पोखरा, २० भदौ- गण्डकी सरकारले विभिन्न मन्त्रालयले संचालन गर्ने योजना कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै गण्डकी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले यसअघि विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो बजेट र योजना कार्यान्वयनको लागि बनाउने कार्यविधि निर्माणको जिम्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘पहिला मन्त्रालयहरुको एकीकृत कार्यविधि थिए, विषयगत मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँथे र आफ्नो बजेट र योजना कार्यान्वयन हुन्थे, बनाउँथे’, उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार भने,‘ अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै एकीकृत कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रालयपिच्छे फरक कार्यविधि हुँदा अनुदान दिँदा फरक–फरक थियो, योजना कार्यान्वयन गर्दा पनि सजिलो हुने भएकोले यो निर्णय गरिएको हो ।’ मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयसँगै विषयगत मन्त्रालयहरुले योजना र बजेट कार्यान्वनको लागि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मुख ताक्नुपर्नेछ ।
गण्डकी मन्त्रिपरिषदको १५ औं बैठकले विपद् व्यवस्थापन नियमावली २०७७ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ । नियमावलीमा विपद व्यवस्थापन परिषदको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो परिषद २३ सदस्यीय रहेको छ । सोही समितिले प्रदेशस्तरीय कार्यकारी समिति गठन गरेको र समितिले नै विपद्मा परेकाहरुलाई राहत प्रदानको जिम्मेवारी दिइएको सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले बताए । उनका अनुसार प्राकृतिक प्रकोपमा परि कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा वेपत्ता भएमा प्रति व्यक्ति ५० हजार,घरवारविहीन भएर भोकै बस्ने अवस्थामा रहेकाहरुलाई तत्काल १५ हजार, अस्थायी रुपमा घरहरु बस्न नमिल्ने भएमा अस्थायी आश्रयको लागि २५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिएको छ । बस्तीमा बसेकाहरुको सबै घर नष्ट भएमा वा अन्यत्र सर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो बेला १ लाख दिइने पनि प्रवक्ता बस्नेतले बताए । सरकारी, सामुदायिक, निजी, सरकारी जहाँ उपचार गरे पनि घाइतेको हकमा ५० हजार उपचार खर्च दिइने सरकारको निर्णय रहेको छ । तर नेपाल सरकारको अन्य कुनै निकायबाट उपचार खर्च लिइएको छ भने त्यस्ताले उपचार खर्च नपाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियावली २०७७ लाई स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको कानून मस्यौदा समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव समावेश गरिएको छ भने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कार्यरत ८ जना कर्मचारीहरुको म्याद थपिएको छ । यसैगरि गण्डकी सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएसँगै अन्य ८ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ ।