पोखरा, २३ साउन– गण्डकी प्रदेशमा पहिलो पटक ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘एक घर एक पीसीआर’लगायतका विषय समेटेर पेश गरेको प्रस्ताव बिहीबार बहुमतले अस्वीकृत भएको हो ।
कांग्रेस सांसद कुमार खड्का, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ र सांसद सरिता गुरुङले असार २३ गते दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्तावमा गण्डकी प्रदेशमा एक घर एक पीसीआर,
विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्था,स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण आइसियु र आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था एवं निर्माण गर्न र कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेहरुको शव व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा स्थान तत्काल व्यवस्थालगायतका विषयहरु समेटिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव छलफलमा नल्याइएको भन्दै सदन नै अवरुद्ध गरेको थियो ।
प्रमु्ख प्रतिक्षले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना आफैमा कम थियो । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा)को बहुमत भएको अवस्थामा एकल रुपले ल्याइएको प्रस्ताव पारित नभएको हो । एक घर एक पीसीआरलगायतका मागहरु पूरा गर्न असम्भव भएकाले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न नसकिने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताइसकेका थिए । सामान्यतयाः संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपले पािरत गर्ने चलन हुन्छ । गण्डकीमा भने त्यस्तो देखिएन । पहिलो पटक दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतको आधारमा अस्वीकृत भयो । नेपाली कांग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले आफ्नो बहुमत नभएका कारण संकल्प प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने थाहा भए पनि यो घटनाले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको सन्देश प्रवाह भएको बताए ।