पोखरा, २४ साउन– गण्डकी प्रदेशका म्ुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सबै शक्ति केन्द्रीत गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार एकलौटी चलाउन खोजेको आरोप खेपे । प्रदेशसभाको २२ गते बैठकमा पेश भएको ‘गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को सैद्धान्तिक पक्षमाथि गरिएको सामान्य छलफलमा बोल्दै सभासदहरुले मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता एकलौटी बनाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन् । विधेयकले मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई खुम्च्याउन खोजेको विपक्षीको आरोप रहेको छ ।
छलफलमा बोल्दै सांसद हरिशरण आचार्यले सत्ताभित्र पनि सत्ता निर्माण गर्ने रणनीति सुरु भएको आरोप लगाए । मन्त्रालयका आफ्ना कार्यक्षेत्र हुँदाहुँदै पनि तिनका अधिकार कुण्ठित गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई मात्रै अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजिएको उनले जिकिर गरे । ‘मन्त्रीज्यूहरुको अनुहार मलिन भएको छ । त्यहाँभित्रको क्षेत्राधिकार खोसिँदा चिन्ता लाग्नु स्वभाविक हो । लोकतन्त्रको अधिकार हरण हुँदा, अन्धो आँखाभित्र अर्को कालो चश्मा लगाउने त्यो एउटा सपना हामी कतिञ्जेल देखि रहने हो ?’, उनले भने, ‘सत्तापक्षका साथीहरुलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
विधेयकको दफाबारे बोल्दै सांसद आचार्यले विदेशी लगानी भित्र्याउने अधिकार क्याबिनेटमा हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक रुपमा विधेयक ल्याइएको जिकिर गरे । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउने अधिकार क्याबिनेटको निर्णयले दिएको छैन ? आज हामीलाई यो खोस्टो किन चाहियो ?’, उनले भने ।
उनले विधेयकलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने माध्यम भएको बताए । उनले सरकारभित्रै अन्तविरोध खडा भएर बमको रुपमा पड्किने खतरा बढेको जिकिर गरे । ‘त्यस्तो नहोस्, यदि, त्यो पड्कियो भने सरकार कहाँ उड्छ मलाई पनि थाहा छैन । विधेयक प्रस्तुत गर्ने र समर्थन गर्ने माननीयले पनि मनन गर्नु होला’, उनले भने । सबै विभागीय मन्त्रीको आँखा छलेर कमिसनको खेल खेल्ने रणनीतिको रुपमा विधेयक आएको उनको आरोप थियो । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय आफै भ्रष्टाचार चुर्लुम्म डुबेकोसमेत उनले आरोप लगाए ।
यता सत्तापक्षकी सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले प्रदेश सरकारको विकास लक्ष प्राप्त गर्न विधेयकले अर्थपुर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गरिन् । जनताको लगानी सुरक्षित हुने र विदेशी पूँजी पनि भित्रिन सहयोग गर्नेहुँदा विधेयक महत्वपूर्ण रहेको उनको जिकिर छ । विधेयकले सबै खालका जनशक्ति यसै प्रदेशमा खपत हुने ढोका खुलेको उनले बताइन् ।
अर्का सभासद विष्णुप्रसाद लामिछाने विधेयकले मन्त्रालयका कामकारबाहीलाई हडपेको आरोप लगाए । ‘ससर्ती हेर्दा धेरै मन्त्रालय हटाइदिए हुन्छ । सडक, सुरुङमार्ग, कृषि, उर्जादेखि फोहोर व्यवस्थापन हुने, खुसी चाहिँ लाग्यो’, उनले भनिन्, ‘धेरै मन्त्रालय बनाएर राज्यलाइ बोझिलो नहुने भन्ने लागेको छ ।’
उनले विधेयक तत्कालको लागि आवश्यक नभएको बताएका छन् । आवश्यक काममा ध्यान दिनको लागि समेत उनले सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘सुरुआतमै सबै कुरा गर्छु भन्यो भने भुर्इँको टिप्न खोज्दा, खल्तिको खस्न सक्छ । जे आवश्यक हो त्यसमा ध्यान जाओस्’, उनले भने ।
सांसद धनमाया पोखरले लामाले विधेयकले लगानी सम्मेलन गर्ने प्रदेश सरकारले सोच बनाए पनि संरचना माथि संरचना थप्दै लैजानु उचित नभएको जिकिर गरिन् । ‘के लगानी सम्मेलन गर्नको लागि विधेयक नै आवश्यक हो त ? संरचना माथि संरचना थप्नुभन्दा व्यवस्थित भएकै संरचनाले काम चलाउनुपर्छ भन्ने मैले ठानेकी छु’, उनले भनिन्, ‘विधेयकलाई प्रदेश सरकारको अर्को क्याबिनेट त होइन भन्ने भान हुन्छ ।’ सभासद मीनप्रसाद गुरुङले टिप्पणी गर्नकै लागि गर्नुपर्ने गरि विधेयक नआएको जिकिर गर्दै सभाको मर्यादा राख्न समेत विपक्षीदलका सांसदलाई सुझाए । सभासद दोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश भित्रका विकासका मोडलमध्ये २५÷३० वटा प्रदेश विकासका मोडल यही विधेयकको क्षेत्राधिकारभित्र सीमित रहेको हुँदा विधेयकले सिंगो विकासलाई डालोमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । ‘मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने जस्तो देखियो । विधेयक निर्माण व्यवसायी संस्था जस्तो देखियो । प्राधिकरण कमिसनको खेल र भ्रष्टारको चंगुलमा फस्ने जस्तो देखिएको छ’, उनले भने, ‘विधेयकले प्रदेश सरकारलाई नै बद्नाम गर्छजस्तो लागेको छ । मुख्यमन्त्रीले शक्ति एकिकृत गर्ने जस्तो देखिएको हुँदा यो विधेयककोे कुनै औचित्य छैन ।’बागलुङका सांसद कृष्ण थापाले व्यंग्यको स्वरमा विधेयक संघर्ष गरेर आएको हुँदा संघर्ष विधेयकजस्तो देखिएको बताए । उनले विधेयकले संघीयता नै धरापमा पार्ने धारणा राखे ।

