केही दिनअघि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्चको नेतृत्व र उच्च अदालतका केही न्यायधिशहरूको ‘कार्यक्षमता’ माथि प्रश्न उठाएको थियो । नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रष्ट पारेका छन् । प्रधानन्यायधिशले न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको विकृति विसंगति अन्त्यका लागि व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनले बताए । स्वार्थका कारण न्यायप्रति नै आम विश्वास उठ्दै गएको सार्वजनिक भएपछि पहिलोपटक नेपाल बार नेतृत्वले बेन्च नेतृत्वप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ । पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्धामा मातहतका अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने गरी फैसला भएको थियो । प्रधानन्यायधिश समेतको इजलासबाट सजाय चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने ‘चित्त’ मा पर्न जाँदा ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ ठहर गरी रिहा गर्ने फैसला गरेपछि सार्वजनिक रुपमा आलोचना खेप्नु परेको थियो । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेरबाट गिता ढकाल हत्या प्रकरणमा विवादास्पद फैसला भएको थियो भन्ने आम मानिसको ठहर छ । फैसला गर्दाका आधार, प्रमाण, कानुनसंग मेल नखानु र न्यायकर्ताको मकसद प्रष्ट हुनुले पनि आम नागरिकमा न्याय प्राप्तीमा आशंका बढ्दै गएको छ । गिता ढकाल प्रकरणमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्रधानन्यायधिशको नैतिकतासंग जोडिएका विषयहरु पनि सामाजिक संजाल र युट्युवहरुमा नआएका होईनन् ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश सपना प्रधान मल्लले सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्धाको फैसलामा पनि सार्वजनिक रुपमा आलोचना खेप्नु प¥यो । नेपाल बार एशोसिएसनले त्यतिबेला पनि सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको थियो । अहिले सर्वोच्चबाट खास गरी सार्वजनिक भएका दुई मुद्धामा न्यायधिशहरुले आलोचना खेप्नु परेको छ । न्यायपालिकाभित्र विगतदेखि नै विकृति विसंगतिहरुले जरो गाँडेको छ । अहिलेसम्म प्रधानन्यायधिशहरुको पद बहाली भयो कसैले यहाँभित्रको विकृति न्यूनिकरण गर्न सकेको छैन । सबै प्रधानन्यायधिशहरुले बहाली हुँदाको समयमा न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगति हटाउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यस अनुसारको काम गरेको देखिदैन । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि २०७५ सालमा बहाली हँुदा त्यहिँ प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर परिस्थिती झन् बिग्रदो छ । अहिले नेपाल बार एशोशिसनले न्यायपालिकाभित्र काम सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादन सन्तोषजनक छैन’ अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भनेका छन् । जनताले चाहेको खास कुरा अझै पनि समाधान हुन सकेको छैन ।’ जनताले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न पाईरहेको अवस्था देखिदैन । न्यायपालिकाभित्र अझै पनि बिचौलियाहरुको बिगबिगी बढ्दो छ । सेवाग्राही (पक्ष÷विपक्ष) त के इमान्दार कानुन ब्यावसायी समेतले बिचौलियाको जालो पत्ता लगाउन नसकिएको देखिन्छ । पक्ष विपक्षको रुपमा आउने, कानुन ब्यावसायीको रुपमा आउनेहरुले आचारसंहिता मिचेर काम गरेको देखिन्छ । अहिले नेपाल बारले एकतर्फी रुपमा न्यायपालिकालाई मात्रै दोष थोपरेर सुख पाउने अवस्था पनि छैन । न्यापालिकाभित्र हुने विकृति गतिविधीको मलजल गर्ने अर्को पक्ष कानुन ब्यावसायी नै हो । नेपाल बार एशोसिएसनले पनि यसको जिम्मा थोरै धेरै लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल बारलगायत जिल्ला र उच्च बारले आफ्ना कानुन व्यावसायी सदस्यहरुको गतिविधीबारे कुन दिनमा चासो लिएको छ ? प्रत्येक अदालतहरुमा बिचौलियाहरुको जालो छ भन्ने कुरा स्वयं कानुन ब्यावसायी र न्यायधिशहरुले नै स्विकार गर्छन् । बिचौलियाहरु कस्ले पाल्छन् । कस्ले प्रहरी कार्यालय र अर्ध न्यायिक निकायका मुद्धाहरु ल्याउँछन् । कस्ले प्रहरी कार्यालयमा खुल्मखुल्ला रुपमा आफ्नो भिजिटिङ कार्ड बाँड्न लगाउँछन् । मुद्धा आएबापत प्रहरीहरुलाई कस्ले पैसा भागबण्डा लगाउँछ बुझ्न जरुरी छ । के यो आचारसंहिता अनुकुलको काम हो र ? यसले सांगठनिक रुपमा भ्रष्टाचार मौलाउँदैन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मुलुकको सुरक्षा निकायलाई स्वयं कानुन ब्यावसायीले भ्रष्ट बनाउँदा पनि बार टुलुटुलु हेरेर साक्षी बसेको छ । प्रतिष्पर्धाको आधारमा, आफ्नो गुणस्तरिय