पोखरा, १६ भदौ– पोखरामा लकडाउनको मौका छोपेर सरकारी जग्गामा संरचना बिस्तार गरेको पाइएको छ । पोखराको नयाँबजारमा रहेको सरकारी जग्गामा सत्तारुढ नेकपा निकट संगठनले संरचना बिस्तार गरेको हो ।
२०६२/६३ को परिवर्तनपछि खुल्ला राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादी निकट टे«ड युनियनले उपयोगमा ल्याएको पोखरा उपत्याका नगर विकास समितिको जग्गा र भवनमा अहिले नयाँ संरचना थपिएको हो । तत्कालीन वाइसिएलले प्रयोगमा ल्याएको भवनमा यतिबेला थप ट्रष्ट र छानो हाल्ने काम भइरहेको छ । अखिल नेपाल टे«ड युुनियन महासंघले त्यो बेला संरचना बनाउँदा पनि कुनै स्वीकृति लिएको थिएन । वाइसिएल क्याम्पको रुपमा परिचित सो क्षेत्रमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि एक औपचारिक समारोहको क्रममा पुगेका थिए ।
अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघका अध्यक्ष रुद्र गौतमले यसअघि नै तयार भएको संरचनामा छानो हालेर सभाहल बनाउन थालिएको बताए । ‘बल्ल थाहा पाउनु भयो । यो त १० वर्ष पहिले नै बनेको हो’, उनले भने, ‘यो पिल्लर यत्तिकै रह्यो,छानो हालेर कार्यक्रम गर्न पनि हुन्छ भनेर छानो हाल्न थालेका हौं ।’ उनले ढुंगा बिच्छ्याए सो क्षेत्रमा ढलान गर्नेदेखि छानो का लागि ट्रस्ट हाल्नेलगायतका काम भइरहेको स्वीकारे ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अधिकृत अशोक कुमार सुनारले चाहिँ आफ् मातहतको जग्गामा संरचना निर्माणका लागि कुनै स्वीकृति नलिएको पुष्टि गरें । ‘अनुमति हाम्रो अफिसबाट लगिएको छैन,माथिबाट पनि रहेछ कि भनेर हाकिम साबलाई पनि सोधेँ, अनुमति माथिबाट पनि छैन’, उनले भने, ‘त्यो भइसकेपछि अब कसको के ? कसरी बनाउन थालियो ? कहाँबाट अनुमति लिइएको हो ? के हो ? यो विषयमा पत्र काटेर छलफलमा बोलाउँछौं ।’
संरचना निर्माण हुन थालेको जानकारी पाएपछि अनुगमनमा पनि पुगेको उनले सुनाए । ‘पिल्लर हेर्दा त पुरानै जस्तो लाग्छ, कसरी हालियो ? कहिले हालियो भन्ने थाहा छैन’, उनले भने, ‘नगर विकास समितिमा म नयाँ हो । एक्कासी किन निर्माण थालियो भनेर लकडाउनबीचमा जनगुनासो आएको रहेछ । अनि, हामी हेर्न गएका थियौं ।’ छलफलपछि मात्रै यसको पुष्टि हुने उनले बताए । यस विषयमा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर मानबहादुर जीसीले पत्राचार भइसकेको र छलफल हुने संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले पत्राचार गरि सकेका छौं । छलफल हुन्छ’, उनले भने ।
कब्जाको लामो श्रृंखला
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा तत्कालीन एमाले निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र माओवादी निकट मजुदर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन, नेकपा निकट नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी,माओवादी निकट वाइसिएलका कार्यालयहरु रहेका छन् । राजनीतिक पहुँचको आधारमा करिब २ दशक अगाडिदेखि ती संरचना बन्न थालेका हुन् । त्यसैगरि सामाजिक संघ÷संस्थाहरु हिमाली साँस्कृतिक परिवार, सामुदायिक सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र र सहारा क्लव पोखराले पनि नगर विकास समितिको जग्गामा भवन बनाएका छन् । ती भवनहरु वि.सं २०६० को आसपासमा बनेका थिए ।