केन्द्रमा मन्त्री हिरो, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्रीले शक्ति लिन खोज्नु स्वभाविक रहेको जिकिर गरेका छन् । छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री चुमानले संघी शासन पद्धति अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने हुँदा शक्ति एकलौटी हुनु स्वभाविक रहेको बताए ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री चुमानले सांसदहरुले विधेयक अध्ययन नै नगरि टिप्पणी गरेको आरोप लगाए । ‘विधेयकको दफा ४ मा छ । त्यहाँभन्दा पर जानु भएन जस्तो लाग्यो । आकाशै खसे जसरी विषय प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ’, उनले भने, ‘दफा ४ मा जे जस्ता योजना उल्लेख गरिएको छ । ती योजना सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा वा निजी क्षेत्रले नै कार्यान्वयन गर्ने गरि त्यस्ता क्षेत्र मार्फत गर्न सकिने योजनाको सन्दर्भ हो । ती योजनाहरु यो विकास प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन हुने हुन् ।’संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मन्त्री चुमानले खर्च गरेर उपलब्धि हन्छ भने खर्च गर्न तयार हुनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

बाढीपहिरो पीडितलाई राहत देऊ
सभाको विशेषसमयमा बोल्दै सभासदहरुले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत दिन माग राखेका छन् । बाढीपहिरोले घर बगाएर विस्थापित भएका परिवारको व्यवस्थापन गर्न सांसदहरुले माग राखेका छन् । म्याग्दीका सांसद विनोद केसीले बाढीपहिराले प्रदेशका अन्य जिल्लाभन्दा म्याग्दीमा बढी क्षति पु¥याएको बताए । उनले म्याग्दीमा बाढीपहिराले ३०० बढी परिवार विस्थापित भएर टहरोमा बसेको बताए ।
बाढीपहिरोका कारण शाखा सडक अवरुद्ध हुँदा स–साना काम पनि रोकिएको उनले जानकारी दिए । पीडितको उचित व्यवस्थापनको लागि तत्काल पहल थाल्न उनले प्रदेश सरकारसामु माग राखेका छन् ।
सांसद राजीव पहारीले कोरोनासँग डराउने आत्तिनेभन्दा अब लिभिङ टुगेदर भएर बस्नुपर्ने बताए । उनले थप भयावह अवस्था आउन जोखिम पनि रहेको बताउँदै सुरक्षाका उपाय अपनाउने सबालमा थप कडाई गर्न समेत माग राखेका छन् । ‘अहिले यही पोखराको अवस्था हामी हेर्न सक्छौं, कोरोना नै नआएको जस्तो अवस्था छ । कम्युनिटीमा फैलिने अवस्था पनि आउन सक्छ । सरकार जनचेतना फैलाउन अझ प्रभावकारी ढंगले लागोस्, अझ बढी गरोस्’, उनले भने ।सांसद आशा कोइरालाले ग्रामिण भेगका विपन्न बस्तीमा बाघको आक्रमण दिनहूँ बढी रहेकोले सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले बाढीपहिरो पीडितलाई तत्काल राहत वितरण गर्न समेत उनले माग राखेकी छिन् ।
सभासद विन्दुकुमार थापाले साना आयोजनालाई टेन्डरमा जानुभन्दा उपभोक्ता समितिमार्फत् जाँदा काम छिटो र गुणस्तरीय हुने जिकिर गरे । सभासद कृष्ण थापाले बाढीपहिरो पीडितलाई राहत वितरण गर्दा कुनै विभेद् नगर्न सरकारलाई सुझाए ।

‘बिलासितामा होइन, जनताको दुख सँगै छौं’
गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सरकार जनताको द्ुःखमा साथै रहेको जिकिर गरे । जथाभावि रुपमा विस्तार गरिएको बाटोका कारणले भन्दा पनि भौगोलिक अवस्था कमजोर हुँदा बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएको जिकिर गरे । तीन तहको सरकारहरु बाटो पु¥याउने प्रतिष्पर्धामा रहेको स्वीकार्दै उनले प्रदेश सरकार एक्लैको प्रयासले निर्माण नरोकिने जानकारी दिए । बिस्थापितलाई आजको भोलि स्थापित गर्न गाह्रो पर्ने हुँदा केही समय लागेको उनको भनाई छ । प्रदेश मामिला समितिका सभापति कृष्ण थापालाई समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभा सामु प्रस्तुत गरेका थिए । सभाको अर्को बैठक साउन ३२ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।