नागरिकको हित संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्न राज्यले कानुनी रुपमा उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो । गास, बास कपास, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण, सामाजिक न्याय, भौतिक पूर्वधार विकास आदि सेवाहरु राज्यले नागरिकलाई पु¥याउनु पर्ने दायित्व हो । यस्ता सेवा प्राप्त गर्नको लागि नागरिकले राज्यलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कर तिरेका हुन्छन् । राज्यमा जतिसुकै राजनीतिक, प्रशासनिक एवम् प्राविधिक परिवर्तन भएतापनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री बन्न नसकेको गुनासो बारम्बार आइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सरकारी निकायलाई नागरिकले लगाउने प्रमुख आरोप भ्रष्टाचार नै हो । त्यसपछि ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, जवाफदेहिनता, अनावश्यक रुपमा बढि प्रक्रियामुखी हुनुजस्ता आरोपहरु नेपाली नागरिकले लगाउने गर्दछन् । सरकारी कार्यालयमा हुने यस्ता लार्पवाहीपूर्ण व्यवहारले सेवाग्राही दिक्क र हैरान पर्ने गर्दछन् । एउटा सानो कामका लागि हाकिम (अधिकृत)को चाकडी गर्नुपर्ने बेतिथी अझै छ । जनसेवकहरुमा शासकिय शैली हाबी छ । मुस्कानसहितको सेवा स्थापित गर्ने सरकारी अभिलाषा भएपनि व्यवहारमा परिणत भएको पाइदैन । सरकारी कार्यालय अगाडी नै विचौलियाहरुको बिगबिगी छ । सरकारी कर्मचारीमा यो स्थायी पद हो कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने दम्बले सेवा प्रवाहमा ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । आफ्नो पद र सेवा अनुसारको पदीय आचरण पालना गर्नुपर्ने कुरा बिर्सेर जनतालाई दुःख दिने काम भैरहेको महशुस हुन्छ । सोधपुछ तथा सहायता कक्षमा कर्मचारीको उपस्थिति नै देखिदैन यदि अकलझुकल देखिएता पनि पर्याप्त जानकारी उपलब्ध हुँदैन । देखावटी संरचना हुने तर व्यवहारमा नल्याउने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता देख्न मुस्किल छ । कर्मचारीमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने परिपाटीको अभाव हुँदा सार्वजनिक सेवाप्रवाह सुधार उन्मुख हुन सकेको छैन । कार्यालयमा सेवाग्राहीका कागजात सुरक्षित हुन सक्दैनन् । सेवाग्राहीमा आफ्नो काम नबन्ने वा बिग्रन सक्ने डर तनाव र चिन्ता रहेको पाइन्छ । काज तथा सरुवामा राजनैतिक हस्तक्षेप हुँदा सहि व्यक्ति सहि स्थानमा हुन सकेको छैन ।
विपत्को अवस्थामा झन् तेरो–मेरो व्यक्ति भन्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासनहरुले विपत्लाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । विपत्को बेला सहयोगी हातहरु बढ्ने तर त्यसको वितरणमा पारदर्शी ढंगले भएको पाइदैन । संघ प्रदेश र स्थानीय निकायबीच अधिकारका सूचीबीचका कामहरुमा एकआपसमा द्धन्द्ध हुँदा सेवाग्राहीहरु थप मारमा परेका छन् । कर्मचारीमा आफ्नो व्यवहार र कार्य प्रणाली प्रतिको स्वमूल्याङ्कन अभाव छ । जनताले नै तिरेको कर तथा राज्यकै सम्पत्तिबाट तलबभत्ता लिँदा पनि जनताकै हितविपरित कार्य गर्नु गम्भिर अपराध हो । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेपछि रातारात धनी हुने मनशायले कार्यालयहरुमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । सरकारको संकल्प जनताको वरिपरि सेवा भन्ने विषयलाई मूर्त रुप दिन सकिएको छैन, ग्रामिण भेगमा सेवाको पहुँच पुगेको छैन । राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिने प्रवृत्ति छ । सार्वजनिक तहगतको संरचनामा रहेको कर्मचारीतन्त्र माथिल्लो तहको पदाधिकारीले आफ्नो मातहतका पदाधिकारीलाई कार्यशैली सुधारका लागि निर्देशन दिने अभ्यासको विकास छैन । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ बनाउनको निम्ती दबाब दिने संस्था नागरिक समाजको भुमिका कमजोर छ । नागरिक समाजले बढी राजनीतिक विषयलाई मात्र उठान गर्दा सार्वजनिक सेवाप्रदायकलाई खबरदारी गर्न भुलेको अनुभुति हुन्छ ।
