लेखाप्रणाली बौद्धिक महत्व भएको आर्थिक घटनालाई निश्चित ढाँचामा अभिलेख राखी प्रस्तुत गर्ने कार्य विधि हो । यसले आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, कारोबारको वर्गीकरण गरी सूचनाको भरपर्दो सन्चार गर्दछ ।
हालैमात्र संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएको संगठित संस्था र सरकारी कार्यालयको लेखा परिक्षण भई विभिन्न सुझाव सहित वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएको छ ।
यस प्रतिवेदनलाई सामान्य रुपमा अध्ययन गर्दा वार्षिक बजेटलाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा जानु भन्दा पहिले नै अझै कठोर आर्थिक अनुशासनसँग बाँध्नुपर्ने, नीतिगत कुरामा सुधार ल्याउनुपर्ने, जतिसुकै अप्ठेरो विशेष भएपनि कानूनी शासनभन्दा कोही पनि बाहिर छैन । प्रचलित कानुन, मापदण्ड, कार्यविधि अनुरुप नगरिएका कामहरु बेरुजु आउँछ भन्ने कुराको जानकारी अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थिति हरेक सरकारको लागि शिक्षाको रुपमा लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसो गर्दा संवैधानिक आधारमा सरकारी कोष प्रतिको उत्तरदायित्व निश्चित हुने र जवाफदेहीता बढ्नेछ ।
कारोबारको अभिलेख प्रणाली वैज्ञानिक रुपमा कार्यान्वयन गरी अनावश्यक र अनुचित खर्च नियन्त्रण गरी लक्ष्य प्राप्तिमा सुगमता प्रदान गर्नेछ ।
सही कुरा बुझ्ने र विकास गर्ने सन्दर्भमा हरेक नीति र कार्यक्रम राजनीतिक वा सैद्धान्तिक प्रकृतिको हुने भएकोले यसलाई व्यवस्थित र संस्थागत गर्नको लागि प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । जिम्मेवारी र कामको हिसाबले फरक फरक भएता पनि कानूनी हिसाबले माथि जस्तो छ, तल पनि त्यस्तै अधिकार क्षेत्रको कानूनी शासन चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन । त्यसका लागि सोही बमोजिमको आवश्यक योग्य जनशक्ति हुन आवश्यक छ ।
संविधान निर्माण र राज्य पुनःसंरचनाबाट देश संघीयतामा जाँदै गर्दा जसरी नामाकरण र संख्याको बारेमा बहस सिर्जना भयो, त्यसरी नै त्यसलाई सञ्चालन गर्ने योग्य प्रशासनिक कर्मचारीबारे बहस हुन सकेन । गाउँ गाउँमा बस्ने, अवसर प्राप्त नभएका कर्मचारीलाई तालिमको अवसर दिएर सक्षम बनाउनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । सिंहदरबार भित्र बस्ने कर्मचारीलाई जस्तै योग्य छन् भन्ने मनोगत बुझाई भयो । दोश्रो, कर्मचारी समयोजन हुँदा हरेक साविक जिल्ला विकास समितिमा रहेका कर्मचारीहरु समयोजन हुँदा सुगम पालिका, घरपाई रोज्दाखेरी कतिपय पालिकाहरु खाली हुने अवस्था आयो र दरबन्दीका जनशक्ति माग गर्दा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आयो । आवश्यक जनशक्ति अभावका बाबजुद सिंगो स्थानीय सरकार संचालन गर्नु पर्यो ।
हामी जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचित भएपछि ठूलो आशा र उत्साह जागेको र आम नागरिकको अपेक्षा पनि बढेको हो । तर सोही बमोजिम जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा विभिन्न प्रश्नहरु जन्मिए । उदाहरणको लागि ठेक्का प्रक्रिया विद्युतिय बोलपत्र मार्फत् गर्दा सबैभन्दा उत्तम तर सहायक इन्जिनियरले गर्न सक्दैन । लेखाप्रणाली सूत्रमा जानुपर्ने सहलेखापालले लैजान सक्दैन । कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनको लागि अधिकृत स्तरको जनशक्ति चाहिने सामान्य खरदार स्तरबाट कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने । ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने तर सोही अनुसार कानुन निर्माणका समस्याहरु भए । यसले हरेक स्थानीय तहबाट परिणाम, रिजल्ट आउने कुरामा कमी हुनु स्वभाविक रह्यो ।

तालिम बिनाको सेनालाई फिल्डमा गएर अर्कालाई हेरेर अनुभवको आधारमा लडाई जितेर आऊ भने जस्तै हुने भएकोले संघीय सरकारको स्थानीय सरकारप्रति उदासिनता हो कि भन्ने शंका व्यक्त गर्ने ठाउँहरु भेटिन्छन् ।   

यसको निरन्तर प्रयासपछि स्थानीय कानुनले पूर्णता पाउँदै र कर्मचारीको समयोजन पछि रिक्त दरबन्दीमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनले हरेक काम कार्यमा सहजता र सुदृध हुँदै गएको अनुभूति भएको छ । त्यसैले आज प्रत्येक स्थानीय सरकारले पञ्चवर्षीय आवधिक विकास योजना र मध्यकालिन खर्च संरचना निर्माण भएको, वार्षिक बजेट र आवधिक विकास योजनाको तादात्म्य मिलाई बजेट खर्च संरचनालाई यथार्थ बनाउने प्रयास गरिएको छ र यसले आगामी वर्षहरुमा बेरुजु कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस वर्षबाट लेखप्रणाली सूत्रमा लगिएको छ । अधिकांश ठेक्का प्रणाली ईबिडिङबाट गर्ने, व्यक्तिगत घटना दर्ता अनलाइन मार्फत्, सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकिङमार्फत, पालिकामा अपुग बिभिन्न कानुन निर्माण हुनु र आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुले वर्तमान परिस्थिमा देखिएको बेरुजुका समस्याहरु घटाउँदै लग्ने, लैजाने र भ्रष्टाचार विरुद्धको सुन्ने सहनशिलताको सिद्धान्तको परिपालना हुने कुरामा आशावादी छौं । तर स्थानीय सरकारमा लोकसेवाबाट आउने कर्मचारीलाई अझै पनि आवश्यक तालिम नदिई कामकाजमा खटाउँदा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ । तालिम बिनाको सेनालाई फिल्डमा गएर अर्कालाई हेरेर अनुभवको आधारमा लडाई जितेर आऊ भने जस्तै हुने भएकोले संघीय सरकारको स्थानीय सरकारप्रति उदासिनता हो कि भन्ने शंका व्यक्त गर्ने ठाउँहरु भेटिन्छन् । यसलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उदाहरणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग विभिन्न संबैधानिक निकायहरु र कानुन मन्त्रालय नै रहेको छ । तर स्थानिय सरकार सञ्चालनको लागि एक जना पनि कानुनसम्बन्धी हेर्ने कानुनी शाखाको दरबन्दी नै छैन। यसको लागि कुनै पनि स्तरको कानुनी दरबन्दी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसले सुशासन र सेवा प्रवाहको कामलाई समय सापेक्ष रुपमा अगाडी बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।