मञ्जुरी बेगर जर्बजस्ती करणी गर्नु बलात्कार हो । यो यौन हिंसाको डरलाग्दो रुप हो । यसलाई भय, डर, त्रास, लोभ देखाई महिलामाथि यौनक्रिया गर्ने सामाजिक अपराधको रुपमा बुझिन्छ । यसमाथि नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा २ मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जर्बजस्ती करणी गरेको मानिने छ भनी उल्लेख गरेको छ । बलात्कार गर्ने व्यक्ति पूर्व साझेदारी, पति, साथी, आफन्त वा पूर्ण अपरिचित हुन सक्छन् । धेरैजसो बाल्याअवस्था तथा किशोरीहरु बलात्कारको यौन हमलामा पर्ने गर्छन् । नेपालमा महिलामाथि हुने बलात्कारका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै छन् । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन छ जना महिलाहरु बलात्कार हुने गर्दछन् ।
सन् २०१२ डिसेम्बर १६ मा भारतको दिल्लीमा ज्योती सिंह पाण्डे माथि यात्राको क्रममा बसका कर्मचारीद्धारा सामूहिक बलात्कार भयो उक्त महिलाकोे बलात्कार भएको १३ दिनपछि मृत्यु भयो । यस घटनालाई निर्भया हत्याकाण्डको रुपमा चिनिन्छ । नेपालमा बि.सं. २०७५ साल साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशारी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरण अझै अनुसन्धानकै क्रममा छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेको सहिद स्मृति माविको क्वारेन्टाइनमा बसेकी ३१ वर्षीया महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो । त्यसपछि ३ जना आरोपितलाई प्रहरीले थुनामा राखेपछि र महिलाको पुर्नस्थापनामा नगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाएपछि स्थानीयले विरोध कार्यक्रम रोकेका थिए ।
यतिबेला सामाजिक सञ्जालहरुमा निर्मला पन्तको लागि न्याय व्गकतष्अभ ायच ल्ष्चmबबि एबलतब भनी नेता सामाजिक अभियन्ताहरुको पोष्टहरुमा कमेन्ट गरिएको पाइन्छ । यो कमेन्ट सरकारलाई दबाब दिन निर्मला पन्तको बलात्कारी हत्याराहरुको कारबाहीका लागि पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउनको लागि गरिएको मानिन्छ । निर्मला पन्तले न्याय पाउनुपर्छ र उक्त घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग आम सर्वसाधरण जनताको छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या नेपालकै एक घिनलाग्दो र विक्षिप्त घटना हो । यस्ता प्रतिनिधिमुलुक घटनाले नेपालमा रहेका हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरु कति असुरक्षित छन् भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दछ ।
बलात्कार परेपछि समाजमा पीडितलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न नसक्दा महिलाहरुले आफूमाथि भएको यौन शोषण दबाएर राख्ने गर्दछन् जसमा सीमित घटनाहरु मात्र बाहिर आउँछन् । धेरैजसो महिलाहरु चरम गरिबीका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरुमा घरेलु कामदारको रुपमा गई यौन शोषणमा परेका घटनाहरु छन् ।
राज्यले महिलाको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न नसक्नु, उच्च ओहदाका व्यक्तिबाट भएका यौन शोषणहरु कानूनको परिधिमा नपार्नु, कानूनको फितलो कार्यान्वयन र अपराधीलाई नै सजिलो हुनेजस्तो दण्ड सजाय कानूनमा नै हुनु, शिक्षा र चेतनाको अभाव, मोबाइल तथा इन्टरनेटको चरम् दुरुपयोग, गरिबी, प्राकृतिक तथा मानविय संकट (विपत्)को अवस्थामा, भड्किलो तथा उत्तेजनात्मक कपडा पहिरनुका कारणले पनि यौन उत्पीडनको घटना बढेको मान्न सकिन्छ । अधिकांश मानिस मदिरा सेवन गर्नु, ड्रग्समा फस्नु, वेरोजगारी, संस्थागत समर्थनको अभाव, समाज तथा परिवारमा पूरुषको श्रेष्ठता र यौन हकदारको प्रवृत्ति हुनु, ऐन नियम कानून पढ्ने बानीको विकास नहुनु, विद्यालयका पाठ्यक्रममा यौनशिक्षाको विषयका पर्याप्ततामा कमी हुनु, बढ्दो शहरीकरण, सार्वजनिक स्थल तथा यातायातहरु सुरक्षित तथा मर्यादित नहुनु, महिला स्वावलम्बन हुन नसक्नु, महिलाहरुको आवाज तथा अभिव्यक्ति कुण्ठित हुनुजस्ता नारीमैत्री वातावरणको अभाव, लिभिङ्ग टुगेदरजस्ता संस्कृति भित्रिदै जानु बलात्कार हुने कारणहरु हुन् । आजभोलि हाम्रो समाजमा नियतवश बलात्कारको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको देखिन्छ, यो पनि एक जघन्य अपराध हो ।
