बागलुङ, ४ असोज – गत साउन ३२ गतेको कार्यपालिका बैठकले धौलागिरी फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाई सहकारी संस्थासँगको सम्झौता तोडेपछि नगरपालिका आँफैले काउण्टर राखेर रकम उठाउन थालेको छ । २०७२ सालमा सहकारीलाई जिम्मा दिनुअघिको निर्णय अनुसार रकम उठाउने काउन्टर थालिएको हो । सम्झौता तोड्न हुने नहुने विषयमा लामो बहस र रस्साकस्सी चलेपछि नगरपालिकाले असोज १ गतेबाट काउन्टर बनाएर रकम उठाउन थालेको हो ।
नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच फोहोर मैला संकलन गरिरहेको सहकारीको सम्झौता तोडेको विषयमा टकराब बढेको थियो । उप्रमुख सुरेन्द्र खड्काले एकतर्फी सम्झौता तोड्न नहुने तर्क गरेका थिए भने नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले सहमतिका काम नगरेकोले तोडनुपरेको बताएका थिए । दुवै पक्षले वक्तव्यबाजीसमेत गर्दै आएका थिए ।
नगरपालिकाले काउन्टर खोलेर यसअघिको शुल्कमा १० प्रतिशत कम लाग्ने गरी शुल्क तोकेको नगरपालिका श्रोतले बतायो । राजश्व परामर्श समितिको बैठक भने बसेको छैन । उपप्रमुख नेतृत्वको राजश्व परामर्श समितिले निर्णय गरेर शुल्कबारे कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उपप्रमुख खड्काले तत्काल शुल्क निर्धारण सम्बन्धी एजेण्डाको बैठक नराखिएको पनि बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणी शर्माले साबिकको शुल्क उठाउन निर्णय कुर्न नपर्ने बताए । ‘नयाँ शुल्क तोक्ने वा बढाउनु परेमा समितिको निर्णयपछि कार्यपालिका बैठक र नगरपरिषदमा पुग्नुपर्छ’ शर्माले भने, ‘लामो प्रोसेस भएकोले तत्काल साबिककै शुल्क उठाउन लागिएको हो ।’ सम्झौता तोडेपनि भदौ महिनाको शुल्क सहकारीले उठाइसकेकोले असोज १ बाट काउन्टर खोल्नुपरेको उनले बताए ।
सहकारीले भने नियमित शुल्क उठाउने काम गरिरहेको छ । साथै बजारमा नगरपालिकासँगै सहकारीले पनि फोहोर संकलनको काम गरिरहेको छ । लामो समयसम्म फोहोर नउठ्ने समस्या अहिले हटेर दैनिक गाडी आउन थालेका छन् । उपभोक्ता भने अन्यौलमा छन् । दुवैतर्फ काउन्टर खुलेकोले कता तिर्ने अन्यौल भएको बानपा २ की कमला जिसीले बताइन् । ‘उनीहरु झगडा गर्छन्, शुल्क तिर्ने कता हो ?’ उनले भनिन्, ‘पालैपालो फोहोर उठाइरहेका छन् ।’ केही दिनमै सहकारीको गाडी रोकिने शर्माले बताए ।
हतारमा शुल्क तोकेर नगरपालिकाको गैरकानुनी कामलाई मान्यता नदिने खड्का बताउँछन् । ‘सम्झौता तोड्नुनै गलत छ, अहिले हतारमा शुल्क तोक्ने काम गरिंदैन’ खड्काले भने, ‘महामहिमहरुले विधिबिधान मिचेर काम गरिरहेका छन् ।’ नीति, विधि र परम्परा नमान्नेलाई महामहिमको उपाधि दिएको उनले टिप्पणी गरे । कमिसनतन्त्रमा लागेर केही कर्मचारीको इशारामा नगरप्रमुख लागेको समेत उनको आरोप छ । खड्काले विद्यालय तहमा नर्सिङ कक्षा संचालनको कामसमेत अबैधानिक तरिकाले भएको टिप्पणी गरे । गत पुस महिनामा भएको सम्झौता अनुसार नगरपालिकाभित्रका ५ वटा विद्यालयमा नर्सिङ स्टाफ राख्ने काम भएको थियो । उक्त कामको निर्णय गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएकोमा समितिलाई थाहै नदिई नगरपालिकाले विद्यालय छनौटसमेत गरेको उनले बताए । त्यसविरुद्ध पनि आँफू अदालत जान लागेको खड्काको भनाई छ ।
नगरपालिकाले २०७२ सालमा कर्मचारीतन्त्रकै पालामा फोहोरको शुल्क तोकेको थियो । त्यतिबेला जनप्रतिनिधि नभएकोले कार्यकारी अधिकृतमार्फत नगरसभा सम्पन्न हुन्थ्यो । सोही नगरसभाको निर्णय कानुन सरह लागू हुने गरेको थियो । अहिले भने राजश्व परामर्श समितिको निर्णयपछि कार्यपालिका निर्णय आवस्यक पर्छ । त्यसपछि उक्त एजेण्डा नगरपरिषदबाट पास भएपछि मात्रै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । बिशेषगरी राजश्व संकलनसँग सरोकारका बिषयहरु नगरसभाबाट पास हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान छ । नगरसभा आगामी पुसमा मात्रै बस्नेछ ।