अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आफुलाई व्यापक पुर्नसंरचना गर्नु जरुरी छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन तयार हुँदैन भने सम्पुर्ण श्रमजीवि जनता एकजुट भई व्यापक जनदवाब सृजना गर्नुपर्छ ।

नेपाली समजमा एउटा भनाई प्रचलित छ– ‘कुत्तिको बाटो हिँडेर काँशी पुगिँदैन ।’ राज्यको वर्तमान चरित्र र संविधानमा उल्लेखित समाजबाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना हेर्दा कतै हामी कुत्तिको बाटो काशीको यात्रा त गरिरहेका छैनौँ भन्ने भान हुन्छ । संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेपश्चात राज्य संयन्त्रका हरेक अंगमा यसको प्रतिबिम्ब देखिनुपर्ने हो तर कम्युनिष्ट पार्टि नेतृत्वको करिव दुई तिहाई बहुमतको सरकारको पालामा पनि आम जनताले अनुभुति गर्नेगरि समाजवाद उन्मुख राज्य संयन्त्र समाजवाद सामाजिक, राजनीतीक र आर्थिक दर्शन हो ।
के नेपालको राज्यव्यव्स्था समाजवाद उन्मुख छ ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्नुपुर्व राज्यको सामाजिक, राजनितीक र आर्थिक चरित्र कस्तो छ अध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ । आम जनतामा महसुस नहुँदासम्म समाजवाद राजनीतिक जार्गन र कोरा कल्पना मात्र हुन पुग्छ । यसले मानिसलाई रोमाञ्चित त बनाउन सक्छ तर जनताको जीवनपद्वतीमा तात्विक परिवर्तन गर्न सक्दैन । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा शासन व्यबस्था र राज्यका संयन्त्र समाजवाद उन्मुख छन् त ? एकपटक निर्मम समिक्षा गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यबस्थाको उल्लेख हुनु सामान्य घटना थिएन । यो अवस्थामा आईपुग्न नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा धेरैले आफ्नो रगत र पसिना बगाएका छन् । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि सुरु भएर २०३६ सालको पञ्चायतविरुद्वको आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ मा सुरु भएको दशवर्षे सशस्त्र युद्वहुँदै २०६२/२०६३ को १९ दिने आन्दोलनसम्म आइपुग्दा हजारौँको बलिदानी र लाखौँको त्याग र योगदानले नेपालमा समाजवादी आन्दोलन आजको स्थितिमा आइपुगेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमार्फत समाजवादी चेतनाको बिजारोपंण गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको योगदान अतुलनिय छ । प्रजातान्त्रिक विचारधारामार्फत समाजवादको वकालत गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको योगदानको चर्चा नगरी नेपाली समाजवादी आन्दोलनको इतिहास पुर्ण हुन सक्दैन । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले घुँडा टेकिसकेको अवस्थामा पनि जनताको बहुदलिय जनवादमार्फत नेपालमा समाजवादी आन्दोलनलाई जनताको मनमनमा पुर्याउन मदन भण्डारीले खेलेको विशिष्ट भुमिकाले नेपालमा समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भएको संविधान निर्माणको जग बसालेको तथ्यलाई नकार्न साकिदैन । यस सन्दर्भमा नेकपा माओवादीद्धारा सञ्चालित दशवर्षे सशस्त्र युद्धले आम जनतामा ल्याएको चेतनाको लहर र शोषण र उत्पीडनविरुद्व विद्रोही भावनाले समाजवादी आन्दोलनमा खेलेको भुमिका महत्वपुर्ण छ । यो लेख इतिहासको व्याख्यामा नभई वर्तमानमा राज्यको चरित्र र भविष्यमा यसले तय गर्नुपर्ने बाटोमा केन्द्रित हुनेछ ।
राज्यको राजनीतिक चरित्र
राज्यव्यवस्था आम जनताको पक्षमा छ या छैन भन्नेकुरा राज्यको राजनीतिक चरित्र कस्तो छ त्यसमा निर्भर रहन्छ । राज्यको राजनीतिक प्रणालीको कस्तो छ ? राज्यसत्तामा कस्को प्रभुत्व रहन्छ ? यस्ले राज्यसंयन्त्रको राजनीतिक चरित्र कस्तो छ निर्धारण गर्दछ । समाजवादले परिकल्पना गरेको राज्यव्यवस्थामा शासनशक्तिको स्रोत श्रमजीवि जनतामा नीहित हुन्छ । समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थामा श्रमजीवि जनताको शासन सत्तामा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । के हामीले अंगिकार गरेको निर्वाचन प्रणाली र राज्यसंयन्त्रको बनोटले श्रमजीवि जनताको शासन सत्तामा प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छ ? यो आजको मूल प्रश्न हो ।