सेवाको आधारमा आउनु पर्ने मुद्धाहरु अहिले एउटै व्यक्तिको पोल्टामा जाने गरेको छ । त्यस्ता कानुन व्यावसायीका कारण पक्ष न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनु परेको छ । कानुन ब्यावसायीले खुल्मखुल्ला आचारसंहिता मिचेकोमा कानुन् व्यावसायी परिषद के हेरेर बसेको छ ? मर्का पर्ने कानुन व्यावसायीहरु किन चुप लागेर बस्छन् ? उजुरी गर्दैन र उजुरी गरे पनि किन कारवाही हुन सक्दैन ? उनीहरु बार नेतृत्वको नजिक पनि छन् । बार एशोसिएसनमा नेतृत्व गर्नेहरु उनीहरुमध्ये कै छन् । वास्तवमा नेपाल बारको नेतृत्वले उठाएको यो विषय गम्भिर छ । अहिलेसम्म जिल्ला, उच्च र नेपाल बारको चुनाव पारदर्शी र मितब्ययी भएको छैन । जब निर्वाचन प्रणाली नै खर्चिलो हुन्छ भने बारमा नेतृत्व गर्नेहरु जसरी पनि पैसा कमाएका होलान् । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएपछि जो कोहि इमान्दार व्यक्तिहरु नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्दैन पनि । जे भए पनि अहिले नेपाल बार नेतृत्वले न्यायपालिकाभित्र स्वच्छ न्यायको कुरा उठाएको छ । देशभरका कानुन व्यावसायीहरुको छाता संस्था भएको नाताले बार एशोसिएसनले न्यायपालिकालाई विकृति र विसंगति मुक्त बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।
न्यायपालिकाभित्र पनि भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छ । तसर्थ यहाँभित्रको भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न कानुन व्यावसायी, बार र बेन्च तीनै पक्षको अहम् भूमिका रहन्छ । नेपाल बारले सक्षम न्यायधिश नियुक्तिमा कमजोरी भयो भन्ने कुरा पनि उठाएको छ । वास्तवमा न्यायधिश नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल भएको भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ । न्यायधिश नियुक्तिमा न्यायपरिषदका अध्यक्ष र सदस्यहरुको आफन्त, नातागोताका पूर्व र वरिष्ठतम् न्यायधिशका नजिकका मान्छेहरु पर्ने गर्दछन् । योग्यता, क्षमता र इमान्दारिता हेरिदैन । परिषदका अध्यक्षलाई गुन लगाएबापत न्यायधिश बन्ने गरेका छन् । आर्थिक चलखेल, आफन्त र नतागोताका व्यक्तिबाट भएको न्याय कतिको स्तरिय होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायालयको अनुगमन, नियमन गर्ने निकाय न्यायपरिषदले ठीक ढंगले काम नगरेको गुनासोहरु नआउने गरेका होईनन् । विभिन्न चलखेलका आधारमा नियुक्ति गरिएकाहरुबाट जे–जस्तो न्याय सम्पादन भएपनि प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत परिषदको नभएको देखिन्छ ।
गत वर्ष कास्की जिल्ला अदालतमा नाबालिकालाई जर्बजस्ती गरेको काण्डमा परेका एक अभियुक्तलाई कास्की जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसमै धरौटीमा रिहा गरे । जबकी नाबालिकालाई ज.क. गरेकोमा धरौटीमा छोड्न सक्ने आधारहरु थिएन । उनले ज.क नगरेका भए शुद्ध तारेखमा छोड्नु पथ्र्यो होला । त्यो मुद्धामा काठमाण्डौदेखि पोखरासम्मका वरिष्ठ कानुन व्यावसायी नेताहरुले बहस पैरवी गरेका थिए । नागरिक समाज र महिला अधिकारकर्मीको चर्को विरोध रहँदा पनि न्याय परिषदले ती न्यायधिशलाई कारवाही गरेन । सायद परिषद नेतृत्वमा उनको पकड राम्रो थियो । यस्तै अवस्था रहेमा न्यायपालिकाको शुद्धिकरणबारे बोल्नु भनेको थोत्रा गाला बजाउनु जस्तै हो । न्यायपालिकाभित्र कुनै पनि कुरामा सुधारसम्म भएको पाईदैन । सदाचार, विवेक र प्रवृत्तिमा सुधार होईन सुचना प्रविधिमा सुधार भएको छ । वास्तवमा बार एशोसिएसनले उठाउन खोजेको विषय भनेको विगतदेखि नै खास खास मुद्धाका पेशी तोक्ने कार्य मै मनसाय राखिने गरिएको देखिन्छ । बार एशोसिएसनले न्याय सम्पादनमा भएका विकृति विसंगति हटाउन, पेशी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटी कमजोरी रहेको र सोही कारणबाट न्यायपालिकाले आफैंले जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नसकेकोले, विद्युतीय प्रणालीबाट पेशी तोक्न, उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा विज्ञताका आधारमा न्यायाधिश तोक्ने, न्यायधिशहरुको लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिमलगायतका १७ बुंदे प्रस्ताव पेश गर्दै कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई आग्रह गरेको छ । न्यायपालिकाभित्रको विसंगति हटाउन न्यायपालिका नेतृत्वले न्यायलयभित्र बिचौलिया गतिविधीमा रोक लगाउने । न्याय सम्पादनमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह र चलखेलका आधारमा हुन नहुने अवस्थाको सृजना गर्नुपर्छ । साथै, कानुन व्यावसायी, बार र बेञ्च दुवैको महत्वपूर्ण भूमिकाले न्यायपालिका सुदृढ बन्न सक्ने देखिन्छ ।