पोखरा, २ आसोज– पछिल्लो समय पोखराको घरको टुप्पो हेर्दा टोपी खस्छ । घरले हिमाल छेकिएको गुनासोको के कुरा भयो र ? अग्ला घर वैभव र आधुनिक सहरको पर्याय पनि होलान् । नियम पु¥याएर यस्ता घर बनाउन पाइने पनि होला तर यहाँ बनेका अधिकांश घरहरुले न सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छन् न त सम्पन्नको प्रमाणपत्र नै लिएका छन् । पोखरामा करिब ६ हजारभन्दा बढी घरहरु पोखरा महानगरको हेराईमा मापदण्डविपरितका छन् ।
एकतलाको नक्सा बनाउने,महानगर र सरोकारवाला निकायहरुसँग मिलेमतो गर्दै खानेपानी, बिजुली जोड्ने अनि तला थपिएका यस्ता घरहरुले न त महानगरलाई राजश्व पनि तिर्दैनन् । महानगरले सम्पन्नको प्रमाणपत्र नदिए पनि फरक पर्नेवाला छैन । तीमध्ये अधिकांश होटल, व्यावसायिक कम्लेक्स र स्कूलहरु छन् । त्यहाँ मान्छे बसेकै छन्, आम्दानी पनि भइरहेकै छ ।
महानगरको टाउको दुखाई भएको अवैधानिक संरचनालाई के गर्ने भन्नेबारे धेरै बहस छेडिए । महानगरमा जनप्रतिनिधिहरु आएपछि भने अवैधानिक संरचनालाई वैधानिकता दिने र राजश्व उठाउने सोच बन्यो । ‘बनेका संरचना भत्काउन सकिँदैन बरु त्यहाँबाट राजश्व उठाउँ भन्ने सोचले जरिबाना लिने सोच बनाइयो’, महानगरले स्रोतले भन्यो,‘ त्यसपछि माघतिर तेब्बरसम्म शुल्क,जरिवाना लिएर घर÷नक्सा अद्यावधिक गर्ने सूचना जारी गरिएको हो ।’
महागनरको सूचनामा भनिएको थियो,‘५५ फिटभन्दा कम उचाई भएका भवनको हकमा,भवन मापदण्ड अनुसरण गरेको, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण नगरेको अवस्थामा यो भवन मापदण्ड लागु भएको मितिले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरि बस्ती विकास निर्देशिका २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वमोजिमको प्रकृया पु¥याई नक्सा पास गरिने ।’ सूचनासँगै यो व्यवस्था अनुसार नक्शापास गर्दा प्रचलित दस्तुरको तेब्बर दस्तुर राजस्व वापत वुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सूचनाको सन्देश स्पष्ट थियो,‘ राजश्व तिर र अवैध संरचनालाई वैध बनाऊ ।’ निर्माण भईसकेका १७ मिटरभन्दा अग्ला भवनलाई यो भवन निर्माण मापदण्ड लागु भएको मितिले ३५ दिनको सूचना प्रकाशित गरी बस्ती विकास निर्देशिका २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नक्शा पास गर्न आव्हान गर्दा भवन स्वामित्वकर्ताले उक्त भवनको नाप नक्सा सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी माटो परिक्षण तथा स्टक्चरल डिजाइन प्रतिवेदनहरु संलग्न गरी निवेदन दिएमा महानगरपालिकाले तोकेको प्रकृया पु¥याई नक्सा पास गर्ने र यो व्यवस्था अनुसार नक्शापास गर्दा प्रचलित दस्तुरको तेव्बर दस्तुर राजस्व वापत बुझाउनुपर्ने प्रवधान पनि त्यसमा समेटिएको थियो । बस्ती विकास निर्देशिका २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार भवन निर्माण गर्दा ओगटेको भाग, छोडिएको जमिन तथा त्यसमा प्रयोग भएको प्रविधिको आधारमा भवनको उचाई कायम गरिने उल्लेख छ । यो प्रावधान अनुसार होटल बनाउँदा सामान्यतयाः उचाई बराबरको ५० प्रतिशत जग्गा खाली छाडिनुपर्छ ।
महानगरले यो सूचना जारी गरेपछि अवैधानिक संरचना भएकाहरुले चासो देखाए । तर, लगत्तै देशमा कोरोना पस्यो । कोरोनासँगै लकडाउन सुरु भएपछि न त अवैधानिक घरहरु करको दायरामा आए न त राजश्व नै उठ्यो । कोरोनाले राजश्व उठाउने योजना विफल भएपछि पोखरा महानगरपालिकाले पुनः ६ महिना म्याद थप गर्दै सोही सूचना जारी गरेको छ ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले २०७६ माघ १० गते जारी गरेको भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ मा टेकेर जारी गरिएको सूचना अनुसार गएको फागुन १ गते प्रकाशित सुचना अनुसार पोखरा महानगरपालिका क्षेत्र भित्र आंशिक स्वीकृत लिइ वा स्वीकृत नलिईकन निर्माण भएका घर, भवन तथा संरचनाहरुलाई ६ महिनाको समय सीमा दिई तेब्बर दस्तुर बुझाई नियमित तथा अभिलेखिकरण गर्न आग्रह गरेको छ । यो आग्रहसँगै पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा रहेका होटलहरु तात्तिएका छन् । पश्चिमाञ्चल होटल संघले नै सदस्य प्रतिष्ठानहरुलाई आफ्नो अवैधानिक संरचनालाई वैधानिक बनाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको छ भने सहजीकरण पनि संघले नै गर्ने जनाएको छ ।
पोखरा क्षेत्रमा हालसम्म करिब ६ हजार भन्दा बढी मापदण्ड विपरितका घर तथा भवनहरु निर्माण भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख इन्जिनियर शारदामोहन काफ्ले बताउछन् । पोखरा महानगरपालिकाले साविक पोखरा उपमहानगरपालिका हुँदा १ देखि १८ वडासम्मको २०६८ सालमा उचाईको हकमा मापदण्ड विपरित निर्माण भएका संरचनाहरुको विवरण पेश गर्न एवि क्रियटिभ इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मा दिएको थियो । उक्त कन्सल्टेन्सीले संकलन गरेको विवरणमा पोखरामा उचाइको हकमा मापदण्ड विपरित ४ हजार ९ सय ९१ वटा घर तथा भवनहरु निर्माण भएका थिए ।महानगरले पोखराका वडा नम्बर १, २, ३, ४, ५, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ र १८ मा तीन तला अर्थात ३५ फिटसम्मका घर बनाउने मापदण्ड तय गरेको छ । पोखराको वडा नम्बर ६ (लेकसाइड क्षेत्र ) मा २ तला अर्थात २४ फिट र वडा नम्बर १७ (पार्दी, छोरेपाटन क्षेत्र) मा २ तला अर्थात २५ फिटसम्मको उचाईका घर तथा भवन बनाउन पाउने छुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । वडा नम्बर ६ पर्यटकीय अर्थात फेवाताल वरपरको क्षेत्र हो भने वडा नम्बर १७ कमजोर भूसहत भएको पातालेछाँगो समेटिएको क्षेत्र हो ।