हामीले अंगिकार गरेको निर्वाचन प्रणाली र राज्यसंयन्त्रको बनोटले श्रमजीवि जनताको वास्तविक प्रतिनीधिलाई शासनसत्तामा पुगेर श्रमजीवि जनताको हीतमा काम गर्ने अवसरबाट बञ्चित गर्दछ । अझैपनि हाम्रो राज्य संयन्त्रमा अवशेषहरु बाँकी छन् र दलाल पुँजीपति वर्गको वरिपरी नै मूलतः शासनसत्ता चलिरहेको छ । यस्तो राज्यसंयन्त्रले श्रमजीवि जनताको वास्तविक प्रतिनिधिलाई शासनसत्तामा पुग्नबाट रोक्छ र कदाचित पुगिहालेमा अनेक हत्कण्डा अपनाएर दलाल पूँजीबादको मतियार बनाएर छोड्छ ।
एकैछिन सरकारको राजनीतिक चरित्रको कुरा गरौँ । प्राविधिक रुपमा अहिलेको सरकार करिव दुई तिहाई बहुंमत प्राप्त सरकार हो तसर्थ शासनशक्तिको स्रोत जनताको अभिमत हो । तर के सरकार वास्तवमा श्रमजीवि जनताको प्रतिनीधि हो त ? यो एउटा गहन प्रश्न हो । श्रमजीवि जनताले सरकारमाथी विश्वास गर्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यसको एउटा मुख्य कारण हो, आवरणमा देखिँदा सरकार जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिको समूह भएतापनि पर्दापछाडी सरकार मुठ्ठीभरका कर्पोरेट पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि हो जसले कर्पोरेट वर्गको स्वार्थ रक्षाको निम्ति आफुँलाई नाङ्गो रुपमा प्रस्तुत गर्न पनि पछि पर्दैन । जबसम्म हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जस्तो महंगो र भड्किलो रहन्छ यसले उत्पादन गर्ने भनेको कर्पोरेट पुँजीपतिको प्रतिनिधि मात्रै हो । यस्तो महंगो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीमा श्रमजीवि जनताका वास्तविक प्रतिनिधिहरु चुनाव लड्न सक्दैनन् । यसको फाइदा उठाउँदै दलाल पुँजीपतिहरू आँफै चुनाव लड्छन् नत्र जनताका प्रतिनिधिलाई प्रलोभन वा बाध्यतामा पारेर आफ्नो मतियार बनाउँछन् ।
राज्यको सामाजिक चरित्र
समाजवादले उच्च नैतिक मूल्यसहितको समाजको परिकल्पना गर्दछ । पुँजीवादी समाजमा सामाजिक सम्बन्धहरू अनुक्रम (Hierarchy)मा आधारित हुन्छन् । यसले समाजमा वर्गको निर्माण गर्दछ । शासक वर्ग र शासित वर्गको विचमा संवाद निकै कम हुने हुनाले वर्गिय खाडल ज्यादा हुन्छ । समाजवादी राज्यमा शासन सत्तामा श्रमजीवि वर्गको प्रतिनिधित्व हुने हुनाले राज्य र जनताको विचमा संवाद अधिक हुन्छ यसले समाजमा वर्गिय खाडल कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
अहिलेको राज्य व्यवस्थामा मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचनलगायतका लोकतन्त्रका आधारभूत तत्वहरु सुरक्षित भएतापनि समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानतामा आधारित सामाजिक सम्बन्धजस्ता समाजवादका आधारभूत मान्यताहरु खण्डित हुन पुगेका छन् । राज्य संयन्त्रका महत्वपूर्ण अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायलय र राज्यको चौथो अंग प्रेससमेत दलाल पूँजीपतिको प्रभावमा रहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र पूर्णतया भष्टचारमा लिप्त छ । जनताको भरोसाको केन्द्र न्यायलय पनि यसबाट अछुतो छैन । त्यसैको पछिल्लो कडीको रुपमा हालसालै पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरलालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशलाई लिन सकिन्छ ।
राजनीतिमा व्याप्त भष्टचार र भष्टचारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कार्यले नैतिक मूल्यमा आँच पुर्याउँछ । राजनीतिमा व्याप्त भष्टचारले आफ्नो संरक्षणको लागि राज्यका संयन्त्रलाई भ्रष्टिकरण गर्दछ भने नोकरशाही र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक संरक्षण खोजेको हुन्छ । दलाल पूँजीपति वर्गले आफ्नो स्वार्थको रक्षाको लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीति दुवैलाई प्रयोग गर्दछ । दलाल पूँजीपतिहरु कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञको यहि कमजोरीमा टेकेर आँफु अनुकुल निर्णय गराउन सफल हुन्छन् । यसरी दलाल पुँजीपति वर्ग, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र मिलेर राज्य संयन्त्रलाई भ्रष्टिकरण गर्दछन् । भ्रष्ट राज्य संयन्त्रले राज्यका स्रोतहरुको दोहोन गरी आमजनतालाई राज्यका स्रोतसाधनमा पहुँचबाट बञ्चित बनाउँछ ।