बलात्कार नियन्त्रण गर्नका लागि बलात्कार हुने कारणहरु औलाई त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विषयहरु अंगाल्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यमको तर्फबाट बलात्कारका घटनालाई निरुत्साहित गर्न अनिवार्य रुपमा सूचना तथा सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । शिक्षा र चेतनाको स्तर बढाउने, कानूनको प्रभावकारी प्रयोग गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु उपलब्ध गराउने, महिला सशक्तिकरणलाई जोड दिने एवम स्थानीय तहसम्मको महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाको संस्थागत क्षमता मजबुत बनाउन सकियो भने महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसाहरु नियन्त्रण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा बलात्कार नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न विभिन्न कानूनहरु बनेका छन् । जसमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ अनुसार जर्बजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी दण्ड सजाय हुने गर्दछ । दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्रदेखी बीस वर्षसम्म, दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षसम्म, चौध वर्ष वा चौध वर्षभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए बाह्र वर्षदेखि चौध वर्षसम्म, सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा बढी अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म, अठार वर्ष वा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म र त्यसै गरी उपदफा ४ मा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई जर्बजस्ती करणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ जस्ता कानूनहरु अभ्यासमा छन् ।
महिलाहरु बलात्कार भएपछि अलग र भावनात्मक शुन्य, डिप्रेशन तथा पारिवारिक संरक्षणको अभावजस्ता समस्याबाट ग्रसित हुन सक्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक हेरचाह र सहयोग गर्ने, पर्याप्त सीपमूलक तालिम तथा शैक्षिक कार्यक्रम तथा परामर्श दिने, रोजगारीको प्रवन्ध मिलाउने, समाजमा पीडितको सम्मानयुक्त वातावरण सृर्जना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी पीडितलाई शारिरिक वा मानसिक उपचार गराउने, सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना गर्ने र पारिवारिक पुर्नमिलन गराउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । पीडितको गोपनियता बलियो बनाई सम्बन्धित निकायले कार्यालयमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारबारे बुझ्ने र पीडितलाई कारबाही गर्ने गर्नुपर्दछ । दुव्र्यवहार रोकथामको लागि अभियानमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसके यस्ता घटनाहरु नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा नियन्त्रण गर्न सोधपुछ, उजूरी तथा गुनासो हटलाइन सेवाहरुको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकारले हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालबालिका निम्ति सुरक्षागृह तथा पुर्नस्थापना केन्द« र निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था गरेकोे छ । नीति एवं कानूनी प्रतिवद्धता अनुरुपको कार्यान्वयन पक्ष सुदृण हुन नसक्दा यस अपराध नियन्त्रणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यौन अपराधले महिलालाई मात्र पीडित बनाउँदैन यसले समग्र राष्ट्रको छविलाई धमिल्याउने काम गर्दछ । महिलाको शरीरलाई खेलौना तथा मनोरञ्जनको साधनको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण तत्काल त्याग्नु पर्दछ । समाजले बलात्कृतलाई अपमान होइन बलात्कारीलाई अपमान गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले महिलाविरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसाको नियन्त्रण गरी सामाजिक न्यायप्रद राज्य निर्माणको अभियानमा राज्य गम्भिर हुनुपर्दछ ।
कजबचmबवजबबिपउपच२नmबष्।िअयm