कामप्रति निष्ठा र इमान्दारिता छाँयामा पर्दा जनविश्वास गुम्दै गएको छ । सरकारी निकायका कर्मचारी र नागरिकबीच ठूलो खाडल बन्नु भनेको सेवामा प्रभावकारिता छैन भन्ने हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सकिएको छैन । प्रशासनमा अनुशासन र नैतिकताको ह्रास बढ्दा सुशासनको मर्म र अर्थ ओझेलमा परेको छ । एकलौटी रुपमा सरकारी कार्यालय, कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर सेवाग्राहीको दोष लुकाउनु त्यति उत्तम हुदैन । सेवा प्रवाहलाई केही प्रभावित पार्न सेवाग्राहीको पनि उत्तिकै हात रहेको छ । कार्य प्रक्रिया पूरा गर्न नखोज्ने, चाँडो काम सिध्याउन कर्मचारीलाई घुस दिने, नागरिक वडापत्र राम्ररी अध्ययन नगर्ने, लाइनमा बस्न धैर्यता नदेखाउने, शाखा वा फाँटमा आफ्नो नातेदार वा चिनेको कर्मचारी कुन व्यक्ति छ भन्दै खोज्दै हिड्नेजस्ता प्रवृत्तिहरु सेवाग्राहीमा पनि छन् । तसर्थ सेवाग्राहीले पनि आफ्ना गल्ती कमिकमजोरी सच्चाएर मात्र सार्वजनिक सेवाप्रदायक निकायलाई दोष दिनु उत्तम हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ, म देश र जनताको लागि इमान्दार भएर काम गर्ने छु भन्ने प्रतिज्ञासहितको सुशासन कार्यसंस्कृति प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरी हेल्लो सरकारको पोर्टललाई स्तरोन्नती गरी आमनागरिकको आवाज प्रतिविम्बित गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गरिने बाचासमेत बजेटमा गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता जस्ता नारालाई आत्मसाथ गर्ने हो भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे बमोजिम कार्यान्वयन गनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनमैत्री बनाउने हो भने वर्तमान ऐनहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, निजामति सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५०, सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र नियमावली २०६५, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन २०६४, निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ आदि ऐन कानून नियमहरु अक्षरस कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तब मात्र नेपाल सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । कर्मचारीको नैतिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरी प्रशासनिक अनुशासनमा रहनुपर्दछ । कर्मचारीको कार्यशैली, व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । आलोचना र खरो टिप्पणीले मात्र सार्वजनिक सेवाभित्रको समस्या समाधान हुँदैन । यसको लागि व्यापक सुधार गर्नुपर्ने र राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप सेवा प्रवाहमा आत्मिकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वको सार्वजनिक प्रशासनमा पनि थुप्रै परिवर्तनहरु आएका छन् । त्यस्ता परिवर्तनहरु नेपाली परिवेश, संस्कृति अनुरुप अनुशरण गर्न सकियो भने नेपाली सार्वजनिक सेवाप्रवाहका चुनौतीहरु कम हुँदै जाने छन् ।
सेवा प्रवाहलाई विद्युतिय प्रणालीमा लगी सरकारी काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने प्रशासन सुधार सुझाव समिति तथा विभिन्न आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न सकिनेमा आशावादी हुन सकिन्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकास, पर्याप्त तलबभत्ता वितरण गरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदा सेवालाई गतिशिलता दिन सकिन्छ । सेवाप्रवाहमा भएको गतिविधीलाई अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता कायम गराउने, सदाचार एवम् अनुशासन तथा आचरणको अनुशरण गर्ने हो भने कर्मचारीलाई लाग्ने आरोपहरु कम हुन सक्छन् । पूर्ण जिम्मेवार सार्वजनिक सेवा बनाउन नातावाद तथा चाकडीवाद हटाउने, पेशागत नैतिक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्ने, सबै सेवाग्राहीमा भेदभावरहित सार्वजनिक सेवाको पहुँच पु¥याउने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्रलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सहि रुपमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, नागरिक चेतना कायम गराउने प्रमुख दायित्व सार्वजनिक प्रशासनको हो । राज्यलाई सफल मोडमा ल्याउन सार्वजनिक प्रशासनमा अनुशासन कायम राखौं । सार्वजनिक सेवाप्रवाह जनमैत्री नभएसम्म लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिदैन । तसर्थ लोकतन्त्रको मर्म र भावनाअनुरुप सार्वजनिक सेवाप्रवाह गरांै । सक्षम सार्वजनिक प्रशासन नभएसम्म नेपालले विकासको गति लिन सक्दैन । मुलुकलाई अगाडी बढाउने एवम् समृद्धितिर डो¥याउने जिम्मा सार्वजनिक प्रशासन कै भएकोले यसभित्रको सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो ।