानको उपाय नखोजिएको जिकिर गरे । समस्या समाधान गर्नुको सट्टा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले अनुगमन र आश्वासन मात्रै दिने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । ‘ठूला–ठूला आयोजना गर्न नसकौंला, स–साना आयोजना गर्न सक्छौं तर, हामी आश्वासन मात्रै बाड्छौं’, उनले भने, ‘यसले गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’
दुई÷चार लाख खर्च गरेर समस्या समाधान गर्न सकिए पनि विपत्ति आइसकेपछि मात्रै तात्तिने गरेको उनको धारणा छ । ‘यस्ता काममा विशेष ध्यान दिन सक्छौं, २०, २५ वटा जाली हालेर बाटो सहज र सुरक्षित हुन्छ भने किन नगर्ने ?’, उनले प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै भने,‘ ठूलाठूला कुरा मात्रै किन गर्ने, अनुगमनदेखि आश्वासन र आश्वासनदेखि अनुगमनमै आए घरघरमै सिंहदरबार पु¥यायौैं भन्ने नाराले सार्थकता पाउँछ ?’विपद् जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने हुँदा विपद् व्यवस्थापनको लागि नयाँ मोडल अपनाउन आवश्यक रहेको उनले औल्याए । उनले ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनका लागि एक–एक करोड छुट्याउन समेत सुझाएका छन् । सरकार व्यवस्थापनमा कमजोर भएको आरोप लगाउँदै उनले समस्याबारे बहस मात्रै नछेडेर समस्या हल कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा जानुपर्ने तर्क राखे । सानो खर्च गरेर ठूलो समस्या हल गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
सांसद हरिशरण आचार्यले बाढीपहिरोले घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने माग राखे । उनले जोखिमममा परेका समुदायलाई उचित व्यवस्थापन गर्न माग राखेका छन् ।
ठेकेदारको लापरबाही र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उदासीनता र सरकारको बेवास्ताको कारण बाढीपहिरो जस्ता विपद् आउने उनको धारणा छ । बाढीपहिरो पीडितलाई राहत दिन जाँदा आफ्नै पकेटबाट दिए जस्तै गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । राहत पनि समान रुपमा वितरण नभएको उनको जिकिर छ । ‘मृत्युभित्र पनि वर्ग देख्ने कस्तो सरकार ? समान रुपमा राहत किन वितरण गर्दैनांै ?’ उनले प्रश्न गरे । विपद्को बेला जनतालाई सरहकार भएको महसुस दिनुको सट्टा सरकार निदाएर बसेजस्तो देखिएको उनले आरोप लगाए । ‘प्रदेश सकार केन्द्र सरकारको कुर्ची ढल्यो भने मेरो पिल्लर पनि बांगिन्छ भन्ने डरले काठमाडौंमा दुई ठूला पिल्लरको चुम्बकीय शक्ति नाप्ने र त्यसैको वरिपरि बसेर बेसारपानी खाएर हाच्छ्युँ गर्दै लाजको रोइलो पसार्दै बसिरहेको छ’, उनले भने ।
सभाको शुन्य समय बोलेका ईन्द्रधारा विष्ट र प्रकाशचन्द्र दवाडीले आफ्नो क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पारेको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरि, सभामा विशेष समय माग गर्दै विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सम–सामयिक विषयबस्तुमाथि सरकारका गतिविधिबारे टिप्पणी गरेका छन् । उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै सरकारलाई घचघच्याउँदै आएको बताए । ‘त्यतिबेलादेखि नै हाम्रो एउटै भनाई रह्यो, यो महामारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर सरकारलाई भनेका थियौं’ उनले भने । बजेट परम्परागत, प्रचारात्मक मात्रै कुरा आएको उनको आरोप छ । सरकारलाई कोरोनासँग लड्न अनेक उपाय सुझाए पनि सरकारले बेवास्ता गरेर चुकेको उनले बताए । गुणस्तरीय क्वारेण्टिन, सघन उपचार कक्ष, पिसिआर परीक्षण लगायतमा बजेटले ६० करोड छुट्याइउनु राम्रो भए पनि अपुग रहेको उनको तर्क छ ।
कोरोना हालसम्म समुदायमा प्रवेश नगरे पनि अहिलेको परिस्थितिमा अब संक्रमित समुदायमा जाने आशंका बढेको उनले सुनाए । ‘त्यो सम्भावित महामारीलाई थेग्न सक्ने भएर सरकार बसोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो । तर, अहिलेसम्म पनि ५४ भेन्टिलेटर, १३३ आइसीयू बेडमा २३७ वटा आइसोलेसन बेड भनेर देखाएको छ’, उनले भने, ‘धेरै देशमा समुदायमा कोरोना प्रवेश गरेको छ । समुदाय प्रवेश नगर्नु राम्रो, विदेशमा रोजगारीमा गएका युवाहरु नै संक्रमित धेरैले पराजित गरे, भोलि त्यो नहुन पनि सक्छ । हामीसँग यो अवधिमा धेरै पिसिआर मेसिन हुनुपथ्र्यो ।’
सरकारले स्तरीय क्वारेण्टिन व्यवस्थापन गर्न नसकेको पनि उनले जिकिर गरे । ‘आज स्वास्थ्यकर्मीको लागि मात्रै नभएर सयौंको संख्यामा संक्रमित बढ्न गए कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यसै विषयलाई लिएर हामीले संकल्प प्रस्ताव पनि पेश गरेका छौं’, उनले भने, ‘त्यो पारित पनि होला । विस्तृतमा धेरै कुरा राखेकोले पारित हुनेमा विश्वास लिएका छौं ।’
चार महिना लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असरबाट उठ्न उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले जोड दिए । कृषकलाई निःशुल्क सामग्री वितरण गरेर उत्पादनमा प्रेरित गर्नपर्ने उनको धारणा छ । रोजगारी गुमाएका सबै व्यक्तिको परिवारको अभिलेख तयार पारेर दक्ष जनशक्तिलाई व्यवसाय सुरु गर्न पूँजी दिनुपर्ने र अदक्ष जनशक्तिलाई पनि उत्पादनमूलक र विकास निर्माणका काममा लगाउनुपर्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्य आधार पर्यटन भएकाले ढाड भाँचिएजस्तै भएका पर्यटन व्यवसायीलाई प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने उनको मत छ । ‘आज उद्योग, व्यवसाय पनि बन्द छन् । यिनीहरुलाई बीउ पूँजी हुन्छ या कसरी हुन्छ, संघले मौद्रिक नीति ल्याए पनि प्रदेश सरकारले पनि योजना ल्याएर उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।
फरक प्रसंगमा विपिले पञ्चायतकालमा देशमा सरकारलाई प्रभावित पार्ने भुईँफुट्टा वर्ग रहेको भनाई उल्लेख गर्दै उनले दुईतिहाई नेतृत्वको सरकार आउँदा भुईफुट्टा वर्ग मौलाएको जिकिर गरें । ‘त्यो वर्ग यसरी मौलाएको छ कि, राष्ट्रको लागि चुनौती हो, हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौं, दुईतिहाई बहुमतको सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय गर्न किन सक्दैन ?’, उनले भने, ‘विधेयक आउँछन् ब्याक जानुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई किन कारबाही गर्न सक्दैन ? अहिले त्यही भुईफुट्टा वर्ग विभिन्न नाममा शक्तिशाली भएको छ । जसले हिजो प्रजातन्त्रको बेलामाभन्दा धेरै गुणा आज प्रभावित पारेको छ, सिंहदरबार कब्जा गरेको छ ।’प्रदेश सरकार पनि त्यो वर्गबाट प्रभावित भएको उनले जिकिर गरें । भुईँफट्टा वर्ग मौलाउने अवस्था नबनाउन समेत उनले सुझाएका छन् ।
बाढीपहिराका पीडितको लागि सरकारले ल्याएको राहत अपुरो रहेको उनले बताए । ‘जोखिममा रहेका जनताको उचित ठाउँमा ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस्, उचित राहतको व्यवस्था गरोस्’ उनले भने । राहत वितरणमा अनियमिततादेखि सरकारको समसामयिक विषयमाथि उनले सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पेश गरेका संकल्प प्रस्ताव माथि सोमबार छलफल हुने कार्यसूचि भए पनि सोमबारको बैठकमा सो कार्य सूचि हटाइयो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले कार्यसूचि तय भए पनि हटाइएको जानकारी दिएका थिए ।