तर, सचिवालय प्रयोजनका लागि बनाइएका ती भवनहरुमा केही मजदुर नेताहरुले निवास नै बनाएका छन् । स–परिवारसहित बसोबास गर्दै आएका मजदुर नेताहरुले पूरानो कार्यालयलाई निवासको रुपमा प्रयोग मात्र गरेनन् ,सचिवालय भवन भाडा लगाएर लाखौं रकम समेत असुलेका छन् । भाडा उठाइए पनि कर बापतको रकम महानगरलाई तिरिएको छैन । सामाजिक संस्थाहरु सहारा क्लब, हिमाली सांस्कृतिक परिवारले भने फुटबलको उत्थानदेखि संस्कृति बचाउने काम गरिरहेका छन् ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष अशोक पालिखेले २०३२ सालमा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणपछि सरकारी जग्गा कब्जा हुने श्रृंखला सुरु भएको बताउँछन् । वि.सं. २०५४ देखि ०५८ सम्म लगातार ४ वर्षसम्म उनले नगर विकास समितिको नेतृत्व सम्हालेका थिए । नगर विकास समितिका सुरुआतमा राजनीतिक नियुक्त हुने गरे पनि हाल स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि नै अध्यक्ष हुने सहमति अनुसार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसी नै अध्यक्ष छन् ।
‘पहिला ३ महिना ८ महिना मात्रै हुनेगथ्र्यो । सरकार ढल्ने के गर्ने’ उनले भने, ‘म २/२ पटक ०५४ देखि ०५८ सम्म अध्यक्ष भएँ । ४ वर्ष मैले ने खाएँ । नगर विकास समितिमा लामो कार्यलकाल सम्हाल्ने म नै सबैभन्दा पहिलो हो ।’ आफ्नो कार्याकालमा तत्कालीन मेयर कृष्ण थापालाई सहमत गराएर मात्रै एक वर्षपछि मात्रै नक्सा पासको सिफारिस नगर विकास समितिबाट हुने निर्णय गराएको उनले सुनाए । विमानस्थल निर्माणपछि विभिन्न काल खण्डमा जवर्जस्ती बस्ति बस्नेदेखि संघ संस्थाका सचिवालय बन्न सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारी जग्गामा संरचना खडा गर्नु वैधानिक नभए पनि व्यक्तिले कब्जा गर्नुभन्दा संस्थाले सचिवालय भवन बनाउनु उचित हुने उनको मत छ । ‘यो वैधानिक त होइन । तर, व्यक्तिले भन्दा संस्थाले लिनु राम्रो हो’, उनले भने, ‘संस्थाले लिएपछि त संस्था विघटन भएपछि सरकारको नाममै हुन्छ ।’ यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकार आफू मातहतका कार्यालय राख्न जग्गा खोजिरहेको छ । उसले पटक–पटक जग्गा प्राप्तिको लागि संघ सरकारसँग माग गरिरहेको छ । अहिलेको महानगरको सचिवालय रहेको ठाउँ पनि सानो भएको हुँदा पार्किङ लगायतका समस्या झेलिरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति सरकारी कामकाजमा नभई विभिन्न संघ÷संस्थाको उत्थानको लागि प्रयोग भइरहँदा जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय भने मौन छन् । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कास्कीमा ९९५ रोपनी जग्गा रहेको छ । पोखराको चर्चित बसुन्धरा पार्क र कोमागाने पार्क पनि उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमै छ । फेवाताल किनारमा रहेको बसुन्धरा पार्कमा कुनै बेला एक निजी कम्पनीले केवलकार बनाउने तयारी थालेको थियो । स्थानीयको विरोधपछि सो अभियान रोकियो । ५४ वटा कित्तामा रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा उपयोग नहुँदा त्यहाँ व्यक्तिको आँखा लाग्ने गरेको त्यहीँका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।