राज्यको आर्थिक चरित्र
खुल्ला बजार अर्थनीतिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बजारको रुपमा देश प्रयोग भईरहेको छ । देशका राष्ट्रिय उत्पादनहरु बहुराष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर धरासायी भएका छन् । राज्यले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा ध्यान दिनुको साटो आफु अनुकुलका केही पँुजीपती वर्गको पुँजी वृद्वि गर्नमा ध्यान पुर्याइरहेको छ ।
उत्पादनका स्रोतहरु पुँजी, श्रम, जमिनमध्ये पुँजी र जमिनमा मुठीभर पुँजीपतिको कब्जा छ भने श्रमको उचित सम्मान र मुल्य छैन । समाजबादी अर्थव्यबस्थामा श्रमको सम्मान हुन्छ र नाफामा श्रमीकको पनि हिस्सेदारी रहन्छ । वर्तमान सरकारले श्रमीकको हकहितको रक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यबस्था गरेको छ तर यसले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सकेको छैन । औपचारिक क्षेत्रमा केही संगठित प्रयासहरुको कारणले श्रमीकको स्थिति केहि राम्रो भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरहरुको अवस्था नाजुक छ । युवा बेरोजगारीको दर भयावह छ । लाखौँ युवा रोजगारीको लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न खोजेपनि त्यो पर्याप्त छैन । कषिमा अनुदानमार्फत युवाहरुलाई कषि पेशामा आकर्षित गर्न खोजे पनि आनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुने र कर्मचारीको सेटिङ्गमा वास्तबिक किसानभन्दा पनि केहि टाँठाबाठाहरुले अनुदान पाउने हुनाले युवा र वास्तबिक किसान निरुत्साहित हुने गरेका छन् । न्युनतम समर्थन मुल्य तोकेर बिक्रि नभएको उत्पादन सरकारी नीति आम किसानको हितमा छ तर यस्को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । केहि सकारात्मक पहल बाहेक मूलतः राज्यको आर्थिक नीति दलाल पुँजीपति वर्गकै संरक्षण गर्नमा केन्द्रित छ । बहुसंख्यक जनताको आर्थिक स्थिति उकास्ने र चरम गरिबीको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने किसिमका ठोस कार्यक्रम राज्यले संचालन गर्न सकेको छैन ।
अबको बाटो
संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेतापनि व्यवहारत राज्य दलाल पुँजीपति वर्गकै उत्थानमा लागेको देखिन्छ । यति काण्ड, ओम्नी समुह लगायतका काण्डमा राज्यले चालेको कदमबाट राज्य अझैपनि दलाल पुँजीपति वर्गको चंगुलबाट मुक्त छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । महँगो निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक भ्रष्ट्रचारको जग हो तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदिय निर्वाचन पद्वती अपनाउन सके राजनीतिमा रहेको भ्रष्ट्रचार धैरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधार, बजारमा कृषकको पहुँच, सामुहिक खेती, सहकारीमार्फत उद्दमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत जनताको जिवनस्तर सुधार गर्दै समाजमा व्याप्त भ्रष्ट्रचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अविलम्वन गरी राज्यका स्रोत साधनमा आम मानिसको पहुँच हुनसक्ने राज्य संयन्त्रको निर्माण गर्नु आजको आवस्यकता हो । यसका लागि राज्य संयन्त्रमा व्यापक सुधारको जरुरी छ । यसका लागि उच्च नैतीक मूल्यसहितको राजनीतिक नेतृत्व आवस्यक पर्दछ । तसर्थ अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आफुलाई व्यापक पुर्नसंरचना गर्नु जरुरी छ । यदि राजनीतिक नेतृत्व सच्चिन तयार हुँदैन भने सम्पुर्ण श्रमजीवि जनता एकजुट भई व्यापक जनदवाब सृजना गर्नुपर्छ ।
यसरी उच्च नैतिक मूल्यसहितको राजनीतिक नेतृत्वमार्फत आम श्रमजीवि वर्गको हितको रक्षा गर्दै प्रगतीशिल कर प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत आर्थिक समानता कायम गर्ने दिशामा अगाडी बढ्न सके संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको बाटो सहज हुन सक्छ ।
(आचार्य पोखरा बिश्वबिद्यालयमा एमबिए अध्यानरत छन् ।)