बागलुङ, २ आसोज–बागलुङ, २५ भदौ– स्थानीय तहको निर्वाचनअघि सदरमुकाम बागलुङ बजारमा जथाभावी घर बने । मापदण्ड लत्याएर बनेका ती घरको नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र छैन ।
निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नपाएका घरले खानेपानी, बिजुली र सरकारी अन्य सेवा सुबिधा पाउन सक्दैनन् । त्यतिमात्र होइन बैंकमा ऋण लिन पनि नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । बागलुङ बजारभित्र झण्डै एक सय १७ घर त्यस्तो मापदण्ड विपरित बनेका थिए ।
नगर परिषदले ती घरलाई प्रक्रिया पु¥याउन र नगरपालिकामा सूचिकृत हुन पटक–पटक आग्रह गरेको छ । उक्त आग्रह अनुसार मापदण्ड मिचेकाहरुले जरिवाना तिर्नुपर्छ । कम्तिमा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिरेपछि मात्रै ती घरले निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र पाउँछन् । ‘उनीहरुलाई सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिने काम अरुलाई मापदण्ड मिच्नुपर्छ भन्ने सिकाउन होइन’ नगर पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक जीवन आचार्यले भने, ‘भत्काउँदा अर्बौ नोक्सानी हुने भएकोले जरिवानामार्फत पास गराउन खोजेको हो ।’
आगामी चैत मसान्तभित्र निवेदन दिएर जरिवाना तिरेपछि उनीहरुको घरलाई निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइने छ । समितिले नगरपालिकालाई सिफारिस गरेर चैत मसान्तभित्र नआएमा उनीहरुको नक्सा पास नहुने भनिएको हो ।
मनोमानी बनाएकाहरुमा अधिकांसले मापदण्ड मिचेर घर बनाएका छन् । केहीले मापदण्डमा बनाए पनि नक्सापास गरेका छैनन् । कतिपयले नक्सापास गरेर पछि मापदण्ड मिचेका छन् । केहीले माथिल्लो तला थपेको नक्सा पास गरेका छैनन् ।
नगरभित्रको मापदण्ड अनुसार सा“ढे तीन तलासम्मको घर बनाउन पाउने प्रावधान छ । ५ तलासम्मको घर बनाउनु पर्दा माटो परीक्षण र ‘स्ट्रक्चरल एनलाईसिस’ गरेर बनाउनै पर्ने कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर अधिकांश घर ५ देखि ६ तलाका बनिरहेका छन् । मुख्य सडकदेखि भित्री गल्लीमा पनि यस्ता घर बनिरहेका हुन् । कतिपयले भने मापदण्ड मिचेर कोठा ठूलो बनाउने र १ लाख जरिवाना तिर्ने चेष्टा गरेको समेत टिप्पणी भएको छ ।
त्यस्तै सडकको मापदण्डले तोकिएको दुरीमा मात्र घर बनाउन पाउने नियम पनि अधिकांश स्थानमा उल्लंघन भएको छ । गाडी छिर्नै नसक्ने सडक र गल्लीमा पनि अग्ला घर बनाउन दिइएको छ । मापदण्ड अनुसार घर बनाउ“दा धेरैले सडकबाट तीनदेखि चार मीटर छाड्नुपर्ने हुन्छ । ‘घडेरी सानो हुने निहु“मा कतिपयले नगरपालिकामा दर्ता नगरी घर बनाएका रहेछन्’ आचार्यले भने, ‘पछि दर्ता गर्न जा“दा जरिवाना तिरेर उम्कने पद्दती हामीले रोकेका थियौं, सधै यो समस्या राखेरभन्दा जरिवानाबाट फुकाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’
बढीमा एकलाख रुपैया“ जरिवाना तिरेर धेरैले मापदण्ड विपरितका घर पास गरेकोमा अहिले त्यो अंक बढाइएको हो । न्युनतम १ लाखदेखि बढीमा ५ लाखसम्म तिरेर मात्रै उनीहरुले मुक्ती पाउँछन् । पूर्वाधार समितिले गरेको सिफारिस नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । त्यसबाट नगरपालिकाले करोडौं राजश्व संकलन भने बढाउने भएको छ ।
नगरपालिकाकै काममा मापदण्ड उल्लंघन
सर्वसाधारणलाई मापदण्ड पालना सिकाउने बागलुङ नगरपालिकाको चोक सुधार कार्यक्रममा भने मापदण्ड मिचिएको छ । बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ अनुसार सहरी क्षेत्रमा कम्तिमा साँढे ६ मीटरको बाटो हुनुपर्नेछ । यत्यसबाहेक संरचना र आवस्यकता अनुसारका सडक बनाउन पाउने नगरमा अधिकार छ ।
बागलुङ नगरले ट्राफिकचोक र समीक्षालय चोकमा न्युनतम मापदण्ड मात्र लागू गर्दा पनि हाल निर्माणाधिन पर्खाल पछाडि सार्नुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ । तत्काल काम रोकेर मापदण्ड अनुसारको गर्न सुझाव दिएपछि फेरी भत्काएर बनाउनुपर्ने भएको हो । चोक सुधार कार्यक्रम भएकोले सकेसम्म फराकिलो बनाउनुपर्नेमा न्युनतम मापदण्ड पनि नपुगेको एक प्राविधिकले बताए । त्यसबाहेक अन्य संरचना बनाउँदा डेढ मीटर सेट व्याकसमेत छाड्नुपर्छ ।
पोखरा बागलुङ राजमार्गको जिरो भएकोले ट्राफिक चोकसम्म भने १५ मीटरको मापदण्ड यसअघिनै थियो । मापदण्ड मिचेर धेरै घर बनेका छन् । पुराना घर पनि भत्काउनुपर्ने गरी सूचनासमेत जारी गरिएको थियो । गत वर्ष १२ घर सार्न जारी सूचना नगरपालिकाले फेरी फिर्ता लिएको थियो ।